छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या दोन कचरा डेपोत वारंवार लागणाऱ्या आगीमुळे झालेल्या पर्यावरणाच्या नुकसान भरपाईपोटी पालिकेने १० दिवसांत ३ कोटी ६० लाख रुपये जमा करण्याचे आदेश राष्ट्रीय हरीत लवादाच्या (NGT) पुणे बेंचने दिले.
या आगीमुळे झालेल्या पर्यावरणाच्या नुकसानाची पाहणी करण्यासाठी निरी किंवा आयआयटी सारख्या संस्थांची नियुक्ती करण्याची आवश्यकता लवादाने वर्तवली. तर लवकरात लवकर कचऱ्यावर बायो मायनिंगचा प्रकल्प सुरू करण्याची सूचना केली आहे. मात्र यापुर्वी एनजीटीने दिलेल्या एकाही आदेशाची पुर्तता केली नाही. प्रत्येकवेळा शपपथपत्र सादर करून महापालिकेने दिशाभूल केली. आता या आदेशावर महापालिका कारभारी काय जादुची कांडी फिरवतात याकडे छत्रपती संभाजीनगरकरांचे लक्ष आहे.
कचरा प्रकल्पांवर १४८ कोटी खर्चूनही छत्रपती संभाजीनगरकरांचे स्वास्थ बिघडलेलेच आहे अन् दुर्गंधीने नागरिकांचा श्वासही गुदमरला आहे. कोट्यवधी खर्चूनही कचऱ्याचा प्रश्न कायम असून, यापुर्वी एनजीटीने दिलेल्या आदेशानुसार अद्याप महापालिकेने कुठल्याही कचराप्रकल्पावर लिचेड आणि बायोमायनिंग प्रकल्प कार्यान्वित केलेले नाहीत.
गारखेडा, सिध्दार्थ उद्यान, संजयनगर, बायजीपुरा तसेच महापालिकेचे नारेगाव, हर्सुल, चिकलठाणा, पडेगाव आणि कांचणवाडी येथे लाखो मेट्रीक टन कचऱ्याचे ढिग पडून आहेत. कचराकोंडी आणि घनकचरा व्यवस्थापन कायद्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचे म्हणत सुरज अजमेरा या पर्यावरण प्रेमीने थेट राष्ट्रीय हरित लवादकडे दाद मागितली. त्यावर अनेकदा सुनावणी झाल्यानंतर महापालिकेने पडेगाव, चिकलठाणा व हर्सुल येथील कचरा प्लॅटवर बायोमायनिंगसाठी ५२ कोटी आणि लिचेड प्लॅटसाठी अडीच कोटींचा डीपीआर सरकारकडे रवाना दीड वर्षापूर्वी पाठवला होता. पण अद्याप सरकारने एक छदाम देखील दिला नाही. परिणामी लिचेड व बायोमायनिंग प्रकल्प सुरू झाले नाहीत. मध्यंतरी महापालिकेच्या यांत्रिकीविभागामार्फत बायोमायनिंग मशिन खरेदी करण्यासाठी टेंडर देखील काढले होते. पण कुणीही प्रतिसाद दिला नाही.
सहा वर्षांपूर्वी झालेली कचरा कोंडी दूर करण्यासाठी महापालिकेने बंगळूर येथील पी. गोपीनाथ रेड्डी या ठेकेदाराची नियुक्ती केली. त्याला दरमहा १९०० रुपये टनाने २ कोटी ३९ लाख ९८ हजार १२० रुपये देण्यात येत आहेत. दुसरीकडे सरकारने दिलेल्या १४८ कोटीतून चिकलठाणा हर्सूल, पडेगाव, कांचनवाडी येथे कचरा प्रकल्प (Waste Management Project) कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. त्यात चिकलठाणा, पडेगाव, हर्सुल व कांचनवाडी प्रकल्पांवर स्थापत्य विषयक कामात २६ कोटी ६८ लाख ११४८ रुपये आणि प्रोसेसिंग युनिटसाठी १८ कोटी २६ लाख ९१ हजार रुपये खर्च झाला आहे. कांचनवाडी वगळता चिकलठाणा, पडेगाव प्लॅट येथील कचऱ्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या मायो वेल्स कंपनीचा ठेकेदार किशनचंद भाटी याला दरमहा ९० लाख रूपये दिले जातात.
शहरभर कचरा दर्शन
एकीकडे कचरा कोंडी कमी करण्यासाठी कोट्यवधींचा चुराडा होत आहे. दुसरीकडे शहरभर खुल्या आणि सार्वजनिक ठिकाणी कचऱ्याचे ढिग पडून आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे नारेगाव जुन्या कचरा डेपोत १२ लाख, चिकलठाणा, हर्सुल, कांचनवाडी, पडेगाव कचरा प्लॅटवर प्रत्येकी अडीच लाख मेट्रीक टन कचरा कुठल्याही प्रक्रियेविना पडून आहे.
ना बायोमायनिंग, ना लीचेड प्लँन्ट
समितीने सादर केलेल्या अहवालात घनकचरा कायद्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचे समोर आले. जुन्या लाखो मेट्रीक टन कचऱ्याच्या ढिगांवर बायोमायनिंग (Biomining) होत नसल्याचे समोर आले. त्यानंतर महापालिकेने राष्ट्रीय हरित लवादकडे शपथपत्र सादर करताना बायोमायनिंग आणि लीचेड प्लँट उभा करण्याचा उल्लेख केला होता. यासाठी ५४ कोटी २० लाखाचा डीपीआर शासनाकडे पाठवल्याचे नमूद केले होते. मात्र अद्याप हे प्रकल्प कागदावरच आहेत.
आता एनजीटीचे असे आहेत नवे आदेश
शहरात चिकलठाणा, कांचनवाडी, हर्सूल आणि पडेगाव येथील कचरा डेपो व प्रक्रिया केंद्र सातत्याने आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडतात. जानेवारी २० ते जून २०२२ दरम्यान पडेगाव व चिकलठाणा डेपोंना ३४१ वेळेस आग लागली. यात कोट्यवधी रुपयांची यंत्रसामग्री व कचरा जळून खाक झाला. तर आग विझविण्यासाठी १७ लाख ५ हजार लिटर पाणी लागले. मनुष्यबळ आणि डिझेलवर २०.८० लाख रुपयांचा खर्च झाल्याचे पर्यावरणप्रेमी सुरज अजमेरा यांना माहिती अधिकारातून समजले. त्यांनी ॲड. सुप्रिया डांगरे यांच्यामार्फत एनजीटीत याचिका दाखल केली. त्यावर २५ जानेवारी २०२३ रोजी न्या. दिनेश कुमार सिंग आणि तज्ज्ञ सदस्य डॉ. विजय कुलकर्णी यांच्या पिठासमोर सुनावणी झाली. लवादाने चौकशीसाठी केंद्रिय व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि पालिकेची एक संयुक्त समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. समितीने जून २०२३ मध्ये कचरा डेपोंना भेटी देऊन एनजीटीला अहवाल सादर केला. त्यावर ३० जून रोजी लवादाने अंतीम आदेश दिले.
३६ महिन्यांसाठी दरमहा १० लाखाची भरपाई
लवादाने पालिकेला घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६ची पूर्तता न केल्याने वेळोवेळी नुकसान भरपाईचे आदेश दिले होते. मात्र, पालिकेने भरपाई न दिल्याने एनजीटीने अंतीम नुकसान भरपाईपोटी १ एप्रिल २०२० ते ३१ मार्च २०२३ दरम्यान दरमहा १० लाख रुपयाप्रमाणे ३ कोटी ६० लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश दिले. ही रक्कम प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या प्रादेशिक अधिकाऱ्यांकडे १० दिवसात जमा करायची असून त्याचा वापर पर्यावरण संवर्धनसाठी करायचा आहे.
लवादाने पालिकेला घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६ ची पूर्तता न केल्याने वेळोवेळी नुकसान भरपाईचे आदेश दिले होते. मात्र, पालिकेने भरपाई न दिल्याने एनजीटीने अंतिम नुकसान भरपाईपोटी १ एप्रिल २०२० ते ३१ मार्च २०२३ दरम्यान दरमहा १० लाख रुपयाप्रमाणे ३ कोटी ६० लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश दिले. ही रक्कम प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या प्रादेशिक अधिकाऱ्यांकडे १० दिवसात जमा करायची असून, त्याचा वापर पर्यावरण संवर्धनसाठी करायचा आहे.
