मुंबई (Mumbai): राज्यातील महत्त्वाकांक्षी वैनगंगा–नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाद्वारे विदर्भ आणि मराठवाडा विभागातील पाणीटंचाई दूर करण्यासोबतच शेतीला शाश्वत पाणीपुरवठा उपलब्ध होणार आहे. या प्रकल्पाला गती देण्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) १५ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत शासनाकडे सादर करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी दिले.
तसेच आर्थिक नियोजनासाठी केंद्र सरकारकडे निधी मागणीसंदर्भात पत्र पाठवून पाठपुरावा केला जाईल आणि राज्य सरकारकडून आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे वैनगंगा–नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाचे सादरीकरण फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आले.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, प्रकल्पाची तपासणी राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीमार्फत करून सविस्तर प्रकल्प अहवाल १५ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत शासनाकडे सादर करावा. तसेच या प्रकल्पाला कालबद्ध नियोजन करून गती द्यावी. यासाठी केंद्र शासनाकडे पत्र पाठवून, प्रकल्पाच्या किमान २५ टक्के निधी केंद्र सरकारकडून मिळवता येईल का यासाठी राज्य सरकारकडून पाठपुरावा केला जाईल. राज्य शासनाकडूनही आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल.
प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यातील गोसीखुर्द ते निम्न वर्धा सर्वेक्षणाचे काम वेळेत पूर्ण झाले आहे. पुढील कामकाजासाठी पर्यावरण मान्यता प्राप्त करून प्रकल्पाचा पहिला टप्पा तात्काळ सुरू करावा, असेही फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
या वेळी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, जलसंपदा विभागाचे सचिव संजय बेलसरे, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक राजेश सोनटक्के, गोसीखुर्द प्रकल्पाचे मुख्य अभियंता संजय गवळी, अधीक्षक अभियंता महादेव कदम, पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण मंडळ अमरावतीचे अधीक्षक अभियंता योगेश दाभाडे, कार्यकारी अभियंता जितेंद्र तुरखेडे तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
ठळक बाबी
विदर्भातील वैनगंगा ते नळगंगा महत्त्वाचा नदी जोड प्रकल्प असून याबाबतचे जवळपास सर्व आराखडे तयार करण्यात आले आहेत. यासाठी 426 किमी चा बोगदा तयार करण्यात येत असून राज्यातील हा सर्वात मोठा हा बोगदा असेल.
विदर्भातील वैनगंगा ते नळगंगा या एकमेव नदी जोड प्रकल्पाचा नॅशनल वॉटर डेव्हलपमेंट एजन्सीकडून प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला आहे.
प्रकल्पासाठी ५ लाख ७२ हजार हेक्टर जमीन संपादित केली आहे. सुधारित आराखडा तयार केला असून यासाठी ८२ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या प्रकल्पामुळे विदर्भातील दुष्काळी भागातील प्रश्न सुटणार आहे. या प्रकल्पात वाशीम जिल्ह्याचा समावेश करण्यात आला आहे. हा प्रकल्प पुढे परभणी, हिंगोली पर्यंत नेण्यासाठी रचना करण्यात आली आहे. हे पाणी ग्रॅव्हिटीच्या माध्यमातून नेऊन दुष्काळी भागासाठी वरदान ठरणार आहे.
या आराखड्यात बुलढाणा जिल्ह्याचा समावेश आहे. या जिल्ह्यावर कुठलाही अन्याय होणार नाही. बुलढाण्यातून वाशिमला पाणी जाऊ शकेल या दृष्टीने प्रयत्न आहेत. यासाठी सर्व जागा अधिग्रहित करून हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आहे.