
मुंबई (Mumbai) : चालू वित्तीय वर्षामध्ये रेल्वेने प्रवास करणाऱ्यांची संख्या सातशे कोटींचा आकडा पार करणार असून, येत्या ३१ मार्च रोजी संपणाऱ्या आर्थिक वर्षात १.६ अब्ज टन मालवाहतुकीसह भारतीय रेल्वेचा चीन आणि अमेरिकेपाठोपाठ जगातील तीन अव्वल देशांमध्ये समावेश होईल, अशी माहिती राज्यसभेत रेल्वेच्या कामकाजावरील चर्चेला उत्तर देताना रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली.
मुंबईसाठी अत्याधुनिक आणि उच्च दर्जाच्या २३८ नव्या गाड्या तयार करण्यात येत असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी नव्या तंत्रज्ञानाच्या रेल्वेडब्यांविषयी विस्तृत चर्चा झाली आहे. मुंबईत जुन्या गाड्या आणि डबे बदलण्यावर भर देण्यात येत असल्याची माहिती वैष्णव यांनी दिली.
रेल्वेची वित्तीय स्थिती चांगली
अनेक वर्षांपासून रेल्वेची सर्वात मोठी गरज आहे ती भांडवली खर्चाची. ती उणीव पंतप्रधान मोदी यांनी दहा वर्षांमध्ये दूर करून रेल्वेसाठी भरीव अर्थसंकल्पी तरतूद केली. जिथे २५ हजार कोटींची अर्थसंकल्पी केली जायची तिथे सध्या अडीच लाख कोटींपर्यंत पाठबळ मिळत आहे. त्यामुळे रेल्वे मंत्रालय खूप सुस्थितीत पोचले आहे. ऊर्जेवरील खर्च ३२ हजार कोटी रुपयांचा आहे. वित्तीय खर्च सुमारे २५ हजार कोटी रुपयांचा आहे.
चांगल्या कामगिरीच्या जोरावर रेल्वे हे सर्व खर्च आपल्या उत्पन्नातूनच पूर्ण करीत आहेत. रेल्वेची एकूण वित्तीय स्थिती ठीक असून ती आणखी सुधारण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे वैष्णव म्हणाले.इंधनावरील खर्च स्थिर, कार्बन उत्सर्जन १६ कोटी वृक्षांइतकी बचत २०१८-१९ नंतर विद्युतीकरणाचा फायदा मिळणे सुरु झाले आहे. ऊर्जेवरील खर्च ३० हजार कोटी रुपयांवर स्थिर झाला आहे.
डिझेलवरील खर्चात २०१८-१९ पासून २९ हजार कोटी रुपयांची बचत झाली. त्यामुळे कार्बन डाय ऑक्सॉईडच्या उत्सर्जनाची बचत दिल्लीसारख्या प्रदेशावरील जंगलाइतके म्हणजे १६ कोटी वृक्षांच्या बरोबरीने बचत झाली आहे.
रेल्वे प्रवासी भाड्यावर ४७ टक्के अनुदान
मालवाहतुकीतून कमाई करुन सामाजिक दायित्व म्हणून प्रवाशांना अनुदान देण्याचे रेल्वेचे धोरण आहे. रेल्वेला प्रति प्रवासी प्रतिकिमी १.३८ रुपये खर्च येतो. पण ७३ पैसे भाडे आकारून प्रवाशांना ४७ टक्क्यांची सवलत दिली जाते. २०२० नंतर प्रवासी भाड्यात वाढ करण्यात आलेली नाही.
२०२२-२३ मध्ये हे अंशदान ५७ हजार कोटी रुपयांचे होते. २०२३-२४ मध्ये ते ६० हजार कोटी रुपयांवर पोचले. प्रवाशांसाठी सुविधा आणि प्रवासी भाडे कमीतकमी असावे म्हणून रेल्वेने मोठ्या तरतुदी आहेत. शेजारी देशांच्या तुलनेत भारतात सर्वात कमी प्रवासी भाडे आकारले जात आहे.
सुरक्षेवर सर्वाधिक भर
रेल्वे सुरक्षेवर सर्वाधिक भर देण्यात आला आहे. रेल्वे फ्रॅक्चरमध्ये ९१ टक्के घट झाली आहे. रेल्वे सुरक्षेवर १ लाख १६ हजार कोटींची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. त्यामुळे रेल्वे अपघातांच्या घटनांमध्ये लक्षणीय घट झाली आहे. रेल्वेमार्गाच्या बांधकामात३४ हजार किमीचा पल्ला पार केला आहे.
५० हजार किमी लांबीचे रेल्वेमार्ग बदलण्यात आले आहेत. त्यामुळे सुरक्षेवर सकारात्मक परिणाम झाला आहे. १२ हजारांहून अधिक फ्लाओव्हर आणि अंडरपासेसचे काम झाले आहे. जुन्या आयसीएफ डब्यांपेक्षा अधिक सुरक्षित असलेले ४१ हजार एलएचव्ही कोचेस बनले असून पंतप्रधान मोदी यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळात सर्व जुने डब्यांची जागा एलएचव्ही कोचेस घेतील.
रेल्वेची निर्यात वाढली
यंदा १४०० लोकोमोटिव्हचे उत्पादन होत आहे. २ लाखांच्या आसपास वॅगनची भर पडली आहे. १४ हजार पुलांची पुनर्बांधणी करण्यात आली आहे. डिजिटल नियंत्रण ३३०० स्थानकांमध्ये प्रस्थापित झाले आहे. भारतातून ऑस्ट्रेलियाला मेट्रोचे डबे निर्यात केले जात आहेत. बोगींची निर्यात ब्रिटन, सौदी अरेबिया, फ्रान्स, ऑस्ट्रेलियाला करण्यात येत आहे. फ्रान्स, मेक्सिको, रुमानिया, स्पेन, इटली आणि जर्मनीला प्रोपल्शनची निर्यात केली जात आहे.
प्रवासी डबे मोझांबिक, बांगला देश, श्रीलंकेला निर्यात केले जात आहेत. मोझांबिक, सेनेगल, श्रीलंका, बांगलादेशाला लोकोमोटिव्हची निर्यात होणार आहे. बिहारमध्ये सारण जिल्ह्यात तयार करण्यात आलेल्या शंभराहून अधिक लोकोमोटिव्हची जगभरात निर्यात केली जाणार आहे. तामिळनाडूमधून लवकरच फोर्ज्ड व्हिल्सची निर्यात केली जाणार आहे.
मध्यमवर्ग व गरीबांची विशेष काळजी
रेल्वे मंत्रालयाकडून प्रीमियम गाड्या चालवतानाच मध्यमवर्ग आणि गरीब प्रवाशांची पूर्ण काळजी घेण्यात आली आहे. सामान्यांसाठी ५६ हजार बिगरवातानुकूलित डबे असून वातानुकूलित डब्यांची संख्या २३ हजार आहे. हे प्रमाण ७० टक्के आणि ३० टक्के इतके आहे. १७ हजार आणखी बिगर वातानुकूलित डब्यांची भर पडणार आहे.
होळी, उन्हाळ्याचा मोसम, छठ पूजेदरम्यान प्रवाशांच्या गर्दीच्या नियंत्रणासाठी रेल्वेने विविध पावले उचलली असून १२ हजार ९१९ विशेष गाड्या चालविण्यात आल्या होत्या. कुंभ मेळ्यादरम्यान साडेचार कोटी लोकांनी प्रवास केला.
कमाई
२ लाख ७८ हजार कोटी रुपये
खर्च
२ लाख ७५ हजार कोटी रुपये
कर्मचाऱ्यांवरील खर्च
१ लाख १६ हजार कोटी रुपये
निवृत्तीवेतनापोटी खर्च
सुमारे ६६ हजार कोटी रुपये
रोजगार
दहा वर्षांमध्ये रेल्वेकडून पाच लाख युवकांना नोकरी
देशातील गर्दीचे ठिकाण
६०