नाशिक (Nashik) : शहरातील कचरा संकलनासाठी महापालिकेने ३५४ कोटींचा ठेका दिला आहे. या ठेक्याची रक्कम निश्चित करताना शहरात प्रभावीपणे कचरा संकलन होऊन शहर कचरामुक्त करण्याचा दावा केला गेला. प्रत्यक्षात घंटागाड्या अनियमित असल्याच्या तक्रारी कायम असून घंटागाडी ठेकेदार टेंडरमधील अटी शर्तींचे पालन करीत नसूनही त्यांच्यावरटेंडरप्रमाणे दंडात्मक कारवाई करण्यात घनकचरा व्यवस्थापन विभाग हात आखडता घेत असून गेल्या पाच महिन्यांत सहा विभागांतील ठेकेदारांना अवघा १६ लाख रुपये दंड आकारण्यात आला आहे.
नाशिक महापालिकेच्या वतीने शहरात घनकचरा संकलित करण्यासाठी एक डिसेंबर २०२२ पासून ३९६ नवीन घंटागाड्या सुरू करण्यात आल्याचा दावा सुरवातीला करण्यात आला. परंतु, पंचवटी व सातपूर विभागात अटी- शर्तींचे उल्लंघन झाले. पंचवटी विभागात अडीच टन कचरा वाहून नेण्याच्या क्षमतेच्या ४३ , तर सहाशे किलो वजन क्षमतेच्या तेरा घंटागाड्यांची नियुक्ती करणे बंधनकारक आहे. तसेच सातपूर विभागासाठी अडीच टन क्षमतेच्या २६ तर सहाशे किलो वजन क्षमतेच्या सहा घंटागाड्यांची नियुक्ती करणे बंधनकारक आहे. मात्र, संबंधित ठेकेदारांनी अडीच टन कचरा वाहून नेणाऱ्या वाहनांऐवजी ६०० किलो वजन क्षमतेच्या घंटागाड्या सुरू केल्या. टेंडरमधील अटी-शर्तीनुसार अडीच टन वहन क्षमतेचे वाहन नसेल तर प्रतिदिन दहा हजार रुपये दंड आकारण्याची तरतूद आहे. जीपीएस नसल्यास प्रतिदिन एक हजार रुपये दंड आहे. पॉइंट चुकल्यास पाच हजार रुपये दंडआकारण्याची तरतूद आहे. असे असताना सातपूर व पंचवटी विभागात नियमांचा भंग करण्यात आला. जीपीएस यंत्रणा बसवलेल्या घंटागाड्या चालवणे बंधनकारक असूनही अटी व शर्ती पाळल्या गेल्या नाहीत.
घंटागाडी ठेकेदाराने नियमांची पूर्तता केली किंवा नाही याबाबतची पडताळणी करण्याची यंत्रणा महापालिकेकडे नाही. परिणामी, ठेकेदारांचे चांगलेच फावत असल्याचे बोलले जाते. घंटागाडीबाबत नागरिकांच्या तक्रारी आल्यानंतर घनकचरा व्यवस्थापन विभाग किरकोळ दंडात्मक कारवाई करीत आहे. टेंडरमधील नियमांच्या आधारे कारवाई केली जात नसल्याने एकप्रकारे ठेकेदारांना मदत केली जात असल्याचे चित्र आहे. घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने संबंधित ठेकेदारांकडून गेल्या चार महिन्यांत १५ लाख ९४ हजार ७९९ रुपयांचा दंड वसूल केल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
घनकचरा विभागाचे दुर्लक्ष
टेंडरमधील अटी व शर्तीप्रमाणे छोट्या तसेच मोठ्या घंटागाड्यांचे वर्गीकरण करणे अपेक्षित आहे. परंतु, सातपूर आणि पंचवटीच्या ठेकेदाराने त्यांचे केली पालन केले नाही. तसेच ओला व सुका कचरा संकलन आवश्यक असताना त्यालाही घंटागाडी ठेकेदारांकडून फाटा दिला जातो. त्याबाबत घनकचरा विभाग दुर्लक्ष करीत आहे. नाशिक शहरातील सातपूर, पंचवटी, नाशिक पश्चिम, पूर्व, नाशिकरोड व सिडको या सहा विभागांत ३९७ घंटागाड्यांद्वारे ओला व सुका कचरा संकलन करून पाथर्डीस्थित खत प्रकल्पावर वाहून नेला जात आहे. नवीन ठेक्यामुळे घंटागाडीविषयी असलेल्या नागरिकांच्या तक्रारी कमी होतील, असा कयास होता. प्रत्यक्षात घंटागाडीच्या अनियमिततेच्या तक्रारी कायम राहिल्या आहेत. घंटागाडी अनियमित येणे, नियोजित मार्गावर न धावणे, कचरा विलगीकरण न होणे यासंदर्भातील तक्रारीं कायम राहिल्या आहेत. यानंतरही घनकचरा विभागाकडून ठेकेदारावर कासव गतीने कारवाई केली जात आहे.
