मुंबई (Mumbai): मुंबईच्या रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये सध्या परळच्या रेल्वे कॉलनीच्या पुनर्विकासाची जोरदार चर्चा रंगली आहे.
एकेकाळी गिरणगावाचे हृदय मानल्या जाणाऱ्या परळमधील 'सुपारी बाग' या सहा एकरच्या विस्तीर्ण भूखंडाचा कायापालट करण्याची योजना रेल्वे जमीन विकास प्राधिकरणाने आखली आहे. मात्र, या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी राबवण्यात आलेल्या टेंडर प्रक्रियेत केवळ एकाच कंपनीने रस दाखवल्याने या पुनर्विकासाचा मार्ग सध्यातरी तांत्रिक पेचात अडकल्याचे चित्र दिसत आहे.
रेल्वेने या मोक्याच्या जागेसाठी १ हजार ३४३ कोटी रुपयांची आधारभूत किंमत निश्चित केली होती. याला प्रतिसाद म्हणून 'दिनेशचंद्र आर. अग्रवाल इन्फ्राकॉन' या कंपनीने १ हजार ३६८ कोटी रुपयांची बोली लावली आहे. विशेष म्हणजे, महालक्ष्मी येथील रेल्वे भूखंडासाठी ज्याप्रमाणे नामांकित कंपन्यांमध्ये चढाओढ पाहायला मिळाली होती, तशी स्थिती परळमध्ये दिसून आली नाही.
महालक्ष्मीच्या दहा हजार चौरस मीटरच्या भूखंडासाठी याच कंपनीने लोढा समूह आणि सोभा रिॲल्टीला मागे टाकत तब्बल २ हजार २५० कोटींची विक्रमी बोली लावली होती. त्या तुलनेत परळचा भूखंड आकाराने दुप्पट असूनही (२३ हजार चौरस मीटर) तिथे केवळ एकच कंत्राटदार पुढे आल्याने रेल्वे प्रशासन आता द्विधा मनस्थितीत आहे.
या पुनर्विकास प्रकल्पामुळे परळच्या क्षितिजावर टोलेजंग व्यावसायिक आणि निवासी संकुले उभी राहणार आहेत. या जागेसाठी प्रशासनाने ४.०५ इतका भरघोस एफएसआय देऊ केला आहे, जो ९९ वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर विकासकाला उपलब्ध होईल.
परळ, महालक्ष्मी आणि वांद्रे पूर्व अशा तीन प्रमुख ठिकाणच्या रेल्वे जमिनींच्या विक्रीतून केंद्र सरकारला सुमारे ८ हजार ९२ कोटी रुपयांचा महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे. हा पैसा मुंबईतील जुन्या रेल्वे स्थानकांचे रूप पालटणार आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसपासून ते दादर, ठाणे, अंधेरी आणि बोरिवलीपर्यंतच्या प्रमुख स्थानकांचा विकास या निधीतून प्रस्तावित आहे. सीएसएमटीच्या पुनर्विकासाचे काम आधीच सुरू झाले असून, आगामी काळात वांद्रे आणि बोरिवली सारखी स्थानकेही जागतिक दर्जाच्या सोयीसुविधांनी सज्ज होतील. मात्र, परळच्या बाबतीत सध्या आरएलडीए समोर एक मोठा प्रश्न उभा आहे.
केवळ एकाच कंपनीने टेंडर भरल्यास स्पर्धात्मक किंमत मिळत नाही, असा एक मतप्रवाह आहे. त्यामुळे या एकमेव बोलीला मान्यता द्यायची की अधिक महसूल मिळवण्यासाठी पुन्हा नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवायची, याचा निर्णय आता तांत्रिक आणि आर्थिक मूल्यांकनानंतरच घेतला जाईल.