मुंबई (Mumbai) : विविध योजनांमधील राज्यातील घरकुल लाभार्थींसाठी पाच ब्रासपर्यंत वाळू मोफत उपलब्ध करून देण्याबरोबरच राज्याच्या वाळू-रेती धोरणास मंत्रिमंडळ बैठकीत नुकतीच मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे या पुढे नदी, खाडीपात्रातील वाळू, रेतीचे उत्खनन, साठवणूक व ऑनलाईन विक्री (डेपो पद्धती) ऐवजी लिलाव पद्धतीद्वारे करण्यात येणार आहे.
नैसर्गिक वाळूचे पर्यावरणीय महत्त्व, नैसर्गिक वाळूचा तुटवडा विचारात घेता कृत्रिम वाळूस प्रोत्साहन देण्याचा शासनाचा प्रयत्न राहणार आहे. यासाठी सुरवातीस विविध शासकीय/निमशासकीय बांधकामामध्ये २० टक्के कृत्रिम वाळू वापरणे बंधनकारक केले जाईल. या बांधकामामध्ये पुढील तीन वर्षांत कृत्रिम वाळू बंधनकारक करण्यात येणार आहे.
या धोरणानुसार आता पर्यावरण विभागाच्या परवानगीनंतर नदीपात्रातील वाळू गटांसाठी जिल्ह्यातील प्रत्येक उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व वाळू गटांचा एकत्रितरीत्या एकच ई-लिलाव प्रसिद्ध करण्यात येईल. या लिलावाचा कालावधी दोन वर्षांसाठी असेल.
खाडीपात्रातील वाळू गटांसाठी महाराष्ट्र सागरी मंडळाने निश्चित केलेल्या प्रत्येक वाळू गटासाठी ई-लिलाव पद्धतीने कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या लिलावाचा कालावधी तीन वर्षे इतका असेल. लिलावाद्वारे उत्खनन करण्यात येणाऱ्या प्रत्येक वाळू गटामधील १० टक्के वाळू विविध घरकुल योजना लाभार्थींसाठी पाच ब्रासपर्यंत मोफत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
ज्या वाळू गटांना पर्यावरण विभागाची परवानगी मिळालेली नाही व जे वाळू गट लिलावामध्ये गेलेले नाहीत अशा नदी, नाले, ओढे इत्यादी वाळू गटांमधील वाळू शासनाच्या गृहनिर्माण योजनेच्या लाभार्थींना (घरकूल लाभार्थी) व गावकऱ्यांना त्यांच्या वैयक्तिक व सामुहिक कामासाठी तसेच, शेतकऱ्यांना त्याच्या स्वतःच्या विहिरीसाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
राज्यात १९ एप्रिल २०२३ व १६ फेब्रुवारी २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार वाळू डेपो धोरण राबविण्यात येत होते. या धोरणांतर्गत शासनामार्फत वाळूचे उत्खनन, वाहतूक डेपो निर्मिती व विक्री करण्यात येत होती. या धोरणाचा नाशिकच्या विभागीय आयुक्तांच्या समितीने अभ्यास करून अहवाल तयार केला होता. या अहवालावरून राज्याचे वाळू-रेती निर्गती धोरण-२०२५ चे प्रारूप तयार करण्यात आले होते.