मुंबई: महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचा (एसटी) संपूर्ण ताफा पर्यावरणपूरक ई-बसेसमध्ये रूपांतरित करण्याच्या महत्त्वाकांक्षी मोहिमेला राज्य सरकारने गती दिली आहे. 'विकसित महाराष्ट्र' ध्येयांतर्गत आगामी २०४७ पर्यंत एसटीच्या ताफ्यात १०० टक्के ई-बसेस आणण्याचा महासंकल्प जाहीर करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर, ई-बसेसच्या सुरळीत संचालनासाठी राज्यभरात चार्जिंग स्टेशनचे अद्ययावत जाळे तातडीने उभारण्याचे सुस्पष्ट आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एसटी महामंडळाला दिले आहेत.
एसटी महामंडळाचे पारंपारिक डिझेल इंधनावरील अवलंबित्व कमी करून संपूर्ण वाहतूक व्यवस्था पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत बनवण्यासाठी राज्य शासनाकडून मोठ्या हालचाली सुरू आहेत. या महाकाय प्रकल्पाचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत 'वर्षा' या शासकीय निवासस्थानी नुकतीच एक उच्चस्तरीय बैठक संपन्न झाली.
या महत्त्वपूर्ण बैठकीस व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, मुख्यमंत्र्यांचे अप्पर मुख्य सचिव लोकेश चंद्र, अप्पर मुख्य सचिव संजय सेठी, एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर, मुख्यमंत्र्यांचे गुंतवणूक सल्लागार कौस्तुभ धवसे आणि उपसचिव चेतन निकम उपस्थित होते.
टप्प्याटप्प्याने होणार संपूर्ण ताफ्याचे विद्युतीकरण
बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी एसटीच्या विद्युतीकरणाचा दीर्घकालीन रोडमॅप स्पष्ट केला. या आराखड्यानुसार:
२०२९ पर्यंत: एसटीच्या एकूण ताफ्यातील ५० टक्के बसेस इलेक्ट्रिक केल्या जातील.
२०३५ पर्यंत: ई-बसेसचे हे प्रमाण ८० टक्क्यांवर नेण्यात येईल.
२०४७ पर्यंत: एसटीचा १०० टक्के ताफा पूर्णपणे ई-बसेसमध्ये रूपांतरित केला जाईल.
या उद्दिष्टांची वेळेत पूर्तता करण्यासाठी राज्यातील मुख्य महामार्ग, एसटी बस स्थानके आणि डेपोंमध्ये चार्जिंग स्टेशनचे भक्कम नेटवर्क उभे करणे आवश्यक आहे. या कामासाठी आवश्यक असलेल्या टेंडर प्रक्रियांना गती देऊन पायाभूत सुविधांचे काम युद्धपातळीवर सुरू करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
एआय (AI) तंत्रज्ञान आणि खासगी ट्रॅव्हल्सच्या मार्गांचा अभ्यास
पर्यावरणपूरक ई-बसेस ज्या मुख्य मार्गांवर चालवल्या जाणार आहेत, त्या मार्गांवरील प्रवासी संख्या, वेळेचे गणित आणि चार्जिंगची गरज समजून घेण्यासाठी 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता' (Artificial Intelligence) तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. एआयच्या माध्यमातून मार्गांचे विश्लेषण करून नवीन ई-बसेस रस्त्यावर उतरवल्या जातील.
तसेच, सध्या ज्या मार्गांवर खासगी आरामदायी बसेस मोठ्या संख्येने धावतात, त्या मार्गांचा सखोल अभ्यास करून प्रवाशांना एसटीच्या ई-बसेसचा उत्तम आणि किफायतशीर पर्याय उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे.
७ दिवसांत बसेसचे निरीक्षण आणि कडक गुणवत्ता नियंत्रण
कंत्राटदार अथवा पुरवठादार कंपन्यांकडून नवीन ई-बसेस प्राप्त होताच, पुढील ७ दिवसांत त्या बसेसच्या तांत्रिक बाबींचे आणि गुणवत्तेचे सविस्तर निरीक्षण (इन्स्पेक्शन) करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. बसेसच्या देखभालीसाठी आणि चार्जिंगसाठी एक सर्वसमावेशक 'इकोसिस्टिम' तयार केली जाणार आहे, जेणेकरून तांत्रिक बिघाडामुळे प्रवाशांची खोळंबा होणार नाही.
२० लाखांपर्यंतच्या अनुदानाची तरतूद आणि ५,१५० बसेसचा मेगा प्रोजेक्ट
राज्य सरकारच्या विद्यमान ई-वाहन धोरणांतर्गत सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्यासाठी १५०० ई-बसेससाठी विशेष अनुदानाची तरतूद करण्यात आली आहे. यानुसार बसच्या मूळ किमतीच्या १० टक्के किंवा कमाल २० लाख रुपयांपर्यंतचे आर्थिक अनुदान शासनामार्फत दिले जाईल. सध्या एसटी महामंडळ ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रॅक्ट (GCC) मॉडेलवर तब्बल ५ हजार १५० ई-बसेसचा देशातील सर्वात मोठा प्रकल्प राबवत आहे. या प्रकल्पामुळे राज्यातील सर्वसामान्य प्रवाशांना अत्यंत आधुनिक, आरामदायी, वातानुकूलित आणि प्रदूषणमुक्त प्रवासाचा आनंद घेता येईल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
Key Points Summary
२०४७ पर्यंत एसटी महामंडळाचा संपूर्ण ताफा १०० टक्के ई-बसेसमध्ये रूपांतरित करणार.
२०२९ पर्यंत ५० टक्के आणि २०३५ पर्यंत ८० टक्के बसेस इलेक्ट्रिक करण्याचे ध्येय.
ई-बसेसच्या चार्जिंगसाठी राज्यभरात चार्जिंग स्टेशनचे मोठे जाळे उभारण्याचे आदेश.
ई-बसेस चालवण्यासाठी आणि खासगी वाहतुकीशी स्पर्धा करण्यासाठी एआय (AI) तंत्रज्ञानाचा वापर करणार.
पुरवठादाराकडून बस मिळताच पुढील ७ दिवसांत तांत्रिक निरीक्षण करणे बंधनकारक.
एसटी सध्या जीसीसी (GCC) मॉडेलवर ५,१५० ई-बसेसचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबवत आहे.
ई-वाहन धोरणांतर्गत १५०० बसेससाठी १०% किंवा कमाल २० लाख रुपयांच्या अनुदानाची तरतूद.