नाशिक (Nashik) : जिल्हा वार्षिक योजनेतून जिल्हा नियोजन समितीला मंजूर झालेल्या निधीतून त्यांनी जिल्हा परिषद, नगरपालिका व इतर कार्यान्वयीन यंत्रणांना नियतव्यय कळवला आहे. जिल्हा परिषदेला कळवलेल्या या नियतव्ययानुसार ग्रामीण रस्ते विकासासाठीच्या ३०५४ व ५०५४ या दोन लेखाशीर्षाखालील कामांच्या निधीमध्ये मोठी कपात केली आहे. या दोन लेखाशीर्षांमधून जिल्हा परिषदेला मागील आर्थिक वर्षात साधारण योजनेतून १०७ कोटी रुपये नियतव्यय मंजूर करण्यात आला होता.
यावर्षी त्यात जवळपास ५४ कोटी रुपयांची कपात होऊन ५३ कोटी रुपयांचा नियतव्यय मंजूर झाला आहे. जिल्हा नियोजन समितीने मागील आर्थिक वर्षात मार्चमध्ये पुनर्विनियोजन करताना बांधकाम विभागांना केवळ दहा टक्के निधी दिला आहे. यामुळे या आर्थिक वर्षात त्याचे दायीत्व निर्माण होण्याची भीती जिल्हा परिषदेने व्यक्त केली असतानाच या विभागांच्या निधीत मोठी कपात केल्याचे समोर आले आहे.
जिल्हा नियोजन समितीला जिल्हा वार्षिक योजनेतून मंजूर झालेल्या निधीबाबत दरवर्षी या कार्यालयाकडून जिल्हा परिषद, नगरपालिका व इतर कार्यान्वयीन यंत्रणांना त्या आर्थिक वर्षात कामांचे नियोजन करण्यासाठी नियतव्यय कळवला जातो. या नियतव्ययानुसार संबंधित कार्यालये कामांचे नियोजन करून त्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन आयपास प्रणालीवर निधी मागणी करीत असतात. त्यानुसार यावर्षी जिल्हा वार्षिक योजनेतून जिल्हा नियोजन समितीला ६८० कोटी रुपये निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या मंजूर झालेल्या निधीतून जिल्हा नियोजन समितीला जिल्हा परिषदेला नियतव्यय कळवला आहे.
या नियतव्ययानुसार यावर्षी जिल्हा परिषदेला ग्रामीण रस्ते, पूल बांधणी व दुरुस्तीसाठी महसुली व भांडवली खर्चातून तरतूद करताना मागील वर्षाच्या तुलनेत मोठी कपात केली असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत आहे. महसुली खर्चातील ३०५४ या लेखाशीर्षाखालील ग्रामीण रस्ते उभारणी व दुरुस्तीसाठी २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषदेच्या बांधकामच्या तिन्ही विभागांना मिळून सर्वसाधारण योजनेतून ५९ कोटी रुपये निधी मंजूर करण्यात आली होती. यावर्षी या निधीत जिल्हा नियोजन समितीने मोठी कपात केली असून यंदा या तिन्ही विभागांना ३०५४ या लेखाशीर्षाखाली केवळ ३० कोटी रुपये नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे जिल्हा परिषदेच्या बांधकामच्या तिन्ही विभागाना सर्वसाधारण योजनेतून रस्ते, पूल उभारणीसाठी भांडवली खर्चातील ३०५४ या लेखाशीर्षाखाली २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात ४८ कोटी रुपये कोटी रुपये मंजूर केले होते. यावर्षी त्यात २५ कोटी रुपयांची कपात करून केवळ २३ कोटी रुपये नियतव्यय मंजूर केला आहे.
आरोग्यच्या नियतव्ययात वाढ
जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागांतर्गत प्राथमिक आरोग्य केंद्र बांधकाम व इतर वेतनेतर अनुदानामध्ये यावर्षी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. यापूर्वी जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाला २७.७५ कोटी रुपये निधी दिला असताना यावर्षी ३४.८५ कोटी रुपये नियतव्यय कळवण्यात आला आहे. म्हणजे जवळपास सात कोटींची वाढ करण्यात आल आहे. महिला व बालविकास विभागाच्या पोषण आहार योजनांसाठी २०२२-२३ या वर्षात सर्वसाधारण योजनेतून १७ कोटी रुपये निधी उपलब्ध केला असताना यावर्षी केवळ ६.५० कोटी रुपये निधी मंजूर केला आहे. जनसुविधेच्या निधीमध्ये कोणताही बदल न करता ४१ कोटींचा नियतव्यय कळवण्यात आला असून जलसंधारण विभागाच्या निधीत तीन कोटींची कपात करण्यात आली आहे. मागील वर्षी जलसंधारणच्या लहान बंधारे कामांसाठी ४३ कोटी रुपये निधी मंजूर केला होता. यावर्षी त्यात कपात करून ४० कोटी रुपये नियतव्यय कळवण्यात आला आहे.
