नाशिक (Nashik) : स्वच्छ भारत मिशन टप्पा क्रमांक दोनमधनून राज्यभरातील पाच हजारपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या जवळपास दीड हजार गावांमधील सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापनाची सुमारे बाराशे कोटींची कामे करण्यासाठी स्वच्छता व पाणी पुरवठा मंत्रालयाने केवळ ६९ ठेकेदारांचे पॅनल निश्चित केले आहेत. या ठेकेदारांचे एम्पॅनलमेंट तयार करण्यात आले असून ही सर्व कामे याच ठेकेदारांकडून करून घेण्याचे पत्र राज्यातील सर्व ३५ जिल्हा परिषदांना पाठवले आहे. त्यातही जवळपास निम्मे ठेकेदार पुणे व मुंबई भागातील असल्यामुळे हे ठेकेदार ग्रामीण भागातील दुर्गम गावांमध्ये जाऊन कामे कसे करू शकणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
केंद्र सरकारने २०२० मध्ये स्वच्छ भारत मिशनचा टप्पा दोन सुरू केला आहे. या टप्प्यात सुरुवातीला पाच हजारपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या गावांमध्ये सांडपाणी व्यवस्थापन व घनकचरा व्यवस्थापनासाठी पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी केंद्र सकारकडून निधी दिला जात आहे. यासाठी पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या माध्यमातून प्रत्येक जिल्हा परिषदेला निधी देण्यात आला आहे.
या आराखड्यामध्ये भूमिगत गटारी, स्थिरीकरण तळे, शोषखड्डे, कचरा विलगीकरण, कचरा विघटन, प्लॅस्टिक विघटन केंद्र आदी कामांचा समावेश आहे. प्रत्येक जिल्हा परिषदेच्या स्वच्छता व पाणी पुरवठा विभागाने त्यांच्या अंतर्गत येत असलेल्या पाच हजारपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींचे सर्वेक्षण करून त्याचे आराखडे तयार केले व प्रशासकीय मान्यताही दिल्या. मात्र, नेमके त्याच काळात राज्यात जलजीन मिशन अंतर्गत पाणी पुरवठा योजनांना प्रशासकीय मान्यता देणे व टेंडर प्रक्रिया राबवण्याची घाई सुरू होती.
यामुळे या स्वच्छ भारत मिशन टप्पा दोनमधील ग्रामपंचायत स्तरावरील सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापनाच्या कामांची टेंडर प्रक्रिया राबवण्यास ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडे मनुष्यबळ उपलब्ध नव्हते. यामुळे टेंडर प्रक्रिया रावबता आली नाही. यामुळे जवळपास दोन वर्षे या कामांची टेंडर राबवता आली नाहीत.
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाने २०२३ मध्ये टेंडर राबवण्याच्या हालचाली सुरू केल्या असतानाच राज्याच्या स्वच्छता व पाणीपुरवठा मंत्रालयाने ऑक्टोबर २०२३ मध्ये या सर्व जिल्हा परिषदांनी प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांची यादी मागवून घेतली व त्यासाठी मंत्रालयस्तरावरून एकच टेंडर राबवायचे असल्याचे कारण सांगण्यात आले.
यामुळे पुन्हा एकदा या कामांची टेंडर प्रक्रिया लांबली दरम्यान १२ फेब्रुवारी २०२४ रोजी राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांना पत्र पाठवून स्वच्छ भारत मिशन टप्पा क्रमांक दोनमधील सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापनाची कामे करण्यासाठी ठेकेदारांचे एम्पॅनलमेंट तयार करण्यात आले असल्याचे कळवले आहे. यासाठी पन्नास लाख रुपयांच्या आतील कामे करण्यासाठी २७ ठेकेदारांचे एक व पन्नास लाख रुपयांच्या वरील रकमेची कामे करण्यासाठी ४२ ठेकेदारांचे दुसरे असे एम्पॅनलमेंट तयार करून त्याची यादी सर्व जिल्हा परिषदांना पाठवली आहे.
तसेच या पाच हजारपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या गावांमधील सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापनाची कामे या ठेकेदारांमार्फतच करून घेण्याच्या स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. तसेच यासाठी टेंडर प्रक्रिया राबवण्यासाठी सुधारित कार्यप्रणाली पाठवली जाणार असल्याचेही नमूद केले आहे. यामुळे या कामांची टेंडर प्रक्रिया राबवताना या एम्पॅनलमेंट केलल्या ठेकेदारांनाच कामे दयावी लागणार आहेत.
एम्पॅनलमेंट करण्याचे तकलादू कारण
जिल्हा परिषदांना पाठवलेल्या पत्रामध्ये या ठेकेदारांचे एम्पॅनलमेंट तयार करण्याचे कारणही स्पष्ट करण्यात आले आहे. केंद्र व राज्य सरकारने या पाच हजारपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या गावांमध्ये स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापनाची कामे करताना नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी एम्पॅनलमेंट केले असल्याचे नमूद केले आहे.
(क्रमश:)
