नाशिक (Nashik) : जिल्हा मृदा व जलसंधारण विभागाने गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार या योजनेतून धरणे, बंधारे यांच्यातील गाळ काढून जमिनी सुपिक करण्यासाठी १५ कोटींचा आराखडा तयार केला आहे. या आराखड्यानुसार २६७ लहान-मोठे बंधारे, धरणे यांच्यामधून २१ लाख ७७ हजार घनमीटर गाळ काढण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
दरम्यान धरणांमधील गाळ काढून नेण्याचा खर्च देण्यासाठी सरकारकडून अनेक अटीशर्ती असल्यामुळे सीएसआर निधीतून याबाबतचा खर्च करण्याचे नियोजन आहे. गाळ काढण्यासाठी कोणतीही टेंडर प्रक्रिया राबवली जाणार नसून स्वयंसेवी संस्था, अशासकीय संस्था, सहकारी संस्था व वैयक्तिक शेतकरी यांनाही परवानगी दिली जाणार असल्याचे मृदा व जलसंधारण विभागाचे प्रादेशिक अधिकारी हरिभाऊ गिते यांनी सांगितले. मागील काळात या योजनेबाबतचा अनुभाव लक्षात घेता या बंधाऱ्यांमधून काढलेला गाळ स्वखर्चाने कोण वाहून नेणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
राज्यात सरकारने धरणांमधील गाळ काढून त्यांची साठवण क्षमता वाढवण्यासाठी गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार ही योजना २०१७ मध्ये सुरू केली होती. या योजनेनुसार राज्य सरकारने १०० ते २५० हेक्टर लाभक्षेत्र असलेल्या धरणांमधील गाळ काढण्यासाठी १२१८ कोटी रुपये खर्च करण्याचे नियोजन केले होते.
धरणांमधील गाळ काढण्याचा खर्च सरकार करणार होते, तर धरणापासून शेतापर्यंत गाळ वाहून नेण्याचा खर्च शेतकऱ्यांनी स्वखर्चाने करायचा, असे निश्‍चित केले होते. तसेच १०० हेक्टरच्या आत लाभ क्षेत्र असलेल्या धरणांमधील गाळ काढण्याचा खर्च सरकार करणार नसल्याचेही स्पष्ट केले होते.
धरणामधून गाळ वाहून नेण्याचा खर्चही मोठा असल्यामुळे या योजनेसाठी शेतकरी पुढे येण्याचे प्रमाण तुलनेने कमी होते. त्यामुळे त्यावेळी या योजनेला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. राज्यात २०२२ मध्ये सत्तांतर झाल्यानंतर मृदा व जलसंधारण विभागाने पुन्हा ही योजना सुरू केली असून या योजनेसाठीचे नियम व निकष २०१७ च्या योजनेप्रमाणेच आहेत.
नाशिक जिल्ह्याचा १५ कोटींचा आराखडा
नाशिक जिल्ह्यात मागील पावसाळ्यात सरासरीच्या केवळ ७० टक्के पाऊस पडला असून अनेक धरणे तळाला गेली आहेत. तसेच बंधारे कोरडेठाक पडले आहेत. त्यामुळे नशिक विभाग जलसंपदा विभागाने गंगापूर या मोठ्या धरणातून लोकसहभागातून गाळ काढण्याचे नियोजन केले असून त्यासाठी उद्योजक, व्यावसायिक यांच्याकडून निधी मिळवला जात आहे.
गंगापूर धरणातून गाळ काढण्याच्या कामाचा प्रारंभ झाल्यानंतर जिल्हा परिषदेचा जलसंधारण विभाग व मृद व जलसंधारण विभाग, जलसंपदा विभाग यांनीही गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार या योजनेतून गाळ काढून तो वाहून नेण्याच्या कामांचा आराखडा तयार केला आहे.
या आराखड्यानुसार जिल्हा मृदा व जलसंधारण विभागाकडून १०६ बंधाऱ्यांमधून १०.६४ लाख घनमीटर गाळ काढला जाणार असून त्यासाठी ६.४७ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. नाशिक पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंता यांनीही २५ मध्यम व मोठ्या धरणांमधून ३६.४३ हजार घनमीटर गाळ काढण्याचा आराखडा तयार केला असून त्यासाठी ४.८७ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण विभागाने १३१ बंधार्यांमधून ५.२४ लाख घनमीटर गाळ काढण्याचा आराखडा तयार केला आहे. यासाठी २.६९ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. मालेगाव पाटबंधारे विभागानेही ५ लहान व मध्यम सिंचन प्रकल्पांमधून २.२३ लाख घनमीटर गाळ काढण्याचे नियोजन केले आहे. यासाठी २.३५ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. हे सर्व विभाग मिळून २६७ प्रकल्पांमधून २१ लाख ७७ हजार घनमीटर गाळ काढणार असून त्यासाठी १५.३९ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
सीएसआर निधीचा आधार
गाळमुक्त धरण योजनेनुसार धरणातून गाळ काढण्याचा खर्च सरकार करणार असून विधवा शेतकरी, अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी, आत्महत्या ग्रस्त शेतकरी कुटुंब यांना गाळ वाहून नेण्यासाठी सरकार हेक्टरी ३७५०० रुपये देणार आहे. मात्र, प्रत्येक धरणाजवळ या अटीतील शेतकरी पुरेशे असतीलच असे नाही. यामुळे गाळ वाहून नेण्याचा खर्च शेतकऱ्यांनी करावा, याबाबत प्रशासन प्रयत्न करीत आहे. तसेच काही ठिकाणी शक्य झाल्यास सीएसआर निधीतून काहीप्रमाणात गाळ वाहून नेण्याचा खर्च केला जाणार असल्याचे सांगण्यात येते.
गाळ कोणाला काढता येणार?
धरणांमधून गाळ काढण्यासाठी मृदा व जलसंधारण विभागाकडून अशासकीय संस्था, सहकारी संस्था, स्वयंसेवी संस्था यांना परवानगी दिली जाणार आहे. गाळ काढण्यची परवानगी देण्यासाठी टेंडर प्रक्रिया राबवली जाणार नाही. तसेच काही शेतकरी स्वताच गाळ काढून तो वाहून नेण्यास तयार असतील, तर त्यांनाही अशासकीय संस्था म्हणून परवानगी दिली जाणार असल्याचे मृदा व जलसंधारण विभागाचे प्रादेशिक अधिकारी हरिभाऊ गिते यांनी सांगितले.
