भंडारा (Bhandara) : शाश्वत सिंचन सुविधा उपलब्धतेसाठी अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील राज्यातील शेतकऱ्यांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेचा लाभ दिला जातो. त्याच धर्तीवरच आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना राबविली जाते. या योजनेतून नवीन विहीर बांधकामासाठी 2 लाख 50 हजार रुपयांचे अनुदान मिळतो. जुन्या विहिरीची दुरुस्ती, शेततळ्यांचे अस्तरीकरण, ठिबक, तुषार व सूक्ष्म सिंचनाचादेखील लाभ योजनेतून आदिवासी शेतकऱ्यांना दिला जातो.
सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने आदिवासी समाजातील लाभार्थीसाठी सुरू करण्यात आलेली ही योजना न जिल्हा परिषद कृषी विभागाच्या वतीने राबविली जाते. या योजनेतून पात्र लाभार्थीना नवीन विहीर बांधकामासाठी शंभर टक्के म्हणजे 2 लाख 50 हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. शेतकऱ्यांना एकापेक्षा अधिक पिके घेण्यासाठी सिंचन सुविधा उपलब्ध असणे गरजेचे आहे.
लाभासाठी अटी व शर्ती
योजनेच्या लाभासाठी लाभार्थी अनुसूचित जमाती या घटकातील शेतकरी असावा. शेतकऱ्यांकडे सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले जातप्रमाणपत्र असावे. शेतकऱ्याकडे त्यांच्या स्वतःच्या नावे 0.40 हेक्टर व कमाल 6 हेक्टरपर्यंत शेतजमीन असणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्याचे नावे जमीन धारणेचा सातबारा व 8 अ उतारा, आधारकार्ड बँक खात्याशी संलग्न असणे आवश्यक आहे.
दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थीस प्राधान्य
दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थीस प्राधान्य दिले जाते. लाभार्थी दारिद्र्य रेषेखालील नसल्यास सर्व मार्गांनी मिळणारे वार्षिक उत्पन्न 1 लाख 50 हजारांच्या आत असावे. नवीन विहिरीचा लाभ घेण्यासाठी नवीन विहीर घ्यावयाच्या स्थळापासून 500 फुटांच्या अंतरामध्ये दुसरी विहीर नसावी. तसेच भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेकडील पाणी उपलब्धतेचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. नवीन विहिरीसाठी यापूर्वी केंद्र व राज्य शासनाच्या कोणत्याही योजनेतून नवीन विहिरीचा लाभ घेतलेला नसावा.
