पुणे (Pune): पुण्याजवळच्या एका गावाचे नाव तब्बल 200 वर्षांनंतर सरकारने बदलले आहे. (Kirkee to Khadki)
ब्रिटिश राजवटीत खडकी नावाचा ‘किरकी’ असा वापर सुरू झाला. स्वातंत्र्यानंतरही संरक्षण मंत्रालयाच्या कागदोपत्री ‘किरकी’ हा उल्लेख कायम राहिला. खडकी कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी आलेल्या एका मराठी अधिकाऱ्याने त्याची दखल घेत ‘खडकी’ हे नाव वापरण्याबाबत संरक्षण मंत्रालयास पत्रव्यवहार केला.
सात ते आठ वर्षांनंतर संरक्षण मंत्रालयाने त्या पत्राची दखल घेत ‘खडकी’ हेच नाव कागदोपत्री वापरण्याचा अध्यादेश काढला. त्यामुळे २०० वर्षांनंतर पुन्हा एकदा खडकीला ‘खडकी’ हे नाव मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मुळा नदीच्या काठावर वसलेले खडकी हे छोटेसे गाव. ब्रिटिशांकडून खडकी नावाऐवजी ‘किरकी’ असा वापर सुरू झाला. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही केंद्र व राज्य शासनाच्या कामकाजामध्ये हेच नाव वापरले जात होते. कालांतराने रेल्वे, निवडणूक आयोग, टपाल खाते अशा वेगवेगळ्या खात्यांमध्ये ‘किरकी’ ऐवजी ‘खडकी’ या नावाचा वापर होऊ लागला. मात्र, संरक्षण विभागाच्या कागदोपत्री ‘किरकी’ असा उल्लेख कायम होता.
दरम्यान, खडकी कॅंटोन्मेंट बोर्डाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी अमोल जगताप या मराठी अधिकाऱ्याची नियुक्ती झाली. त्यानंतर जगताप यांनी २०१७ मध्ये कागदोपत्री वापरले जाणारे ‘किरकी’ हे नाव रद्द करून पूर्वीप्रमाणेच ‘खडकी’ या नावाचा वापर करण्यात यावा, असे पत्र संरक्षण मंत्रालयाकडे पाठविले.
पुढे जगताप यांची लष्कराच्या दक्षिण मुख्यालयाच्या रक्षा संपदा विभागाच्या संचालकपदी नियुक्ती झाली. दरम्यान, जगताप यांनी पाठविलेल्या पत्रासंबंधी संरक्षण मंत्रालयाकडून गांभीर्याने विचार करून ‘किरकी’ ऐवजी ‘खडकी’ हेच नाव वापरले जाईल, असा अध्यादेश २९ ऑगस्टला काढण्यात आला. त्यामुळे आता ‘खडकी’ या नावाचा वापर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जगताप या मराठी अधिकाऱ्याच्या प्रयत्नामुळे पुन्हा खडकीला आपल्या नावाचे वैभव प्राप्त झाल्याची भावना नागरिकांनी व्यक्त केली.
‘किरकी’ या नावाचा वापर कागदोपत्री सुरू होता. त्यामध्ये दुरुस्ती करून खडकी हेच नाव वापरण्यात यावे, यासंदर्भात खडकी कॅंटोन्मेंट बोर्डाचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी असताना आम्ही संरक्षण मंत्रालयाकडे पत्रव्यवहार केला होता. त्यानुसार, संरक्षण मंत्रालयाने ‘खडकी’ या नावाचा वापर करण्याबाबत अध्यादेश काढला आहे.
- अमोल जगताप, संचालक, रक्षा संपदा विभाग