.jpg?rect=0%2C1%2C1640%2C923&w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
पुणे (Pune) : सांडपाणी वाहिन्यांच्या स्वच्छतेसाठी विशिष्ट यंत्रांची १३ वाहने घेण्यासाठी तब्बल ९५ कोटी रुपये मोजण्याच्या निर्णयावर टीकेची झोड उठल्यानंतर पुणे महापालिकेने (PMC) सावध भूमिका घेतली आहे. काम पूर्ण होईल तसे टप्प्याटप्प्याने पैसे देण्याचे प्रशासनाने ठरविले आहे.
महापालिका सात वर्षांसाठी ‘सक्शन’ आणि ‘जेटिंग’ यंत्रांची वाहने भाड्याने घेणार आहे. त्यासाठी राज्य शासनाला ही रक्कम द्यावी लागणार होती. यामुळे सांडपाणी वाहिन्यांची स्वच्छतेऐवजी महापालिकेची तिजोरीच रिकामी होईल, अशी टीका झाली.
त्यानंतर काम पूर्ण होईल तसे पैसे दिले जातील, असे पत्र महापालिकेचे आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाला पाठवले.
महापालिकेने १८.५ टन उच्च क्षमतेच्या आठ आणि सात ते आठ टन क्षमतेच्या पाच अशा १३ वाहनांची नोंदणी केली आहे. पहिल्या वर्षी १३ कोटींचा निधी दिल्यानंतर वाहनांची खरेदी होईल. पहिल्या वर्षी दोनच वाहने मिळणार आहेत. ७ ते ८ टन क्षमतेच्या वाहनाची किंमत सव्वा कोटी रुपये आहे. त्यासाठी महापालिका साडेसहा कोटी रुपये खर्च करणार आहे.
१८.५ टन क्षमतेच्या वाहनाची किंमत पावणे दोन कोटी रुपये आहे. त्यासाठी १४ कोटी खर्च होतील. महापालिकेने स्वतः गाड्या वाहने घेतल्यास सुमारे २० कोटी रुपये लागतील. प्रत्येक वर्षाला वाहनांच्या देखभाल दुरुस्तीचा खर्च पाच कोटीपर्यंत जाऊ शकतो. महापालिकेला ही वाहने १० ते १२ वर्षे सहज वापरता येतील.
नगरपरिषद संचालनालयाने महापालिकेला पत्र पाठवून टेंडर प्रक्रिया न करता थेट गाड्या घेण्याचा आदेश दिला होता. महापालिकेने १३ वाहनांची नोंदणी केली. शासनातर्फे पहिली दोन वाहने महापालिकेला नुकतीच हस्तांतरित झाली. ही वाहने मोफत दिल्याचे महापालिकेला प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे, पण यापुढे वाहने घेताना आगाऊ रक्कम दिली जाणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे.
महापालिका आयुक्तांनी नगरपरिषद संचालनालयाला पत्र पाठवले आहे. यामध्ये वाहनांचा कालावधी सात वर्षांचा आहे. त्यासाठी लागणारा निधी महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातून आर्थिक वर्षानुसार टप्प्याटप्प्याने दिला जाईल.
१३ वाहने आल्यानंतर अतिरिक्त यंत्रांची देयके स्वीकृत टेंडरच्या अटी व शर्तीनुसार महापालिकेने स्वतः ठेकेदारास देणे योग्य राहील. यासाठी संचालनालय, महापालिका आणि ठेकेदार असा स्वतंत्र करारनामा करावा लागेल. टेंडरमधील दरानुसार महापालिकेला परस्पर देयक देण्याची परवानगी मिळावी असे पत्रात नमूद आहे.
दिवसाला ५२ हजार रुपये
या वाहनासाठी प्रत्येकी आठ तासांकरिता २६ हजार रुपये इतके भाडे होईल. त्यात चार कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. एक वाहन दोन सत्रांमध्ये काम करेल. म्हणजे एका दिवसासाठी ५२ हजार रुपये भाडे होणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.