नाशिक (Nashik) : महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेतील कामांवर काम करीत असलेल्या राज्यातील अकुशल, कुशल मजूर व वैयक्तिक लाभाच्या योजनांसाठी साहित्य खरेदीचे मिळून जवळपास चार महिन्यांचे ७८३.७५ कोटी रुपये रखडले आहे. यात साहित्य खरेदीची रक्कम ६७१ कोटी रुपये आहे. केंद्र सरकारने २ नोव्हेंबरपासून रोजगार हमी योजनेचा निधी वर्ग न केल्यामुळे वैयक्तिक लाभाच्या योजनांच्या लाभार्थ्यांची रक्कम थकली असून त्यांच्याकडून गटविकास अधिकारी स्तरावर याबाबत पाठपुरावा केला जात आहे. मात्र, केंद्र सरकारकडून रक्कम आली नाही, एवढेच उत्तर देऊन या लाभार्थ्यांची बोळवण केली जात आहे. यामुळे वैयक्तिक लाभाच्या योजनांची कामे ठप्प झाली आहेत.
ग्रामीण भागातील अकुशल मजुरांना वर्षातील किमान १०० दिवस रोजगाराची हमी देणारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना कायदा केंद्र सरकारने केला असून त्यात मजुरांची ऑनलाईन हजेरी घेऊन दर आठवड्याला त्यांच्या कामाची रक्कम जमा केली जाते. ही मजुरीची रक्कम केंद्र सरकार थेट जमा करीत असते. रेल्वेच्या संकेतस्थळानंतर रोजा अपडेप होणारे रोजगार हमी विभागाचे संकेतस्थळ आहे. या संकतेस्थळावर सर्व माहिती उपलब्ध असते. तसेच रोजगार हमी मजुरांचे पैसे कधीही थांबवले जात नसल्याने रोजगार हमी योजनेविषयी मजुरांमध्ये एक विश्वास निर्माण झालेला आहे. मात्र, यावर्षात पहिल्यांदाच दोन वेळा केंद्र सरकारकडून निधी आला नाही, म्हणून रोजगार हमी मजुरांना तसेच वैयक्तिक लाभाच्या योजनांच्या लाभधारकांना आता रोजगार हमीच्या निधीची बघावी लागत आहे.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेतून सार्वजनिक कामे व वैयक्तिक लाभाच्या योजना राबवल्या जातात. त्यात प्रामुख्याने गायगोठा, शेळीपालन शेड, शेततळे, विहिर, शौचालय, बांधबंदिस्ती, विहिर दुरुस्ती, शोषखड्डा, बांधावरील फळबाग योजना, वृक्षलागवड आदींचा समावेश आहे. या योजनांच्या अंमलबजावणीत अकुशल मजूर, कुशल मजुरींची मजुरी तसेच त्यासाठीची साहित्य खरेदीची रक्कम रोजगार हमी योजनेतून दिली जाते. मात्र, या मजुरांची मजुरी तसेच वैयक्तिक लाभाच्या योजनांसाठीच्या साहित्य खरेदीची रक्कम २ नोव्हेंबरपासून थकली आहे. त्यात अकुशल मजुरांचे १०२ कोटी रुपये थकले असून कुशल मजुरांचे १० कोटी रुपये थकित आहे. तसेच साहित्य खरेदीचे ६७१ कोटी रुपये थकले आहेत. वैयक्तिक लाभाच्या योजनांमध्ये लाभधारक आधी स्वता गुंतवणूक करून साहित्य खरेदी करतो. रोजगार हमीचे पैसे आल्यानंतर दुकानदारांना पैसे देण्याचा वादा केला जातो. मात्र, आता रोजगार हमी योजनेची रक्कम येत नसल्यामुळे उधारउसणवारीवर साहित्य खरेदी केलेल्या वैयक्तिक लाभाच्या योजना लाभार्थ्यांकडे दुकानदारांनी तगादा लावला आहे.यामुळे या लाभार्थ्यांची मोठी कोंडी झाली आहे. यामुळे ते आधी ग्रामपंचायत स्तरावर व नंतर गटविकास अधिकार स्तरावर चकरा मारत आहेत.
अर्थसंकल्पीय तरतुदीपेक्षा अधिक खर्च?
महात्मा गांधी रोजगार हमी कायदा करताना केंद्र सरकारने ग्रामीण भागातील मजुरांना वर्षभरात किमान १०० दिवसांच्या रोजगाराची हमी दिली आहे. त्यासाठक्ष दरवर्षी केंद सरकार या योजनेसाठी हजारो कोटी रुपयांची तरतूद करते. मात्र, या योजनेत वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचा मोठ्याप्रमाणावर समावेश करण्यात आला आहे. यात मजुरांच्या मजुरीपेक्षा साहित्य खरेदीची रक्कम किती तरी अधिक असते. यामुळे सरकारने तरतूद केलेल्या रकमेपेक्षा अधिक रकमेची कामे होत आहेत. अर्थसंकल्पीय तरतुदीपेक्षा अधिक रकमेची मागणी असल्यामुळे केंद्र सरकारकडून रोजगार हमीची रक्कम देण्यास टाळाटाळ होत असल्याचे दिसत आहे. यामुळे आर्थिक वर्षात पहिल्यांदा दोन महिने व आता जवळपास चार महिने ही रक्कम देण्यास केंद्र सरकारने उशीर केला आहे.
