'त्या' सरकारी जमिनींची मालकी आता PMRDA कडे जाणार का?

मुंबई (Mumbai) : राज्यातील नागपूर, पुणे, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांच्या हद्दीतील शासकीय जमिनी त्या त्या संबंधित प्राधिकरणांच्या नावावर करण्यात येणार आहेत.

या निर्णयामुळे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे त्यांची भूखंडपेढी (लँड बँक) तयार होणार असून या जमिनीच्या विक्रीतून आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी संबंधित प्राधिकरणांना निधी उभारता येणार आहे. याबाबत मागील आठवड्यात झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.

महानगर प्रदेशातील सर्व भारमुक्त शासकीय जमिनी राज्य सरकारच्या अटी व शर्तींनुसार संबंधित प्राधिकरणांना हस्तांतरित करण्यात येणार आहेत. संबंधित प्राधिकरण या जमिनींचा उपयोग मंजूर प्रादेशिक किंवा विकास योजनेनुसार पायाभूत सुविधांसाठी निधी उभारण्याच्या स्रोत म्हणून करू शकतील.

प्राधिकरणांकडे वर्ग होणाऱ्या जमिनींची विल्हेवाट विहित नियमावलीनुसार करण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असल्याने सरकारच्या मान्यतेने प्रत्येक प्राधिकरणाला स्वतंत्र जमीन विल्हेवाट नियमावली तत्काळ तयार करावी लागणार आहे. या जमिनींच्या वापराबाबत महसूल व वन विभागाच्या स्तरावर स्वतंत्र अभिलेख ठेवले जातील आणि त्याचे डिजिटायझेशन केले जाणार आहे.

विकासकामांना वेग

गायरान, गुरेचरण, देवस्थान किंवा वन जमिनींचा समावेश असल्यास त्या जमिनींवर सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसारच कार्यवाही करावी लागेल, अशी स्पष्ट सूचना देण्यात आली आहे. हस्तांतर होणाऱ्या जमिनी स्थानिक स्वराज्य संस्था, ग्रामपंचायत किंवा जिल्हा परिषदेच्या ताब्यात असतील तर त्यांचा विकास करण्याआधी संबंधित संस्थेची परवानगी किंवा ठराव घेणे प्राधिकरणांना अनिवार्य राहील.

राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे महानगर प्रदेश विकासासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी निधी उभारण्यास प्राधिकरणांना मोठा आधार मिळून यातून विकास कामांना वेग मिळण्याची शक्यता आहे.

एकत्रित पुनर्विकासासाठी मान्यता

वांद्रे रिक्लेमेशन आणि वरळी येथील आदर्शनगर या ‘म्हाडा’अंतर्गत दोन इमारतींचा एकत्रित पुनर्विकास करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली. वांद्रे रिक्लेमेशन आणि आदर्शनगर येथील ‘म्हाडा’अंतर्गत असलेल्या काही सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना पुनर्विकास करण्यासाठी परवानगी दिली आहे. असे परवानगी मिळालेले भूखंड वगळून उर्वरित एकल इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी मंजुरी न देता ‘म्हाडा’ मार्फत बांधकाम आणि विकसन संस्था नियुक्ती करण्यास देखील मंजुरी देण्यात आली आहे.

वांद्रे रिक्लेमेशन परिसरातील जागा १,९७,४६६ चौरस मीटर तर आदर्श नगरची (वरळी) ६८,०३४ चौरस मीटर क्षेत्र आहे. ‘म्हाडा’कडून नियुक्ती करण्यात आलेल्या विकासकास दोन्ही परिसरातील एकूण सभासदांच्या ५१ टक्के सभासदांची संमती पत्रे सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे.

सिंधी निर्वासितांसाठी योजना

राज्यातील सिंधी समाजातील निर्वासितांच्या जमिनींचे पट्टे विशेष अभय योजना-२०२५ अंतर्गत नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे सिंधी निर्वासितांसाठी राज्यातील ३० ठिकाणच्या वसाहतींमधील जमिनींचे पट्टे नियमित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ही अभय योजना वर्षभरासाठी लागू राहणार आहे. भारत-पाकिस्तान फाळणीच्या वेळी पश्चिम पाकिस्तानातून आलेल्या निर्वासितांसाठी महाराष्ट्र राज्यातील विविध ठिकाणच्या मालमत्ता भरपाई संकोष मालमत्ता म्हणून घोषित करण्यात आल्या आहेत.

अशा जमिनी नियमित करण्याबाबत विशेष मोहीम राबविण्याबाबत शासनाच्या १०० दिवसांच्या कृती आराखड्यामध्ये समावेश केला होता. त्याअनुषंगाने ठाणे जिल्ह्यातील उल्हासनगर वगळून २४ जानेवारी १९७३च्या राजपत्रात घोषित ३० अधिसूचित क्षेत्रात ही विशेष अभय योजना राबविण्यात येणार आहे.