पुणे (Pune) : राज्यातील वाढते अपघात लक्षात घेता परिवहन विभागाने पुन्हा वेग नियंत्रकावर लक्ष केंद्रित केले आहे. राज्यातील सर्व प्रवासी व व्यावसायिक वाहनांना बसविण्यात आलेल्या वेग नियंत्रकांची तपासणी करण्याची सूचना परिवहन विभागाने राज्यातील सर्व आरटीओ (RTO) कार्यालयांना दिली आहे.
२०१६ साली वेग नियंत्रकाची सक्ती झाली. मात्र अनेक वाहनचालक ते गाडी पासिंगपुरतेच ठेवतात. नंतर ते काढून टाकतात किंवा त्याचे काम बंद करतात. परिणामी गाडीचा वेग आणि अपघाताचे प्रमाणही वाढते.
केंद्र सरकारने २०१६ साली सर्व प्रवासी तसेच व्यावसायिक वाहनांना वेग नियंत्रक बसविण्याचे सक्ती केली. मात्र यासाठी फार पुढाकार घेण्यात आला नाही. राज्यातील हजारो वाहनचालकांनी गाडी पासिंग होण्यापुरताच त्याचा वापर केल्याचे अपघातांच्या संख्येवरून स्पष्ट होते. गेल्या दोन वर्षांत राज्यात ५९ हजार ५९७ रस्ते अपघात झाले असून, यात २७ हजार ८७ जणांचा मृत्यू झाला.
अपघाताची अनेक कारणे असली तरीही अतीवेग हे सर्वाधिक महत्त्वाचे कारण ठरले आहे. त्यामुळे अतिवेगाने वाहन चालविणाऱ्यांवर नेहमीची कारवाई न करता त्यांच्या वाहनाला वेग नियंत्रक आहे की नाही याची तपासणी करण्यात येईल. ही कारवाई केवळ मोटार वाहन निरीक्षकांनीच नव्हे तर सहायक व उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांनीही स्वतः रस्त्यावर जाऊन करावी असे परिवहन आयुक्तांनी सूचनेत म्हटले आहे.
पोर्टलवर दुरुस्ती
राष्ट्रीय सूचना केंद्राकडून एसएलडी मेकर हे संकेतस्थळ वेळोवेळी अद्ययावत केले जाते. त्यानुसार वेग नियंत्रकाच्या युनिक आयडेंटीला सील क्रमांकाची जोडणीही केली जाते. त्यामुळे आता आरटीओ कार्यालयाला वेग नियंत्रकबाबतची माहिती संकेतस्थळावर टाकावी लागणार आहे.
प्रवासी व व्यावसायिक वाहनांच्या वेगावर नियंत्रण राहावे म्हणून वेग नियंत्रक बसविण्याची सक्ती करण्यात आली. मात्र प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे स्वतः तपासणी करण्याची सूचना राज्यातील सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना देण्यात आली. आता अपघाताला आळा बसण्याची आशा आहे.
- विवेक भिमनवार, परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, मुंबई
