मुंबई (Mumbai) : मोफत शालेय गणवेश योजनेसाठीची कापड खरेदी राज्य सरकारच्या मालकीच्या महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळाकडून करण्याची सूचना वस्त्रोद्योगमंत्री चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांनी केली होती. मात्र त्यांचे मंत्रिमंडळातील सहकारी शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी त्याकडे साफ दुर्लक्ष केल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे शालेय गणवेश योजनेचे टेंडर रद्द करून भूमिपुत्रांना रोजगार देणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळाला नोडल एजन्सी नेमून कापड खरेदी करावी, अशी मागणी समाजवादी पक्षाचे भिवंडीचे आमदार रईस शेख यांनी पुन्हा केली आहे.
शालेय गणवेश योजनेसाठीच्या १३८ कोटींच्या कापड खरेदी टेंडरच्या अटी-शर्ती या गुजरात आणि राजस्थानमधील उत्पादकांच्या फायद्याच्या बनवल्याचा आरोप मागच्या आठवड्यात आमदार रईस शेख यांनी केला होता. शालेय शिक्षण मंत्री केसरकर यांना भूमिपुत्रांना रोजगार द्यायचा नाही काय? असा सवाल करत केसरकर हे राज्यातील यंत्रमागधारकांचे नुकसान करीत आहेत, असा आरोप आमदार शेख यांनी केला आहे.
आमदार शेख म्हणाले की, रोजगारात भूमिपुत्रांना प्राधान्य देण्याचे राज्य सरकारचे धोरण आहे. म्हणूनच शालेय गणवेश योजनेच्या कापड खरेदी कंत्राटामध्ये राज्य यंत्रमाग महामंडळाला नोडल एजन्सी नियुक्त केले पाहिजे. तरच मोठ्या संख्येने यंत्रमाग चालवत असलेल्या भूमिपुत्रांना रोजगार मिळण्यास मदत होईल. त्यामुळे परराज्यातील व्यापाऱ्यांच्या सोईचे गणवेश कापड खरेदीचे टेंडर रद्द करावे आणि भूमिपुत्रांच्या हिताचा विचार करून राज्य सरकारने निर्णय घ्यावा.
मंत्री केसरकर त्यांचे सहकारी आणि कॅबिनेट मंत्र्याच्या पत्राकडे का लक्ष देत नाहीत? केसरकर यांना भूमिपुत्रांना रोजगार द्यायचा नाही का? ते गुजरात आणि राजस्थानमधील कापड उत्पादकांसाठी राज्य सरकारकडून चालविण्यात येणाऱ्या संस्थेचे आणि राज्यातील यंत्रमाग मालकांचे नुकसान का करत आहेत? असा सवाल शेख यांनी केला आहे.
वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ऑक्टोबर महिन्यात शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांना पत्र लिहिले आहे. त्यामध्ये शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या गणवेशासाठीची कापड खरेदी, शासकीय कार्यालयाना लागणारे गणवेश व इतर कापडाची खरेदी ही महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामडळामार्फत करावी, अशा सूचना केलेल्या आहेत.
त्याबरोबरच दारिद्र्य रेषेखालील प्रत्येक कुटुंबाला दरवर्षी एक मोफत साडी देण्याची योजना वस्त्रोद्योग विभाग राबवत आहे. या योजनेसाठी सुद्धा महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळ नोडल एजन्सी म्हणून कामकाज पाहणार आहे, असे पाटील यांनी केसरकर यांना पाठवलेल्या त्या पत्रात स्पष्ट केलेले आहे.
