नाशिक (Nashik) : जिल्हा वार्षिक योजनेतील २०२२-२३ या वर्षाच्या निधीचे पुनर्विनियोजन करताना पालकमंत्री दादा भुसे (Dada Bhuse) व जिल्हा नियोजन समिती सचिव यांनी जिल्हा नियोजन समिती सदस्य व जिल्ह्यातील आमदारांची बैठक घेतली नाही. तसेच विविध विभागांचा शिल्लक निधी केवळ ५ कोटी रुपये असताना त्यातून ५० कोटींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या २०२३-२४ या वर्षात दायित्व वाढणार असून नवीन कामांचे नियोजन करता येणार नाही. यामुळे पुनर्विनियोजन करताना दिलेल्या सर्व प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्याचे आदेश द्यावेत, असे पत्र राष्ट्रवादी व काँग्रेसच्या सहा आमदारांनी नियोजन विभागाच्या अप्पर सचिवांना दिले आहे.
सध्या पालकमंत्री कार्यालयाकडून या पुनर्विनियोजनातून प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांचे टेंडर राबवण्याबाबत जिल्हापरिषदेवर दबाव असला तरी ताळमेळ न झाल्याचे कारण देत, टाळाटाळ केली जात आहे. यामुळे नियोजन विभाग याबाबत काय भूमिका घेते, याकडे लक्ष लागून आहे.
जिल्हा वार्षिक योजनेतून प्राप्त होणारा निधी खर्च करण्यासाठी जिल्हा परिषदेला दोन वर्षांची मुदत असते, तर इतर कार्यान्वयीन यंत्रणांना एक वर्षाची मुदत असते. यामुळे इतर कार्यान्वयीन यंत्रणांकडील शिल्लक निधीचे वर्षाखेरीस पुनर्विनियोजन करून तो निधी जिल्हा परिषदेच्या संबंधित विभागाकडे वर्ग केला जातो. त्याप्रमाणे यावर्षी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने जिल्हा परिषदेला पत्र पाठवून महिला बालकल्याण, बांधकाम, शिक्षण, आरोग्य आदी विभागांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन ती यादी जिल्हाधिकारी कार्यालयास पाठवण्याचे निर्देश दिले होते.
त्यानुसार मार्चच्या दुसऱ्या पंधरवड्यात जिल्हा परिषदेने जवळपास ६० कोटींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन जिल्हा नियोजन समितीकडे याद्या पाठवल्या. वर्षअखेरीस जिल्हा नियोजन समितीकडे साधारण ६० कोटी रुपये बचत झालेला निधी जमा झाला होता.
राज्य सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयानुसार त्यातील जवळपास ५२ कोटी रुपये निधी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेकडे वळवण्यात आला व उर्वरित निधी हा जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांकडे वर्ग करण्यात आला. हा निधी वर्ग करताना निधी एवढ्याच कामांना प्रशासकीय मान्यता देणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात दहा पट कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या आहेत. याशिवाय पालकमंत्र्यांनी व जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रशासकीय मान्यता देताना जिल्हा नियोजन समिती सदस्य व निमंत्रित सदस्य असलेल्या जिल्ह्यातील आमदारांना विश्वासात घेतले नाही.
प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांच्या तुलनेत केवळ दहा टक्के निधी दिल्याने जिल्हा परिषदेचे दायित्व वाढणार असून, नवीन नियोजन करण्यास वाव उरणार नाही. यामुळे या पुनर्विनियोजनातून दिलेल्या अतिरिक्त प्रशासकीय मान्यता रद्द कऱण्यात याव्यात अन्यथा या विरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागितली जाईल, असा इशाराही नियोजन विभागाच्या अप्पर सचिवांना दिलेल्या पत्रात दिला आहे.
या पत्रावर विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ, आमदार माणिकराव कोकाटे, आमदार दिलीपराव बनकर, आमदार नितीन पवार, आमदार हिरामण खोसकर व आमदार सरोज अहिरे यांच्या सह्या आहेत.
पुनर्विनियोजनातील प्रशासकीय मान्यता व वितरित निधी
विभाग प्रशासकीय मान्यता रक्कम वितरित निधी
बांधकाम एक १२.५ कोटी १.२५ कोटी रुपये
बांधकाम दोन १०.४८ कोटी ७८ लाख रुपये
बांधकाम तीन ११.३0 कोटी १.१३ कोटी रुपये
महिला-बालविकास ५.५ कोटी २.२० कोटी रुपये
ग्रामपंचायत ६.५७ कोटी ६५ लाख रुपये
