नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेच्या (Nashik ZP) बांधकाम विभागामार्फत केले जात असलेल्या पंधरा लाखापर्यंतचे कोणतेही काम संबंधित ग्रामपंचायतीने मागणी केली व ते काम करण्यास संबंधित ग्रामपंचायत सक्षम असल्यास त्यांना प्राधान्य देण्याचा ग्रामविकास विभागाचा नियम आहे. मात्र, जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभाग तीनने याबाबत नियम डावलून ते काम करण्यासाठी मजूर सहकारी संस्थेला कार्यारंभ आदेश दिल्याने ते काम वादात सापडले आहे. या निर्णयाच्या विरोधात निफाड तालुक्यातील कारसूळ येथील सरपंचांनी निवेदन देऊन बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे.
पेठ तालुक्यातील १०४ कामांबाबतही दोन महिन्यांपूर्वी असाच पेच निर्माण झाला होता. अखेर बांधकाम विभाग क्रमांक एकला साडेनऊ कोटींची सर्व कामे संबंधित ग्रामपंचायतींना द्यावी लागली होती. यामुळे या प्रकरणातही बांधकाम विभागाला माघार घ्यावी लागणार आहे.
जिल्हा परिषद यंत्रणेच्या माध्यमातून कोणतेही बांधकाम करताना दहा लाखांच्या आतील कामे काम वाटप समितीच्या माध्यमातून करण्यात येतात. त्यात सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते व मजूर सहकारी संस्था तसेच खुले ठेकेदार यांना अनुक्रमे ३३, ३३ व ३४ टक्के कामे देण्याचा नियम आहे. मात्र, पंधरा लाखांपर्यंतची कामे करण्यासाठी ग्रामपंचायतीने मागणी केलेली असल्यास प्राधान्याने ती ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून करून घ्यावीत, असा नियम आहे.
बांधकाम विभाग क्रमांक तीनच्या कार्यकारी अभियंता यांनी या नियमाचे पालन केले नसल्याचे कागदपत्रांवरून स्पष्ट झाले आहे. सामाजिक न्याय विभागाची दलित वस्त्यांमध्ये सामाजिक न्याय सभागृह बांधण्याची योजना आहे. या योजनेतून निफाड तालुक्यातील कारसूळ ग्रामपंचायत हद्दीतील दलित वस्तीसाठी सामाजिक न्याय सभागृह मंजूर झाले आहे.
हे काम दर्जेदार व्हावे, यासाठी कारसूळ ग्रामपंचायतीने जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभाग क्रमांक तीनला पत्र देऊन सामाजिक न्याय सभागृह ग्रामपंचायतीतर्फे बांधण्याची इच्छा व्यक्त केली व त्यासाठी ग्रामपंचायत सक्षम असल्याचा दाखलाही जोडला. यानंतरही जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभाग तीनने त्या कामाचे वाटप काम वाटप समितीच्या माध्यमातून केले. या विभागाने सामाजिक न्याय सभागृहाचे काम करण्यासाठी निफाड तालुक्यातील कीर्ती मजूर सहकारी संस्थेला कार्यारंभ आदेश दिले आहेत.
मजूर सहकारी संस्थेला दिलेले कार्यारंभ आदेश रद्द करून लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता संपल्यानंतर हे काम पुन्हा कारसूळ ग्रामपंचायतीला द्यावे, अशी मागणी संबंधित ग्रामपंचायतीने निवेदनाद्वारे केली आहे. या सामाजिक सभागृहाचे काम ग्रामपंचायतीला न मिळाल्यास जिल्हा परिषदेत बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा ग्रामपंचायत सदस्य देवेंद्र काजळे यांनी दिला आहे.
बांधकाम विभागाचा हट्ट का?
ग्रामविकास विभागाच्या नियमानुसार पंधरा लाख रुपयांपर्यंतचे बांधकाम करण्याची ग्रामपंचायतीने मागणी केली व संबंधित ग्रामपंचायत ते काम करण्यास सक्षम असल्यास त्यांना प्राधान्य देणे बंधनकारक असताना जिल्हा परिेषदेच्या बांधकाम विभागांना ही कामे ठेकेदार अथवा मजूर संस्थांकडून करण्यात एवढा रस का आहे, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
यापूर्वी फेब्रुवारीमध्ये पेठ तालुक्यातील ९ कोटींच्या १०४ कामांबाबतही असाच पेच निर्माण झाला होता. ही कामे करण्यासाठी सर्व ग्रामपंचायतींनी अर्ज देऊनही ते कामे ठेकेदारांमार्फत करण्याबाबत बांधकाम विभाग आग्रही होता. अखेरीस पेठ तालुक्यातील सरपंचांनी याविरोधात अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे तक्रार केल्यानंतर ती कामे ग्रामपंचायतींना देण्यात आली. यामुळे बांधकाम विभाग ग्रामपंचायतींना डावलून ठेकेदार अथवा मंजूर संस्थांना कामे देण्याबाबत आग्रही का, असा प्रश्न ग्रामपंचायतींना पडतो आहे.
