भंडारा (Bhandara) : ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात आणि प्रत्येक गावाचा सर्वांगीण विकास व्हावा म्हणून केंद्र सरकारच्या वतीने 15 व्या वित्त आयोगातून निधी देण्यात येतो. चार वर्षांमध्ये भंडारा जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना 203 कोटी 1 लाख 88 हजार 173 रुपये मिळाले. त्यापैकी आतापर्यंत जवळपास 60 टक्के निधी खर्च झाला आहे, तर 40 टक्के निधीची रक्कम खर्चाअभावी पडून आहे. त्यामुळे निधी खर्चात जिल्ह्यातील काही ग्रामपंचायती कुचराई करीत आहेत. 15 व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार 1 एप्रिल 2020 पासून केंद्र सरकारकडून निधी मिळतो.
31 मार्चपर्यंत खर्च करावे लागणार
सरकारने दिलेल्या पंधराव्या वित्त आयोगाची 25 कोटी 49 लाखांची रक्कम 31 मार्चपर्यंत खर्च करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. खर्च न झाल्यास आलेला निधी सरकारला परत करावा लागणार आहे. त्यासाठी ग्रामपंचायतींनी त्वरित निधी खर्च करणे गरजेचे आहे.
बंधित प्रकारात 60 टक्के अनुदान :
बंधित प्रकारात अधिक अनुदान दिले जाते. त्यातून स्वच्छता आणि पाणंदमुक्त गाव, पाणीपुरवठा, जलपुनर्भरण करणे आवश्यक आहे. अबंधित निधीचा वापर हा स्थानिक गरजेनुसार आवश्यक बाबींवर वापरता येतो, तसेच 10 टक्के निधी प्रशासकीय खर्चासाठी राखीव ठेवावा लागतो. जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींनी फेब्रुवारीअखेरपर्यंत निधीचा वापर करावा म्हणून जिल्हा परिषदेकडून सूचना करण्यात येत आहेत.
जिल्ह्यात 541 ग्रामपंचायती
जिल्ह्यात सात तालुके असून, या तालुक्यांत 541 ग्रामपंचायती आहेत. त्या ग्रामपंचायतींना पंधरा वित्त आयोगाचा पैसा देण्यात आला आहे. त्यांना पैसे खर्च करण्यासाठी 31 मार्च ही डेडलाइन देण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होत आहे. मात्र, काही ग्रामपंचायती निधी खर्चास उदासीनता दाखवीत असल्याने निधी खर्च करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. कमी खर्च केलेल्या प्रत्येक तालुक्यातील ग्राम पंचायतींची सीईओंसमोर सुनावणी होत आहे, अशी माहिती भंडारा जि. प.चे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी उमेश नंदागवळी यांनी दिली.
