नाशिक (Nashik) : चांदवड तालुक्यातील गोहरण येथील बेकायदेशीरपणे सुरू असलेला खडी क्रशर प्लान्ट सील करण्याचे जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी देऊनही ते क्रशर रात्रीच्या वेळी चालवले जात असल्याचे उघडकीस आले आहे. याबाबतचे व्हिडिओ समोर आल्यानंतर जिल्हाधिकारी जलज शर्मा आश्चर्यचकित झाले असून त्यांनी रात्रीच्या वेळी सुरू असलेल्या खडी क्रशरच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
चांदवड तालुक्यातील गोहरण शिवारात खडी क्रशर प्लॅन्टसाठी यापुढे परवानगी देऊ नये, असा ठराव ग्रामपंचायतीने २६ जानेवारी २०१९ रोजी मंजूर केला असतानाही तेथील नितीन गुंजाळ, सचिन अग्रवाल व नितीन आहेर यांच्या नावावर असलेल्या गट क्र.२१८/३ येथे तीन महिन्यांपासून बेकायदेशीपणे उत्खनन करण्यात येत आहे. बेकायदेशीर उत्खनन करण्यासाठी संबंधितांनी कोट्यवधी रुपयांच्या मशिनरी लावल्या आहेत. या मशिनरी उभारण्यापूर्वी महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण महामंडळासह जिल्हा गौणखनिज विभागाची परवानगी घेतलेली नाही. या ठेकेदारांना पुणेगाव-दरसवाडी कालव्याच्या सिमेंट काँक्रिटिकरण करण्याचे शासकीय कंत्राट मिळाले असून त्याचे निमित्त करून हे उत्खनन केल्याचे सांगितले जात असले, तरी प्रत्यक्षात शासकीय किंवा खासगी काम करण्यासाठी उत्खननाचा व खडी क्रशर प्लान्ट सुरू करण्याची रितसर परवानगी घेतलेली नाही. यामुळे महसूल विभागाच्या कामकाजाची पद्धत यानिमित्ताने चर्चेचा विषय झाला आहे. याप्रकरणी नागरिकांनी तक्रार केल्यानंतर जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी गौणखनिज विभागाला कारवाई करण्याचे आदेश न देता थेट तहसीलदारांना आदेश दिले. त्यामुळे तहसीलदार कुलकर्णी व त्यांच्या पथकाने खडी क्रशर प्लान्ट सील केला. तसेच संबंधित व्यक्तिंकडून जवळपास अडीच कोटी रुपये रॉयल्टीही वसूल केल्याचे सांगण्यात आले.
प्रत्यक्षात या बेकायदेशीर खनिज उत्खननप्रकरणी केलेली कारवाई निव्वळ फार्स असल्याचे आठवडाभरात उघडकीस आले आहे. महसूल यंत्रणेने खडी क्रशरसाठी वीज पुरवठा होत असलेला इलेक्ट्रिक बोर्ड सील केल्याचे दाखवून कारवाई केल्याचा आभास निर्माण केला. प्रत्यक्षात त्या क्रशरपर्यंतच्या विजेच्या खांबावरील वीजपुरवठा सुरू असल्यामुळे दिवसा बंद असलेला खडी क्रशर प्लान्ट रात्री ११ ला सुरू होतो आणि पहाटे ५ पर्यंत चालवला जातो.परिसरातील नागरिकांनी याविषयी व्हिडीओ तयार केले आहेत. हे व्हिडिओ जिल्हाधिकारी यांच्यापर्यंत पोहोचले असून ते बघून जिल्हाधिकारी यांनाही आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. यामुळे या बेकायदेशी उत्खननाची चौकशी करण्याचे आदेश त्यांनी तहसीलदारांना दिले आहेत.
