मुंबई (Mumbai) : सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील कंत्राटदारांची प्रलंबित देयके लवकरात लवकर भागविण्यात येतील, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले (Shivendra Singh Bhosale) यांनी विधानसभेत दिली.
सार्वजनिक बांधकाम, विधी व न्याय, इमा व बहुजन कल्याण विभागाच्या सन २०२५- २६ च्या अर्थसंकल्पावरील अनुदानाच्या मागण्यांवर विधानसभेत चर्चा करण्यात आली. चर्चेअंती विभागांच्या अर्थसंकल्पीय अनुदानावरील मागण्या मंजूर करण्यात आल्या. यावेळी चर्चेला उत्तर देताना मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले म्हणाले की, साकव दुरुस्तीसाठी जिल्हा नियोजनमधून निधी देण्यात येईल. कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिकमध्ये २२७० कोटी रुपयांची रस्त्यांची कामे करण्यात येतील. तसेच गडचिरोली जिल्ह्यात मायनिंग हब विकसित करण्यासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी सन २०२५- २६ या आर्थिक वर्षाकरिता एकूण ३६ हजार ४२१ कोटी २८ लाख २८ हजार रुपये रकमेच्या मागण्या मंजूर करण्यात आल्या आहेत.
विधी व न्याय विभाग मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना विधी व न्याय विभागाचे राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल म्हणाले, कोल्हापूर येथे मुंबई उच्च न्यायालयाचे कायमस्वरूपी खंडपीठ उभारण्यासाठी न्यायालयाकडे पाठपुरावा करण्यात येत आहे. पोस्को कायदा अंतर्गत गुन्हे जलद गतीने निकाली काढण्यासाठी १३८ जलदगती न्यायालयातील रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही न्यायालयाकडून करण्यात येत आहे. विधी व न्याय विभागाच्या सन २०२५- २६ या आर्थिक वर्षाकरिता एकूण ५ हजार ३१९ कोटी ५१ लाख ५७ हजार रुपये रक्कमेच्या मागण्या मंजूर करण्यात आल्या. इमा व बहुजन कल्याण विभाग मागण्यांच्या चर्चेला उत्तर देताना इमा व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे म्हणाले, राज्यात इमा प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी ५४ वसतिगृहे सुरू करण्यात आली आहे. उर्वरित वसतीगृहे जून - जुलैमध्ये सुरू करण्यात येणार आहे. पुण्यात मुलींचे वसतीगृह सुरू करण्यात आले आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना वसतीगृहात प्रवेश मिळाला नाही, त्यांना आधार योजनेअंतर्गत त्यांच्या बँक खात्यात ऑनलाईन पद्धतीने आर्थिक मदत देण्यात येत आहे. विभागाकडील १४ विविध महामंडळांना प्रत्येकी पाच कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच आरओसी (रजिस्टर ऑफ कंपनी) कडे नोंदणी झाल्यानंतर अधिकची तरतूद करण्यात येणार आहे. महाज्योती संस्थेसाठी ३२५ कोटी रुपयांच्या निधीला मान्यता देण्यात आली आहे. विभागासाठी सन २०२५ - २६ या आर्थिक वर्षाकरिता एकूण ४ हजार ५७८ कोटी ८६ लाख २१ हजार रुपये रकमेच्या मागण्या मंजूर करण्यात आल्या आहेत. अर्थसंकल्पावरील अनुदानातील तरतुदीमध्ये अनिवार्य आणि कार्यक्रमावरील खर्चाचा समावेश आहे.