नाशिक (Nashik): पुनर्वसन आणि संमतीशिवाय नाशिक रिंगरोडसाठी भूसंपादनाचा प्रयत्न झाल्यास विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशना दरम्यान आंदोलन करण्याचा इशारा देत प्रकल्पबाधीत शेतक-यांनी रस्तारोको आंदोलन केल्यानंतर आता राज्याचे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षणमंत्री छगन भुजबळ यांनीही नाशिक रिंगरोडच्या आरेखन बदलाबाबत विचार करण्याची मागणी करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली आहे. यामुळे नाशिक रिंगरोड भूसंपादनाविरोधातील धार तीव्र होत असल्याचे दिसत आहे.
नाशिक रिंग रोड अर्थात सिंहस्थ कुंभमेळा परिक्रमा मार्ग प्रकल्पाच्या प्रस्तावित आरेखनामुळे शेतकरी व ग्रामस्थांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होण्याची शक्यता लक्षात घेता नाशिक रिंगरोडच्या आरेखनाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी करीत अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र देऊन सविस्तर चर्चा केली. यावेळी आमदार सरोज अहिरे उपस्थित होत्या.
मखमलबाद ते गोवर्धन या रिंग रोडच्या पॅकेज-३ अंतर्गत मखमलबाद, मातोरी, चांदशी, मुंगसरे, जलालपूर, महादेवपूर आणि गोवर्धन या गावांमधून सुमारे ६० मीटर रुंदीचा मार्ग प्रस्तावित करण्यात आला आहे. या परिसरातील बहुतांश जमीन ही बागायती स्वरूपाची असून हजारो शेतकरी कुटुंबांचा उदरनिर्वाह शेती व्यवसायावर अवलंबून आहे.
प्रस्तावित अलाइनमेंटमुळे सुपीक शेती, फळबागा, शेतकऱ्यांची घरे, गोठे, विहिरी, बोरवेल तसेच शेतीपूरक व्यवसायांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होणार असल्याची बाब मंत्री भुजबळ यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. तसचे यासंदर्भात स्थानिक शेतकरी व ग्रामस्थांनी विद्यमान डी.पी. रोड, गवळवाडी मार्ग किंवा महापालिकेच्या डी.पी. रोडचा पर्याय विचारात घेण्याची सूचना केली आहे.
या पर्यायी मार्गांमुळे कमी लोकवस्ती व कमी बागायती क्षेत्र बाधित होईल, तसेच शेतकऱ्यांचे नुकसानही मोठ्या प्रमाणात टाळता येईल. त्यामुळे शासनाने विद्यमान आरेखनाचा पुनर्विचार करून कमी नुकसानकारक पर्यायी आरेखन करावे व तोपर्यंत सद्यस्थितीतील आरेखनवरील पुढील कार्यवाही स्थगित ठेवावी, अशी मागणी मंत्री भुजबळ यांनी केली.
याचबरोबर भूसंपादन मोबदल्याबाबत बाधित शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांचाही त्यांनी पाठपुरावा केला. यामध्ये नाशिक महानगरपालिका हद्द व हद्दीबाहेरील बाधित गावांसाठी संभाव्य यलो झोन (निवासी क्षेत्र) दर लागू करणे, ग्रीन बेल्ट क्षेत्रासाठी मूल्यांकनातील गुणांक वाढविणे, प्रत्यक्ष क्षेत्रीय परिस्थितीचा विचार करून बागायती जमिनींचे मूल्यांकन करणे तसेच पीक पेराच्या मूल्यांकनासाठी तीन वर्षांऐवजी दहा वर्षांचा आधारभूत कालावधी विचारात घेणे या प्रमुख मागण्या केल्या.
भूसंपादन कायद्यातील मूल्यांकन प्रक्रियेत आवश्यक सुधारणा करून शेतकऱ्यांना न्याय्य मोबदला मिळावा यासाठी शासन स्तरावर सकारात्मक विचार व्हावा, अशी शिफारसही मंत्री भुजबळ यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निवेदनातील मुद्द्यांची दखल घेत संबंधित विभागामार्फत आवश्यक बाबींची तपासणी करून योग्य निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन दिले आहे.