नाशिक (Nashik) : केंद्र सरकारची महत्वाकांक्षी योजना असलेली जलजीवन मिशन मार्च २०२४ पर्यंत पूर्ण करून प्रत्येक घराला नळाने पाणी पुरवठा करण्याचे नियोजन आहे. योजना पूर्ण करण्यासाठी आता केवळ साडेतेरा महिन्यांचा कालावधी उरला असताना नाशिक जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने कार्यरंभ आदेश दिलेल्या १२८२ योजनांपैकी १८५ योजनांची कामे अद्याप सुरू झाल्या नसल्याचे आढावा बैठकीतून समोर आले आहे. कामे सुरू न करण्याच्या बाबतीत नाशिक जिल्हा परिषद राज्यात तळाला असल्यामुळे जलजीवन मिशन योजना मुदतीत पूर्ण होणार का याबाबतीत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
नाशिक जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने सुरुवातीला १२९२ गावांमध्ये १२४४ कोटींच्या पाणी पुरवठा योजना प्रस्तावित केल्या होत्या. दरम्यानच्या काळात या आराखड्यात किरकोळ बदल होत नाशिक जिल्हा परिषदेने १२८२ योजना निश्‍चित करून त्या सर्वांना कार्यारंभ आदेश दिले आहेत. या योजनांच्या खर्चात वाढ होऊन तो आता १४१३ कोटींपर्यंत गेला आहे. या योजनांना कार्यारंभ आदेश देण्याची मुदत ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत होती. मात्र, तोपर्यंत नाशिक जिल्हा परिषदेच्या जवळपास दोनशे कामांचे कार्यारंभ आदेश बाकी होते.
ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने जानेवारी व फेब्रुवारीत या उर्वरित कामांना कार्यारंभ आदेश दिल्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी पाणी पुरवठा विभागाचे अधिकारी, कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासह ठेकेदारांची आढावा बैठक घेतली. यावेळी ठेकेदारांनी कामे सुरू करण्यातील त्यांच्या अडचणी सांगितल्या. जिल्हा परिषदेने आतापर्यंत १२८२ कार्यारंभ आदेश दिले असले, तरी प्रत्यक्षात २० ते २५ जणांना कार्यारंभ आदेशाच्या प्रती दिल्या नसल्याचे बैठकीतून समोर आले. यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी बैठकीतच या ठेकेदारांना कार्यारंभ आदेश देण्याच्या सूचना कार्यकारी अभियंत्यांना केल्या. जिल्ह्यात आतापर्यंत १८५ कामांना प्रारंभ झाला नसल्याचेही यावेळी समोर आले.
याबाबत आढावा घेतला असता अनेक ठिकाणी धरणांमध्ये जलसंपदा विभागाकडून विहिरींसाठी जागा दिली जात नाही. काही ठिकाणी वनविभागाकडून विहिरी खोदण्यासाठी जागा हस्तांतरण केली जात नाही. तसेच काही ठिकाणी ग्रामपंचायतींकडून सहकार्य केले जात नसल्याचेही ठेकेदारांना यावेळी सांगितले. त्यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी अशा ग्रामपंचायतींना सहकार्य करावे, यासाठी संबंधित गटविकास अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या जातील, असे ठेकेदारांना आश्‍वासन दिले. तसेच ठेकेदोरांना त्यांनी कामे वेळेत करण्याबाबत सूचना देतानाच सरपंच, ग्रामसेवक यांच्याकडून काही अडचण येत असल्यास थेट त्यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन केले. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडून या योजना मुदतीत पूर्ण करण्यासाठी कितीही प्रयत्न सुरू असले, तरी प्रत्यक्ष आराखडे तयार करताना राहिलेल्या त्रुटी तसेच जागांची निश्‍चिती न करता पुढे परवानगी मिळेल, या शक्यतेवर आधारित ठरवण्यात आलेल्या उद्भव विहिरींच्या जागा पुढे डोकेदुखी ठरणार असल्याचे या आढावा बैठकीतून समोर आले आहे.
आराखडे चुकीचे?
जलजीवन मिशनमधून प्रत्येक गावातील प्रत्येक घरापर्यंत नळाने पाणीपुरवठा कऱण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यामुळे जिल्ह्याचा आराखडा तयार करण्यासाठी पुरेशा मनुष्यबळाची आवश्‍यकता असताना ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडे केवळ ९ शाखा अभियंते व उपअभियंते आहेत. जिल्ह्यातील जवळपास १५०० गावांमध्ये सर्व्हे करणे विभागाला शक्य नसल्यामुळे ठेकेदारांनीच सर्व्हे तयार करून योजनांचे आराखडे तयार केले असून त्यावर शाखा अभियंत्यांनी केवळ स्वाक्षऱ्या केल्याचे सांगितले जात आहे. हे आराखडे ठेकेदारांनी त्यांच्या सोयीने तयार केलेले असल्यामुळे अनेक योजनांमध्ये त्रुटी आढळत आहेत. यामुळे उद्भव विहिरींसाठी जागा निश्‍चित केल्या नसून आता जागा मिळवताना कसरत करावी लागात आहे. त्याचप्रमाणे अनेक गावांमधील काही वस्त्याही या योजनेपासून वंचित राहिल्याचेही समोर आले आहे.
