नाशिक (Nashik) : ३५४ कोटींच्या घंटागाडी ठेक्याची चौकशी करून आठ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी दिल्यानंतरही संबंधितांनी अद्याप चौकशीच सुरू केली नसल्याचे समोर आले आहे. यावरून घनकचरा व्यवस्थापन विभाग ठेकेदारांची पाठराखण कशा पद्धतीने करतो, हे दिसून आले आहे.
नाशिक शहरात १ डिसेंबर २०२२ पासून ३९६ घंटागाड्या सुरू झाल्या आहेत. मात्र, सुरुवातीपासून कार्यरंभ आदेशातील अटी शर्तीनुसार काम केले जात नसल्याच्या तक्रारी येत आहेत. तक्रारींमध्ये साधारणपणे काही लहान घंटागाड्याचा वापर करणे, घंटागाड्याची उंची अधिक असल्यामुळे महिलांना कचरा टाकण्यात अडचणी येणे, अनेक ठिकाणी घंटागाडी अनियमित येणे आदी तक्रारी आहेत. यात कळीचा मुद्दा म्हणजे, ओला व सुका कचरा विलगीकरणच अनेक ठिकाणी बंद झाल्याच्या तक्रारी आहेत. नागरिक ओला व सुका कचरा वेगळा करून देत असताना लहान घंटागाड्यातून मोठ्या घंटागाडीत कचरा भरताना तो एकत्र केला जातो. जवळपास ८६ लहान - घंटागाड्यातून मोठ्या गाडीत कचरा टाकताना हा गोंधळ होत असल्यामुळे या ठेकेदारांवर दंडात्मक कारवाई करणे अपेक्षित होते.
मात्र, घनकचरा व्यवस्थापन विभाग त्यास दाद देत नाही. यामुळे घंटागाडी ठेकेदारांविरोधात विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्याकडे तक्रार केली गेली. यामुळे विभागीय आयुक्त गमे यांनी चौकशी समिती नियुक्त केली. या चौकशी समितीत वित्त व लेखा अधिकारी नरेंद्र घोडे महाजन, यांत्रिकी विभागाचे अधिक्षक अभियंता उदय धर्माधिकारी, कार्यकारी अभियंता बाजीराव माळी तसेच घनकचरा संचालक डॉ. कल्पना कुंटे अशा चौघांचा समावेश आहे. समितीने आठ दिवसांत अहवाल द्यावा, असे निर्देश असताना दहा दिवस उलटूनही या चौकशीला अद्याप सुरूवात झालेली नाही. घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या कल्पना कुटे या आधी रजेवर होत्या व रजेवरून परतल्यानंतरही अन्य चौकशी समिती सदस्यांना दाद देत नसल्याचे खुद्द लेखाधिकारी नरेंद्र महाजन यांनीच स्पष्ट केले आहे. यासंदर्भात चौकशी समितीच्या इतर सदस्यांना विचारले असता, त्यांनी संबधित खात्याकडून सहकार्य मिळत नसल्याचे सांगण्यात आले.
पंचवटी, सातपूर अडीच टनघंटागाडी ऐवजी ६०० किलो क्षमतेच्या घंटागाड्या कार्यरत आहेत. नियमानुसार अडीच टनची गाडी नसेल तर दररोज १० हजार गाडी नसेल तर दररोज १० हजार रुपयांचा दंड निविदेत आहे. तर जीपीएस नसेल तर दररोज एक हजाराचा दंड आहे. परंतु, ठेकेदाराकडून या अटी व शर्तींचे उल्लंघन करत असतांनाही, विभाग मात्र ठेकेदारांवर मेहरबान असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
