नाशिक (Nashik) : पावसाळ्यात गोदावरीला येत असलेल्या पुरामुळे लगतच्या घरांमध्ये पाणी शिरते. यामुळे पुराचे निंत्रण करण्यासाठी पुण्यश्लोक अहल्यादेवी होळकर पुलाखाली मेकॅनिकल गेट उभारण्याची तयारी स्मार्टसिटी कंपनीने चालवली आहे. मात्र, या मेकॅनिकल गेटबाबत तांत्रिक प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर हा प्रकल्प महापालिकेने प्रस्तावित केला होता. आम्ही केवळ महापालिकेच्या प्रस्तावाची अंमलबजावणी करीत आहोत, अशी भूमिका घेत हात वर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. यामुळे या मेकॅनिकल गेटबाबत उच्च न्यायालयाच्या आदेशनुासार स्थापन केलेल्या समितीचे प्रमुख म्हणून विभागाीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्याकडे या मेकॅनिकल गेटला मंजुरी देणारे महापालिकेचे तत्कालीन शहर अभियंता संजय घुगे यांना बोलावण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे या गेट उभारण्याची संकल्पना नेमकी कोणाची होती व त्याचा हेतु काय होता, याबाबतचे सत्य समोर येऊ शकणार आहे.
गोदावरीला दरवर्षी येत असलेली पूरस्थिती नियंत्रणासाठी स्मार्ट सिटी कंपनीच्या वतीने पुण्यश्लोक अहल्यादेवी होळकर पुलाखाली २२ कोटी रुपये निधीतून मेकॅनिकल गेट बसविण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्मार्ट सिटी कंपनीने २०१९ मध्ये हा प्रकल्प सुरू केला होता. मात्र, ठेकेदाराच्या संथ कामामुळे प्रकल्प रेंगाळला आहे. अखेर स्मार्ट सिटी कंपनीने ठेकेदाराला ३१ मे २०२४ पूर्वी काम पूर्ण करण्याचा अल्टिमेटम दिल्यानंतर काम सुरू केले असले तरी, या कामावरच आता पर्यावरणप्रेमींनी आक्षेप घेतला आहे. अहल्यादेवी होळकर पुलाचे आयुर्मान संपले असून, या पुलाखाली काँक्रिटीकरणाचे काम केल्यास पुलाला धोका निर्माण होऊ शकतो. यामुळे दुर्घटना घडल्यास जबाबदारी निश्चित करावी, असे उच्च न्यायालयाने गठीत केलेल्या तज्ज्ञ समितीच्या सदस्यांचे म्हणणे आहे.तज्ज्ञांच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्यासाठी स्मार्ट सिटी कंपनीकडून बैठक बोलवण्यात आली.
या बैठकीत सदस्यांनी मेकॅनिकल गेटचे स्थान बदलण्याचे कारण काय? पुराचे नियंत्रण कसे करणार? मुळात मेकॅनिकल गेटची गरज आहे का? या प्रश्नांचा अधिकाऱ्यांवर भडीमार केला. त्यानंतर स्मार्ट सिटीच्या अधिकाऱ्यांनी प्रस्ताव कंपनीचा नव्हे, तर महापालिकेचा असल्याचे उत्तर दिले. कोणता अधिकारी होता, अशा जाब विचारल्यावर सदरचा अधिकारी निवृत्त झाल्याचे उत्तर देण्यात आले. त्यावर विभागीय आयुक्तांकडे होणाऱ्या समितीच्या आढावा बैठकीत माजी शहर अभियंता संजय घुगे यांना बोलवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या बैठकीला स्मार्ट सिटी कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमंत मोरे, तज्ज्ञ संचालक प्राजक्ता बस्ते यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते. स्मार्ट सिटी कंपनीने महापालिकेकडे बोट दाखवून आपले अंग काढून घेतल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. न्यायालयाची परवानगी घ्यावी त्यानंतरच गेटचे काँक्रिटीकरण करण्याची मागणी सदस्यांनी स्मार्ट सिटी कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे तसेच विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्याकडे केली आहे.
