नाशिक (Nashik) : जिल्हा नियोजन समितीने २०२२-२०२३ या वर्षात बचत झालेल्या निधीचे पुनर्विनियोजन करताना जिल्हा परिषदेला कामांच्या केवळ १० टक्के निधी दिला आहे. जिल्हा नियोजन समितीने पुनर्विनियोजन करताना नियमांचे पालन केले नाही, यामुळे हे नियोजन रद्द करून त्याची जबाबदारी निश्चित करावी, असे पत्र माजी पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी दिले होते. यामुळे विभागीय आयुक्तांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयास पत्र पाठवून, जिल्हा नियोजन समितीने पुनर्विनियोजनात निधी वाटपाचा वस्तुनिष्ठ अहवाल मागवला आहे. यावर जिल्हा नियोजन समितीने जिल्हा परिषदेने पाठवलेल्या प्रशासकीय मान्यतांनुसार निधी दिल्याचे सांगून हात वर केल्याचे समजते. यामुळे पुढील काळात निधी पूनर्नियोजनातील अनियमितता कळीचा मुद्दा ठरणार असल्याचे बोलले जात आहे.
जिल्हा वार्षिक योजनेतून मिळणारा निधी खर्च करण्यासाठी जिल्हा परिषदेला दोन वर्षांची मुदत असली, तरी इतर कार्यान्वयीन यंत्रणांना केवळ वर्षभराची मुदत असते. यामुळे या यंत्रणांना अखर्चित अथवा बचत झालेला निधी मार्च अखेरीस जिल्हा नियोजन समितीकडे वर्ग केला जातो. बचत झालेला निधी परत पाठवण्याऐवजी जिल्हा नियोजन समिती त्याचे पुनर्विनियोजन करून तो जिल्हा परिषदेच्या संबंधित विभागांकडे वर्ग करते. यासाठी जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष असलेल्या पालकमंत्र्याची पूर्वपरवानगी घेतली जाते. यावर्षी बचत झालेला निधी मोठ्याप्रमाणावर पुनर्विनियोजनासाठी उपलब्ध राहील, असे गृहित धरून जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेला पत्र पाठवून अधिकाधिक कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन त्यांचे प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीला पाठवण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम, शिक्षण, आरोग्य, महिला व बालविकास, ग्रामपंचायत आदी विभागांनी मोठ्याप्रमाणावर कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन त्याचे प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीकडे पाठवले. मात्र, सरकारने यावर्षी बचत झालेल्या निधीतील बहुतांश रक्कम मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेकडे वळवण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे ६० कोटी रुपये बचत झालेल्या निधीतील ५२ कोटी रुपये निधी मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेकडे वळवण्यात आला. जिल्हा परिषदेला देण्यासाठी केवळ ८ कोटी रुपये निधी शिल्लक राहिला. त्यातील काही निधी शाळा वर्गखोल्या व अंगणवाडी यांच्यासाठी दिला. यामुळे जिल्हा नियोजन समितीकडे आलेल्या प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रस्तावांना अगदी अल्प म्हणजे दहा टक्के निधी बीडीएस यंत्रणेवरून वितररित केला आहे.
जिल्हा नियोजन समितीने पुनर्विनियोजन करताना कामांना प्रशासकीय मान्यता रकमेएवढा निधी देणे गरजेचे असताना केवळ दहा टक्के निधी वितरण केले आहे. जिल्हा नियोजन समितीने दहा टक्के निधी देऊन नियमबाह्य कामकाज केले आहे. यामुळे या अनियमिततेची चौकशी करण्याची करण्याची मागणी माजी पालकमंत्री व येवल्याचे आमदार छगन भुजबळ यांनी विभागीय आयुक्तांकडे केली आहे. बचत निधीच्या दहापट जास्त कामे मंजूर केल्याने नवीन वर्षातील कामांवर याचा परिणाम होणार आहे. या प्रकारामुळे २०२३- २४ या आर्थिक वर्षत दायित्व मोठ्या प्रमाणात वाढणार असल्याने नवीन कामांना वाव राहणार नाही. यामुळे जबाबदारी निश्चित करण्याची त्यांनी मागणी केली आहे. जिल्हा नियोजन समितीने विद्यमान पालकमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार केलेले पुनर्विनियोजनाला माजी पालकमंत्र्यांनी आक्षेप घेतल्याने विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयास पत्र पाठवून या निधी पुनर्विनियोजनाचा वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
या पत्रामुळे जिल्हा नियोजन समितीने जिल्हा परिषदेवर खापर फोडण्याचा प्रयत्न केल्याचे समजते. जिल्हा परिषदेने आम्हाला पाठवलेल्या प्रशासकीय मान्यताना आम्ही त्याप्रमाणात निधी दिला असल्याची भूमिका त्यांनी घेतली असल्याचे समजते. यामुळे आता विभागीय आयुक्त कार्यालय जिल्हा परिषदेकडून या प्रकरणी त्यांची भूमिका समजून घेणार असल्याचे समजते. त्यानंतर निधीपुनर्विनियोजन करताना झालेल्या अनियमिततेला कोण जबाबदार आहे, वस्तुस्थिती समोर येईल.
विभागनिहाय प्रशासकीय मान्यता व वितरित निधी
विभाग प्रशासकीय मान्यता रक्कम वितरित निधी
बांधकाम एक १२.५ कोटी १.२५ कोटी रुपये
बांधकाम दोन १०.४८ कोटी ७८ लाख रुपये
बांधकाम तीन ११.३0 कोटी १.१३ कोटी रुपये
महिला-बालविकास ५.५ कोटी २.२० कोटी रुपये
ग्रामपंचायत ६.५७ कोटी ६५ लाख रुपये
