नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेच्या (Nashik ZP) आरोग्य विभागाला पुनर्विनियोजनातून मिळालेल्या निधीतून दुरुस्तीची कामे प्रस्तावित करायची व निधी उडवायचा, असा पायंडा पडल्याचा संशय निर्माण होऊ लागला आहे.
यापूर्वी दोनवेळा प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या दुरुस्तीची कामे चुकीच्या पद्धतीने केल्यानंतर या वर्षीही पुनर्विनियोजनातून मिळालेल्या ४.७ कोटी रुपयांच्या निधीतून प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या दुरुस्तीचा घाट घातला जात आहे. यात बांधकाम विभागाच्या उपअभियंत्यांच्या दाखल्याशिवाय या दुरुस्तीच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या असून मागील वर्षाच्या खर्चाचा ताळमेळ लागण्याआधीच कामे मंजूर करण्याची एवढी घाई कशासाठी असा प्रश्न पडला आहे.
जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाला २०२१-२०२२ या वर्षात मार्च अखेरीस पुनर्विनियोजनातून ९ कोटी रुपये निधी मिळाला होता. या निधीतून वेळीच प्रशासकीय मान्यता देऊन टेंडर राबवण्याऐवजी आरोग्य विभागाने आर्थिक वर्षाच्या अखेरच्या टप्प्यात या निधीतून इगतपुरी, दिंडोरी तालुक्यात प्रत्येकी एक व सुरगाणा तालुक्यात दोन अशा चार प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना प्रशासकीय मान्यता दिली. मात्र, हा संपूर्ण निधी ३१ मार्च २०२३ पर्यंत खर्च होणार नसल्याचा साक्षात्कार आरोग्य व बांधकाम विभागाला आला. त्यानंतर या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसाठी तरतूद केलेल्या रकमेतून कपात करीत त्यातील चार कोटी रुपयांच्या निधीतून जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र दुरुस्तीचा घाट घालण्यात आला. मात्र, भांडवली खर्चाचा हा निधी महसुली खर्चात वळवण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेण्यात आली.
यासाठी निधी परत जाऊ नये व वेळेत खर्च करण्याचे गोंडस नाव देण्यात आले. जिल्हाधिकाऱ्यानीही यानिधी खर्च बदलास परवानगी दिली. जिल्हा परिषदेने त्यातील दुरुस्तीची कामे मार्च अखेरीस पूर्ण करून त्याची देयकेही काढून घेतली. मात्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचा निधी पूर्ण खर्च न झाल्याने त्यातील काही निधी परत करावा लागणार आहे.
यापूर्वीही आरोग्य विभागाने प्राथमिक आरोग्य केंद्र दुरुस्तीच्या कामांना उपअभियंत्यांनी दिलेल्या दाखल्यांच्या अनेक पट रकमेच्या प्रशासकीय मान्यता दिल्या. त्यानंतर काम वाटप समितीच्या माध्यमातून ती कामे सुशिक्षित बेरोजगार व मजूर संस्था यांना मंजूर केली. मात्र, तत्कालीन कार्यकारी अभियंत्यांनी चुकीच्या पद्धतीने मंजूर केलेल्या या कामांना कार्यारंभ आदेश देण्यास नकार दिला होता. त्यातून ठेकेदार लॉबीने त्यांच्याविरोधात आमदारांची पत्र आणून दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला होता.
यामुळे दुरुस्तीची कामे चुकीच्या पद्धतीने मंजूर करायची व राजकीय दबाव आणून ती मार्गी लावायची असा पायंडा पडल्याचे दिसत आहे. आरोग्य विभागाला २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षातमार्च अखेरीस पुनर्विनियोजनातून जिल्हा नियोजन समितीकडून ४.७ कोटी रुपये निधी मिळाला आहे. एरवी कामनिहाय निधी देण्याचा आग्रह धरणाऱ्या जिल्हा नियोजन समितीने आरोग्य विभागाच्या खात्यात निधी वर्ग केला आहे.
मधल्या काळात जिल्हा कोषागार विभागाने कोणत्याच विभागाला धनादेश दिले नसल्याने हा निधी अडकला होता. मात्र, १५ दिवसांपूर्वी हा निधी वर्ग होताच आरोग्य विभागाने या निधीचे नियोजन करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. अद्याप जिल्हा परिषदेच्या विभागांनी मागील आर्थिक वर्षातील निधी खर्चाचा ताळमेळ करून त्याला मंजुरी घेतली नाही.
आरोग्य विभागाचाही ताळमेळ लागला नसताना त्यांना या पुनर्विनियोजनातील निधीचे नियोजन सुरू केले आहे. त्यात त्यांनी या निधीतून ६७ प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या दुरुस्ती प्रस्तावित केल्या आहेत. कोणत्याही आरोग्य केंद्राची दुरुस्ती करायची असल्यास त्यासाठी किती निधी लागणार याबाबत संबंधित तालुक्यातील उपअभियंता यांचे प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक असते. मात्र, आरोग्य विभागाने बांधकाम विभागाला न विचारताच स्वतःच दुरुस्तीसाठी किती निधी लागणार, हे ठरवले आहे. यामुळे आरोग्य विभागाच्या हेतुविषयी शंका निर्माण झाली आहे.
कोणत्याही निधीतून कामांची निवड विषय समितीवर करावी लागते. सध्या प्रशासक राजवट असल्यामुळे विषय समितीचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे आहेत. या दुरुस्तीच्या कामांची निवड करताना मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची परवानगी घेण्यात आली नसल्याचे समजते. यामुळे आरोग्य विभागाची ताळमेळ करण्याआधीच निधी खर्च करण्याची घाई चर्चेचा विषय झाला आहे.
दरम्यान जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. नेहते यांनी सांगितले की विषय समितीवर या नियोजनाला मंजुरी घेतली जाणार आहे.
पीएचसी बांधकाम शक्य
आरोग्य विभागाला पुनर्विनियोजनातून मिळालेला हा निधी मागील वर्षी मंजूर केलेल्या व अपूर्ण असलेल्या चार प्राथमिक उपकेंद्रांना देऊन ती कामे मार्गी लावणे सहज शक्य आहे. विभागाच्या खर्चाचा ताळमेळ लागल्यास विभागाकडील दायित्व निश्चित होईल. त्यामुळे या निधीचे नियोजन मुख्य कार्यकारी अधिकारी करतील. यामुळे आरोग्य विभागाने ताळमेळ करण्याच्या आधीच दुरुस्तीची कामे मंजूर करण्याची घाई सुरू असल्याचे बोलले जात आहे.
