मुंबई (Mumbai): महाराष्ट्रातील भावी आंतरराष्ट्रीय व्यवसाय आणि वित्तीय केंद्र (IBFC) म्हणून नवीन नागपूर या भव्य प्रकल्पाला गती मिळाली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत नागपूर महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (NMRDA) आणि केंद्र सरकारच्या नवरत्न दर्जाच्या दोन सार्वजनिक कंपन्या – एनबीसीसी (इंडिया) लि. आणि हुडको (HUDCO) यांच्यात दोन महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार (MoU) करण्यात आले. या करारांमुळे नवीन नागपूरच्या जागतिक दर्जाच्या विकासाला चालना मिळणार असून, नागपूरचा आर्थिक व व्यावसायिक चेहरा बदलण्याची मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे.
१,००० एकरांवर नवे आंतरराष्ट्रीय वित्तीयसेवा केंद्र
एनएमआरडीए आणि एनबीसीसी (इंडिया) लि. यांच्यात झालेल्या करारानुसार नवीन नागपूर प्रकल्पातील १,७१० एकरांपैकी १,००० एकरांवर विकासाचे काम हाती घेतले जाणार आहे. उर्वरित ७१० एकर भावी विस्तारासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत.
यात समाविष्ट होणाऱ्या सुविधा - समाकलित भूमिगत उपयुक्तता टनेल्स, डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम, स्वयंचलित कचरा संकलन व वर्गीकरण प्रकल्प, स्टार्ट-अप्स, MSME, आयटी कंपन्या, व्यावसायिक केंद्रे, तसेच निवासी व मिश्र वापर प्रकल्प एनबीसीसीला या प्रकल्पासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन व सल्लागार संस्था म्हणून नेमण्यात आले आहे. पुढील १५ वर्षांत तीन टप्प्यांत हा प्रकल्प राबवला जाणार आहे. यासाठी एक सक्षम समिती स्थापन करण्यात येईल, ज्याचे अध्यक्ष एनएमआरडीएचे आयुक्त असतील.
हुडकोसोबत करार ११,३०० कोटींचा वित्तपुरवठा
दुसरा महत्त्वाचा करार एनएमआरडीए आणि हुडको (Housing and Urban Development Corporation Ltd.) यांच्यात करण्यात आला. या कराराअंतर्गत हुडको ११,३०० कोटी रुपये इतका निधी उपलब्ध करून देणार आहे. यामध्ये ६,५०० कोटी रुपये नवीन नागपूरसाठी भूसंपादन, व्यावसायिक विकास आणि पायाभूत सुविधा, ४,८०० कोटी रुपये नागपूर बाह्य वळण रस्त्यासाठी भूसंपादन या निधीमुळे नवीन नागपूर प्रकल्पाची संकल्पना आणि नागपूर बाह्य वळण रस्ता यांसारखे पायाभूत प्रकल्प वेगाने आकार घेतील. या भागीदारीत कार्यशाळा, प्रशिक्षण व क्षमतावृद्धी कार्यक्रमांचाही समावेश असेल.
या वेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, एनबीसीसी (इंडिया) लि. चे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक के. पी. महादेवस्वामी, हुडकोचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक संजय कुलश्रेष्ठ, तसेच एनएमआरडीएचे आयुक्त संजय मीणा (आयएएस) आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.
या प्रकल्पांना महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने ३ सप्टेंबर २०२५ रोजी मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीस गती मिळणार आहे. या दोन्ही सामंजस्य करारांमुळे नवीन नागपूर हा देशातील एक अत्याधुनिक आणि जागतिक पातळीवरील वित्तीय व व्यावसायिक केंद्र बनण्याच्या दिशेने निर्णायक पाऊल टाकले गेले आहे. नागपूरच्या आर्थिक नकाशावर हे प्रकल्प गेम चेंजर ठरणार आहे.