मुंबई (Mumbai) : बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) मुंबईतील सर्वांत जुने आणि सर्वांत मोठे डम्पिंग ग्राऊंड असलेल्या देवनार येथील 20 दशलक्ष टन घनकचरा हटवण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या 123 एकर जागेवर धारावी (Dharavi) झोपडपट्टीतील रहिवाशांचे पुनर्वसन केले जाणार आहे. (Devnar Dumping Ground)
या प्रकल्पासाठी महापालिका लवकरच टेंडर (Tender) अंतिम करणार असून, बायोमायनिंगसाठी एखादी एजन्सी नियुक्त करणार आहे. तीन वर्षांच्या कालावधीत पूर्ण होणाऱ्या या प्रकल्पासाठी 2,000 कोटी रुपये खर्च होणार आहेत.
देवनार डम्पिंग ग्राऊंड 326 एकर जागेवर वसलेले आहे, ही जमीन राज्य सरकारच्या मालकीची आहे. 1920 च्या दशकात ही जागा मुंबईच्या घनकचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी बीएमसीला भाडेतत्त्वावर देण्यात आली होती. मुंबईची लोकसंख्या वाढत गेल्याने शहरात निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याचे प्रमाणही वाढले.
सध्या शहरात दररोज 6,000 टन कचरा निर्माण होतो. यामुळे देवनार येथे कचऱ्याचे डोंगर तयार झाले, जे 40 मीटर उंचीपर्यंत, म्हणजेच सुमारे 13 मजली इमारतीएवढे, पोहोचले आहेत.
धारावी, आशियातील सर्वात मोठ्या झोपडपट्ट्यांपैकी एक आहे. धारावीचा पुनर्विकास प्रकल्प राज्य सरकार आणि अदानी समूहाच्या संयुक्त उपक्रम असलेल्या नवभारत मेगा डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड (NMDPL) द्वारे हाती घेण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी या प्रकल्पाला गती मिळाल्यावर धारावीतील रहिवाशांचे पुनर्वसन हा चर्चेचा मुख्य मुद्दा बनला.
1 जानेवारी 2000 पूर्वी बांधलेल्या झोपड्यांमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांना धारावीतच मोफत घरे देण्यात येतील. मात्र, यानंतरच्या काळात बांधलेल्या झोपड्यांमधील रहिवाशांना धारावीत पुनर्वसनासाठी पात्र ठरविण्यात आले नाही. त्यांना इतरत्र भाडेतत्त्वावर घरे देण्याचा प्रस्ताव आहे, ज्याची किंमत प्रति घर 2.5 लाख रुपये इतकी सवलतीच्या दरात ठेवण्यात आली आहे. यासाठी देवनार डम्पिंग ग्राऊंडची जागा निश्चित करण्यात आली आहे.
गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये राज्य मंत्रिमंडळाने देवनार डम्पिंग ग्राऊंडच्या 326 एकरांपैकी 125 एकर जागा एनएमडीपीएलला देण्यास मंजुरी दिली. याशिवाय, कांजूरमार्ग आणि मुलुंड येथील 255 एकर खारफुटी जमीन, मढ येथील 140 एकर जमीन आणि कुर्ला डेअरी येथील 21.25 एकर जमीन धारावीच्या भाडेतत्त्वावरील गृहप्रकल्पासाठी निश्चित करण्यात आली आहे.
सुरुवातीला बीएमसीने देवनार डम्पिंग ग्राऊंड स्वच्छ करण्यासाठी 2,000 कोटी रुपये खर्च करण्यास नकार दिला होता. मात्र, राज्य सरकारच्या दबावाखाली बीएमसीला हा निर्णय मान्य करावा लागला. महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी सांगितले, “1920 च्या दशकात ही जागा आम्हाला ज्या स्थितीत देण्यात आली होती, त्याच स्थितीत परत करण्याचे निर्देश सरकारने दिले आहेत.”
देवनार डम्पिंग ग्राऊंडची जमीन पुनर्वसनासाठी निवडल्याने गंभीर आरोग्य आणि पर्यावरणीय चिंता व्यक्त केली जात आहेत. दहा वर्षांपूर्वी हे डम्पिंग ग्राऊंड बंद करून कचरा विल्हेवाटीची प्रक्रिया कांजूरमार्ग येथे हलवण्यात आली असली, तरी देवनारमधून अजूनही विषारी वायू आणि लिचेट (कचऱ्यातून निघणारे दूषित द्रव) बाहेर पडत आहे. हे लिचेट भूजल, पृष्ठभागावरील पाणी आणि माती दूषित करते, ज्यामुळे जैविक आणि रासायनिक प्रदूषणाचा धोका निर्माण होतो.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (CPCB) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, बंद केलेल्या डम्पिंग ग्राऊंडवर घर, रुग्णालये किंवा शाळा बांधता येत नाहीत. शिवाय, अशा ठिकाणी 100 मीटरचा नो-डेव्हलपमेंट बफर झोन ठेवणे बंधनकारक आहे. तरीही, राज्य सरकारने या मार्गदर्शक तत्त्वांकडे दुर्लक्ष करून देवनार येथे पुनर्वसनाचा निर्णय पुढे रेटला आहे.
बीएमसी आता बायोमायनिंगद्वारे देवनारमधील कचरा हटवण्यासाठी एजन्सी नियुक्त करण्याच्या प्रक्रियेत आहे. या प्रक्रियेतून कचऱ्याचे वर्गीकरण, पुनर्वापर आणि सुरक्षित विल्हेवाट लावली जाईल. मात्र, या प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय आणि आरोग्यविषयक परिणामांबाबत स्थानिक रहिवासी आणि पर्यावरणवादी यांच्यात नाराजी आहे.