नाशिक (Nahsik) : तब्बल वर्षभरानंतरही आदिवासी आयुक्तस्तरावर येणाऱ्या अन्नधान्य खरेदीचे १२० कोटींचे टेंडर (Tender) लालफितीच्या कारभारात अडकले आहे. परिणामी, आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांची हेळसांड होत आहे. त्यातच काही मुख्याध्यापकांकडून आवश्यक अन्नधान्याची खरेदी केली जात नसल्याने आश्रमशाळेत राहणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांवर उपासमारीची वेळ ओढवली आहे.
राज्यात आदिवासी विकास विभागाअंतर्गत ४९९ शासकीय आश्रमशाळा चालविल्या असून, त्यामध्ये १ लाख ९७ हजार ८७२ विद्यार्थी विविध अभ्यासक्रमांचे धडे गिरवितात. सुमारे तीनशेहून अधिक आश्रमशाळा विविध दुर्गम भागांत आहेत. दोन दिवसांपूर्वी सुरगाणा तालुक्यातील माणी शासकीय माध्यमिक व माध्यमिक कन्या आश्रमशाळेत दोन दिवसांपूर्वी विद्यार्थिनींच्या संध्याकाळच्या जेवणासाठी तांदूळ नसल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आल्यानंतर ग्रामस्थांनी १०० किलो तांदळाची मदत दिली होती.
या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत प्रशासनाने चौकशी आदेश दिले आहेत. शासकीय आश्रमशाळांना पोषण आहारासाठी अन्नधान्य पुरवठा कंत्राटदारांमार्फत केला जातो. कोरोनापूर्वी अप्पर आयुक्तस्तरावरून ही टेंडर (Tender) प्रक्रिया राबविण्यात येत होती. राज्य शासनाने त्यात बदल विकास परिषद करत आयुक्तालय स्तरावरून टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला होता. कोरोना काळात टेंडर काढण्यात न आल्याने अन्नधान्य खरेदीचे अधिकार मुख्याध्यापकांना देण्यात आले आहे. आता कोरोनाचा प्रादुर्भाव संपून वर्षभराचा कालावधी लोटल्यानंतरही अन्नधान्य खरेदीच्या टेंडर प्रक्रियेला मुहूर्त सापडलेला नाही. त्यामुळे आश्रमशाळांना सुरळीत अन्नधान्य पुरवठा होत नसून, विद्यार्थ्यांसह पालकांकडून नाराजी होत आहे.
आदिवासी आयुक्त स्तरावरून शासकीय आश्रमशाळांना अन्नधान्य पुरवठ्यासाठी १२० कोटींचे कंत्राट काढण्यात आले आहे. आयुक्तस्तरावरून टेंडर प्रक्रियेचा सोपास्कार पार पाडण्यात आला असून, सुकाणू समितीच्या मंजुरीची प्रतीक्षा आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात या टेंडरवरून मोठा गोंधळ बघावयास मिळला होता. आता शिंदे-फडणवीस सरकारच्या काळातही टेंडर प्रक्रियेला विलंब होत आहे.
