नाशिक (Nashik) : जलसंपदा विभागाकडून सिंचनाची पाणी पट्टी वसूल केल्यानंतर त्यावर २० टक्के स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी त्यावर उपकर आकारला जातो. मात्र, जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडून असा वसूल केलेला उपकर जलसंपदा विभाग जिल्हा परिषदेला जमा करीत नाही. गेले अनेक वर्षांपासून जिल्हा परिषदेने वारंवार पत्रव्यवहार करूनही जलसंपदा विभागाच्या नाशिक, पालखेड, गिरणा व नांदूरमध्यमेश्वर या विभागांकडून जिल्हा परिषदेला दाद दिली जाात नाही. मागील दहा वर्षांमध्ये जलसंपदा विभागाने शेतकऱ्यांकडून उपकर म्हणून वसूल केलेल्या १६.५० कोटींच्या जिल्हा परिषद सेसवर डल्ला मारला आहे.
आता नवीन वर्षातही जलसंपदाच्या पालखेड विभागाने परस्पर २१ लाख रुपयांच्या सेसचे समायोजन करून उलट जिल्हा परिषदेवर चार लाखांची थकबाकी असल्याचे कळवले आहे. एकीकडे महापालिकांकडे असलेल्या थकबाकीची जीएसटीमधून वसुली करण्यासाठी प्रयत्न करीत असलेला जलसंपदा विभाग नाशिक जिल्ह्यात ग्रामपंचायतींची वसुली जिल्हा परिषदेकडून कोणत्या नियमाने करीत आहे, याचे कोणाकडेही उत्तर नाही. नाशिक जिल्ह्यात नाशिक पाटबंधारे विभाग, पालखेड, गिरणा व नांदूरमध्यमेश्वर हे विभाग आहेत. या विभागांच्या धरण प्रकल्पांमधून शेतीला सिंचनासाठी आवर्तन दिल्यानंतर शेतकऱ्यांकडून पाणीपट्टी वसूल करताना पाणी पट्टीच्या रकमेवर २० टक्के उपकर आकारणी केली जाते. स्थानिक स्वराज्य संस्था कायद्यानुसार जलसंपदा विभागाने जमा केलेला हा उपकर जिल्हा परिषदेला जमा करणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी या उपकराच्या अर्धा टक्का रक्कम वसुली शुल्क म्हणून जलसंपदा विभाग स्वतःकडे ठेवते व उर्वरित १९.५ टक्के रक्कम जमा करावी, असा नियम आहे.
मात्र, नाशिक जिल्ह्यात गेले अनेक वर्षांपासून जलसंपदा विभाग व जलसंधारण विभाग यांनी तो उपकर जिल्हा परिषदेला जमा केलेला नाही. हा उपकर जिल्हा परिषदेला जमा करण्याऐवजी जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण विभागाला एक पत्र पाठवले जाते. त्या पत्रात ग्रामपंचायतींकडे असलेल्या थकित पाणीपट्टीच्या पोटी २० टक्के उपकरातील रक्कम समायोजित केले असल्याचे नमूद केले जाते. यावर्षी नाशिक जिल्हा परिषदेला आतापर्यंत पालखेड विभागाचे पत्र आले आहे. या पत्रात पालखेड विभागाकडे जानेवारी २०२४ पर्यंत ग्रामपंचायतींची २५.३० लाख रुपये पाणीपट्टी थकित आहे. तसेच जानेवार २०२४ पर्यंत सिंचनाच्या पाणीपट्टीवर आकारणी केलेल्या सेसमधून अर्धाटक्के वसुली आकार वजा जाता २१.९८ लाख रुपये शिल्लक आहेत. या थकित रकमेतून २१.९८ कोटी रुपये समायोजित केले असून अद्याप ग्रामपंचयतींकडे ३.४१ लाख रुपये थकित असल्याचे नमूद केले आहे. याचाच अर्थ जिल्हा परिषदेला देणे बंधनकारक असलेला उपकर पालखेड विभागाने दिला नाहीच, उलट ग्रामपंचायतींकडे जवळपास साडेतीन लाख रुपये शिल्लक असल्याचे कळवले आहे. जलसंपदा विभाग व जलसंधारण विभाग वर्षानुवर्षे याच पद्धतीने या उपकराच्या रकमेतून ग्रामपंचायतींकडील थकबाकी वसूल करीत आहे. मागील केवळ सहा वर्षांचा विचार केला, तरी १६.४५ कोटी रुपये या पद्धतीने समायोजित केले असून त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या सेसनिधीतील निधीला त्याप्रमाणात कात्री लागली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या ठरावालाही केराची टोपली. जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत जलसंपदा व जलसंधारण विभागाने जिल्हा परिेषदेच्या उपकराचे ग्रामपंचायतींच्या पाणीपट्टीपोटी समायोजन करू नये, असा ठरावत २०११ करण्यात आला होता. मात्र, या ठरावालाही केराची टोपली दाखवत जलसंपदा विभागाकडून या सेसचे समायोजन करण्याचा पायंडा पाडण्यात आला आहे.
सहा वर्षांत सेसवर मारलेला डल्ला
वर्ष समायोजित केलेली रक्कम
२०१८-१९ ६९२९९०००
२०१९-२० ५२४०२०००
२०२०-२१ १२६९१८७५
२०२१-२२ १५६८१३९९
२०२२-२३ ८३९९३३४
२०२३-२४ ६१२४०००
एकूण १६४५९७६०८
..
क्रमश:
