धाराशिव (Dharashiv) : धाराशिव, तुळजापूर आणि औसा तालुक्यांसाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या निम्न तेरणा उपसा सिंचन योजनेच्या दुरुस्ती कामाचे पहिले टेंडर जाहीर झाले आहे. यामुळे तीन तालुक्यांतील २३ गावांतील साधारणपणे ९ हजार हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. अशक्यप्राय वाटणाऱ्या या दुरुस्तीच्या कामासाठी निधीची तरतूद केली. यामुळे अनेक वर्षांपासून बंद पडलेल्या या योजनेतील स्थापत्य विभागाच्या कामाचे टेंडर निघाले असून, प्रत्यक्ष कामासही लवकरच सुरवात होणार आहे. इतर कामाचे टेंडरही लवकरच निघणा असल्याची माहिती आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिली.
हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यात निम्न तेरणा उपसा सिंचन योजनेच्या दुरुस्तीसाठी आपल्या मागणीवरून टोकन प्रोव्हिजन, अर्थात लेखाशीर्षकात निधीची तरतूद करण्यात आली. त्यामुळे आज निविदा प्रक्रियेचा टप्पा गाठता आला. आता प्रत्यक्ष दुरुस्ती कामासही लवकरच सुरुवात होईल. महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच ११३ कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता व आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुरुस्ती प्रस्तावास तांत्रिक मान्यता दिली. पाच टप्प्यांची असणारी ही योजना मागील अनेक वर्षे बंद असल्याने स्थापत्य, विद्युत व यांत्रिकी या तिन्ही विभागांची दुरुस्ती आवश्यक होती. या तिन्ही विभागांचा सुसमन्वय साधून या तिन्ही विभागांकडून एकत्रित अंदाजपत्रक तयार करून घेणे मोठे जिकिरीचे काम होते. अनेक त्रुटींची पूर्तता करून या तिन्ही विभागांच्या समन्वयाने योजनेच्या दुरुस्ती कामासाठी ११३ कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकीय किमतीच्या कामास तांत्रिक मान्यता मिळवून घेतली. आणि त्यानंतर सलग पाठपुरावा करून प्रशासकीय मान्यताही मिळवून घेतली. जलसंपदा विभागात कोणत्याही प्रकल्प दुरुस्तीसाठी एकूण तरतुदीच्या कमाल दहा टक्के निधी खर्च करता येतो. निम्न तेरणा उपसा सिंचन योजनेच्या दुरुस्तीसाठी मात्र तब्बल ११३ कोटी रुपयांची आवश्यकता होती. त्यामुळे या प्रस्तावास खास बाब म्हणून मंजुरी मिळवून घेण्यासाठी मोठे प्रयत्न करावे लागले. पाठपुरावा सुरूच ठेवला आणि अशक्यप्राय वाटणाऱ्या या महत्त्वपूर्ण योजनेला आपल्या सर्वांच्या पाठबळावर मोठी गती मिळाली आहे. आता लवकरच प्रत्यक्ष कामास सुरवात होईल, असा विश्‍वास आमदार पाटील यांनी व्यक्त केला.
योजनेसाठी ४२ दलघमी पाणी राखीव
माजी मंत्री डॉ. पद्मसिंह पाटील यांच्या दूरदृष्टीमुळे या योजनेला हक्काचे ४२ दलघमी पाणी आरक्षित करून ठेवण्यात आलेले आहे. सध्या स्थापत्य विभागाच्या जीएसटी वगळून ३२ कोटी रुपयांच्या कामाचे टेंडर जाहीर झाले आहे. पाच टप्प्यांतील या योजनेत स्थापत्य, विद्युत आणि यांत्रिकी आशा तिन्ही विभागांचे काम समाविष्ट आहे. स्थापत्य विभागासाठी ४० कोटी, यांत्रिकी विभागासाठी ४३ कोटी १७ लाख आणि विद्युत विभागातील दुरुस्तीसाठी ३० कोटी ३४ लाख अशा एकूण ११३ कोटी ५३ लाख रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली आल्याचे आमदार पाटील यांनी सांगितले.