Mumbai MHADA: 'त्या' 20 लाख मुंबईकरांना म्हाडाने काय दिली Good News?
मुंबई (Mumbai MHADA News): दक्षिण मुंबईच्या चिंचोळ्या गल्ल्यांमध्ये उभ्या असलेल्या आणि दशकांपासून रखडलेल्या पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या हजारो कुटुंबांसाठी आशेचा एक नवा किरण दिसू लागला आहे.
मुंबईच्या ऐतिहासिक वारशाचा भाग असलेल्या उपकरप्राप्त इमारतींमधील २० लाख रहिवाशांच्या सुरक्षेसाठी म्हाडाने मोठे पाऊल उचलले असून, आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने आता प्रत्येक इमारतीचे आरोग्य तपासले जाणार आहे.
मुंबई महानगरपालिकेच्या आगामी निवडणुकांची आचारसंहिता संपताच या कामासाठी टेंडर प्रक्रिया राबवली जाणार असून, डिसेंबर २०२६ पर्यंत मुंबईतील एकाही जुन्या इमारतीचे ऑडिट बाकी राहणार नाही, असे नियोजन मंडळाने आखले आहे.
दक्षिण मुंबईच्या चिंचोळ्या गल्ल्यांमध्ये उभ्या असलेल्या आणि दशकांपासून रखडलेल्या पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या हजारो कुटुंबांसाठी आशेचा एक नवा किरण दिसू लागला आहे. म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाने दक्षिण मुंबईतील तब्बल १३ हजार ८०० उपकरप्राप्त इमारतींचे सविस्तर स्ट्रक्चरल ऑडिट (संरचनात्मक तपासणी) करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला आहे.
हा निर्णय सुमारे २० लाख रहिवाशांच्या जीवनाची सुरक्षा निश्चित करणारा मास्टर प्लॅन मानला जात आहे. आजवर या इमारतींची प्राथमिक तपासणी म्हाडाच्या अंतर्गत यंत्रणेमार्फत केली जात होती, परंतु आता या कामात व्यावसायिक अचूकता आणण्यासाठी एका अनुभवी खासगी कंपनीची नियुक्ती केली जाणार आहे.
या प्रक्रियेमुळे इमारती किती धोकादायक आहेत यासोबतच पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेला भक्कम आधार मिळणार आहे.
मुंबई महानगरपालिकेच्या आगामी निवडणुकांची आचारसंहिता संपताच या कामासाठी निविदा प्रक्रिया राबवली जाणार असून, डिसेंबर २०२६ पर्यंत मुंबईतील एकाही जुन्या इमारतीचे ऑडिट बाकी राहणार नाही, असे नियोजन मंडळाने आखले आहे.
यापूर्वी म्हाडाने स्वतःच्या स्तरावर केलेल्या पहिल्या टप्प्यातील तपासणीत ६६० इमारतींपैकी ९५ इमारती अतिधोकादायक आढळल्या होत्या, ज्याने या प्रश्नाची भीषणता अधोरेखित केली आहे. आता हीच व्याप्ती वाढवून सर्व १३,८०० इमारतींची तपासणी आधुनिक उपकरणांच्या साहाय्याने केली जाईल.
सध्या उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयामुळे पुनर्विकासाच्या ७९ (अ) प्रक्रियेत कायदेशीर पेच निर्माण झाला असला आणि हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असले, तरी म्हाडाने रहिवाशांच्या सुरक्षेला प्राधान्य दिले आहे. ऑडिटचा हा अहवाल भविष्यात कायदेशीर लढाईत आणि पुनर्विकासाचा आराखडा तयार करताना मैलाचा दगड ठरणार आहे.
जेव्हा खासगी कंपनीकडून प्रत्येक विटा-मातीचे सविस्तर विश्लेषण समोर येईल, तेव्हा नेमक्या कोणत्या इमारतींना तातडीने रिकामे करणे आवश्यक आहे आणि कोणत्या इमारती दुरुस्तीने टिकू शकतात, याचे स्पष्ट चित्र समोर येईल. यामुळे पावसाळ्यात कोसळणाऱ्या इमारतींच्या दुर्घटनांना लगाम बसेल आणि रहिवाशांना आपल्या घराच्या भविष्याबद्दल निश्चित माहिती मिळेल.
दक्षिण मुंबईचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी आणि धोकादायक इमारतींमधील 'जीव मुठीत घेऊन' जगण्याचे वास्तव पुसून टाकण्यासाठी म्हाडाची ही मोहीम निर्णायक ठरणार आहे.