Pune : सिंहगड रोड परिसरातील नव्याने समाविष्ट गावांसाठी पालिकेने काय दिली गुड न्यूज?

Khadakwasla Dam : खडकवासला धरणातून बंदिस्त जलवाहिनीतून येणारे प्रक्रिया न केलेले कच्चे पाणी (रॉ वॉटर) या विहिरींत सोडले जाते. त्यानंतर ब्लिचिंग पावडर टाकून ते गावांना पुरविले जाते. याच भागात गुलियन बॅरी सिंड्रोमचे (जीबीएस) सर्वाधिक रुग्ण आढळले.
pune
punetendernama
Published on

पुणे (Pune) : नरवीर तानाजी मालुसरे रस्ता (सिंहगड रस्ता Sinhagad Road) परिसरातील नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांसाठी पुणे महापालिका खडकवासला परिसरात प्रतिदिन १०० दशलक्ष लिटर (एमएलडी) क्षमतेचा स्वतंत्र जलशुद्धीकरण प्रकल्प उभारेल. त्यासाठी २५० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

pune
शिवशाही बसचा प्रवास... नको रे बाबा! काय आहे कारण?

महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी सोमवारी पत्रकारांशी बोलताना ही माहिती दिली. हा प्रकल्प जलसंपदा विभागाच्या जागेत उभारण्यात येईल. नांदेड, नांदोशी, किरकटवाडी आदी भागांना नांदेड तसेच धायरीतील बारांगणी मळा येथील विहिरींतून पाणीपुरवठा होतो.

खडकवासला धरणातून बंदिस्त जलवाहिनीतून येणारे प्रक्रिया न केलेले कच्चे पाणी (रॉ वॉटर) या विहिरींत सोडले जाते. त्यानंतर ब्लिचिंग पावडर टाकून ते गावांना पुरविले जाते. याच भागात गुलियन बॅरी सिंड्रोमचे (जीबीएस) सर्वाधिक रुग्ण आढळले. त्यानंतर महापालिकेने दोन्ही विहिरींवर ‘क्लोरिनेशन’ची यंत्रणा बसवली आहे.

pune
Mumbai : 'नैना' प्रकल्प क्षेत्रातील रस्ते, पूल, पाणीपुरवठा, मलनि:सारण योजनांसाठी टेंडर

या गावांसाठी स्वतंत्र जलशुद्धीकरण केंद्र उभारण्याची मागणी होत आहे. अलीकडेच जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीतही उपमुख्यमंत्री तसेच पालकमंत्री अजित पवार यांनी शुद्ध पाण्यासाठी राज्य सरकारकडून पाचशे कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याची घोषणा केली होती.

या पार्श्वभूमीवर विचारले असता डॉ. भोसले म्हणाले, या गावांसाठी पूर्वी महापालिकेच्या वडगाव बुद्रुक येथील जलशुद्धीकरण केंद्रातून पाणी देण्याचा प्रस्ताव होता, मात्र ते व्यावहारिकदृष्ट्या शक्य नाही. त्यामुळे या गावांच्या परिसरातच जलशुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन केले आहे. त्यासंदर्भात अजित पवार यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत आदेश दिला होता.

pune
'एसटी'च्या 'त्या' टेंडर प्रक्रियेतील दोषींचे धाबे दणाणले; एका महिन्यात कारवाईचे मुख्यमंत्र्यांचे आदेश

पाचशे कोटी रुपयांचा निधी तसेच जलसंपदा विभागाने जागा देण्याचे बैठकीत ठरले होते. त्यानुसार हा प्रस्ताव तयार केला आहे. यासाठीचे पूर्वगणनपत्रक (एस्टिमेट) तयार करण्याचे काम सुरू आहे. ते मान्यतेसाठी पूर्वगणनपत्रक समितीच्या पुढील बैठकीत सादर केले जाईल. त्यानंतर टेंडर प्रक्रिया सुरू होईल, असे त्यांनी सांगितले.

Related Stories

No stories found.
Tendernama
www.tendernama.com