मुंबई (Mumbai): राज्यातील ऊसतोड कामगारांसाठी कल्याणकारी योजना राबवणाऱ्या गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळात मोठा घोटाळा (Scam) झाल्याचा आरोप ज्येष्ठ माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी केला आहे.
हे काम शासनाने यापूर्वीच पूर्ण केले असतानाही, खासगी कंपनीला पुन्हा तेच काम देऊन सुमारे २२ कोटी रुपये शासनाच्या तिजोरीतून काढण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे कुंभार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
राज्यात २०१९ मध्ये गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड विकास मंडळाची स्थापना झाली आणि त्यानंतर, २०२१ मध्ये राज्यातील सर्व ऊसतोड कामगारांची नोंदणी करून त्यांना ओळखपत्र देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या कामासाठी ग्रामसेवकांना जबाबदारी देण्यात आली होती. त्यासाठी एक निश्चित नमुना (फॉर्म) तयार करण्यात आला होता आणि त्यानुसार कामगारांची संपूर्ण माहिती संकलित करून त्यांना ओळखपत्रे देण्यात आली.
या ओळखपत्रांवर संगणकीकृत नोंदणी क्रमांकही आहेत. शासनाच्या 'महासंवाद' पोर्टलवरही या कामाची आणि कामगारांना मिळत असलेल्या लाभाची माहिती वेळोवेळी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. याचा अर्थ, ऊसतोड कामगारांची सर्व माहिती शासनाकडे आधीच उपलब्ध आहे आणि त्यांना ओळखपत्रेही मिळाली आहेत.
असे असतानाही, ६ जून २०२५ रोजी सामाजिक न्याय विभागाने गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाच्या माध्यमातून राज्यातील १२,५०,००० ऊसतोड कामगारांचे सर्वेक्षण, नोंदणी आणि ओळखपत्र वितरण करण्यासाठी 'स्मार्ट सर्व्हिसेस प्रा. लि., पुणे' (Smart Services Pvt. Ltd., Pune) या कंपनीला काम दिले. या कामासाठी २१.९८ कोटी रुपयांचा खर्च मंजूर करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, प्रत्येक नोंदणी आणि ओळखपत्रासाठी तब्बल १७५.८४ रुपये दर निश्चित करण्यात आला आहे.
ज्या 'स्मार्ट सर्व्हिसेस' कंपनीला हे काम देण्यात आलं आहे, ती कंपनी पूर्वीची 'ब्रिस्क इंडिया' (Brisk India) आहे. या 'ब्रिस्क इंडिया' कंपनीविरुद्ध ईडीची (ED) चौकशी सुरू आहे. या प्रकरणाच्या गांभीर्याकडे लक्ष वेधताना विजय कुंभार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना त्यांच्याच एका जुन्या निर्णयाची आठवण करून दिली. विद्यमान मुख्यमंत्री आणि तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 'ब्रिस्क इंडिया'ला कोणत्याही टेंडर प्रक्रियेत सहभागी करू नये असे सांगितले होते, तरीही शासकीय अधिकाऱ्यांनी याकडे दुर्लक्ष करून कंपनीला काम दिले, असा आरोप कुंभार यांनी केला आहे.
टेंडर प्रक्रिया राबवण्यासाठी जे शासन आदेश अस्तित्वात नाहीत, ते अस्तित्वात असल्याचे भासवण्यात आले. ज्या माहितीचा शासनाकडे आधीच डेटाबेस उपलब्ध आहे आणि जी ओळखपत्रे आधीच दिली गेली आहेत, त्याच कामासाठी खासगी कंपनीला पुन्हा एकदा कोट्यवधी रुपये देण्याचे कारण काय, असा सवाल कुंभार यांनी उपस्थित केला आहे.
या प्रकरणात शासनाची मोठी आर्थिक फसवणूक होत असल्याचा आरोप करत कुंभार यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे तातडीने कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.
पत्रात त्यांनी केलेल्या प्रमुख मागण्या अशा आहेत...
१) या घोटाळ्यातील दोषी अधिकारी आणि 'स्मार्ट सर्व्हिसेस' कंपनीवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत.
२) जर ही रक्कम कंपनीला दिली गेली असेल, तर ती तातडीने वसूल करण्यात यावी.
३) या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करावी.