छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : येथील सिडको एन-१ या उच्चभृ भागात दोन महिन्यांपूर्वी झालेल्या सिमेंट रस्त्याच्या कामाबाबत "टेंडरनामा"ने वाचा फोडली. त्यानंतर शहरभर झालेल्या इतर सिमेंट रस्त्यांप्रमाणेच स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशनच्या कारभाऱ्यांनी कंत्राटदाराला तंबी देत या भागात झालेल्या सर्वच निकृष्ट दर्जाच्या कामाची चौकशी न करता कंत्राटदाराकडून गुरूवारी रस्त्याचा खराब झालेला भाग काढून लिपापोती सुरू केली.
मात्र महापालिका प्रशासक तथा आयुक्त व स्मार्ट सिटीचे सीईओ जी. श्रीकांत यांनी मागील काही महिन्यांपूर्वी महापालिका हद्दीत आमदार-खासदार यांच्या निधीतून होत असलेल्या ज्या-ज्या रस्त्यांना महापालिकेने ना-हरकत दिली आहे, त्या सर्व रस्त्यांचे आयआयटी मार्फत चौकशी करण्याचा फतवा काढला होता. तो फतवा निव्वळ फार्स ठरला अद्याप एकाही रस्त्याची चौकशी झाली नाही. याउलट स्वतःच्या अखत्यारीत होत असलेल्या स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशनच्या माध्यमातून निकृष्ट दर्जाची कामे होत असताना "त्या" रस्त्यांसाठी वारंवार खराब झालेला भाग काढून नव्याने दुरूस्ती करून घ्या, तोवर कंत्राटदाराचे बील काढू नका, असे उदारमतवादी धोरणाचा अवलंब करत महापालिका प्रशासक स्मार्ट सिटीच्या कंत्राटदारावर का मेहरबान आहेत. या रस्त्यांच्या बांधकामाची चौकशी का केली जात नाही, जबाबदार अधिकाऱ्यांना का पाठीशी घातले जात आहे, विशेषतः या निकृष्ट रस्त्यांबाबत "टेंडरनामा"च्या वृत्तमालिकेनंतर विधानसभा विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी या संपूर्ण रस्त्यांची चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर व कंत्राटदारावर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. त्यांच्या पत्रानंतरही जी. श्रीकांत यांनी चौकशी कागदावरच ठेवली. स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशनच्या माध्यमातून होत असलेल्या सिमेंट रस्त्यांबाबत शहरभरातील नागरिकांकडून दररोज तक्रारींचा आकडा वाढत आहे.
सिडको एन-१ भागात दोन महिन्यांपूर्वी सिमेंट रस्त्यांची कामे उरकण्यात आली. मात्र इतर भागाप्रमाणेच या भागातही कंत्राटदाराला रस्त्यांचा दर्जा राखता आला नाही. दोन महिन्यातच सिमेंट रस्त्यांचा पृष्ठभाग उखडला. खड्डे पडायला सुरुवात झाली एक नव्हे तर तब्बल सहा रस्त्यांची चाळणी व्हायला सुरुवात झाली. रस्त्याच्या कामाचा दर्जा वरून या भागातील नागरिकांनी टेंडरनामा प्रतिनिधीकडे कैफियत मांडली. यावर टेंडरनामा ने प्रहार करताच गुरुवारी सर्वच सिमेंट रस्त्यांच्या दुरूस्तीचे काम स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशनच्या कारभार्यांनी कंत्राटदाराला सांगत सुरू केले. रस्त्याचा खराब पृष्ठभाग खोदून दुरूस्तीच्या कामाला सुरूवात झाली. त्यामुळे अंदाजपत्रकाप्रमाणे काम झाले नसल्याचा साक्षीपुरावा असताना जी. श्रीकांत गप्प का? हा संशोधनाचा विषय आहे. विशेष म्हणजे या भागात २० ते २५ कोटीचे सिमेंट रस्ते तयार केले असताना अद्याप लावले नाहीत.
थर्ड पार्टी ऑडीटसाठी नेमलेले आयआयटीचे तज्ज्ञ पथक करतेयं काय
स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशनच्या माध्यमातून बांधकाम होत असलेल्या रस्त्यांचा दर्जा चांगला राखता यावा, यासाठी तत्कालिन प्रशासक तथा आयुक्त व स्मार्ट सिटीचे सीईओ आस्तिककुमार पांण्डेय यांनी या रस्त्यांची तपासणी व ऑडिटसाठी मुंबईच्या आयआयटीचे धर्मेंद्र सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली तज्ज्ञांचे पथक नेमण्यात आले होते. त्यांना याकामासाठी कोट्यावधींचे शुल्क भरले. त्यामुळे त्यांनी शहरात विविध ठिकाणी स्मार्ट सिटीच्या तर्फे तयार होणारे रस्ते उत्कृष्ट दर्जाचे असावेत यासाठी प्रयत्न करणे अपेक्षित होते. कांचनवाडी येथील रेडीमिक्‍स प्लांटवरील रस्ते बांधकाम साहित्याची तयार करण्याची प्रक्रिया तपासणे गरजेचे होते. रेडिमिक्स मटेरियल एका तासाच्या आत वापरणे आवश्यक असताना कंत्राटदाराकडून दुर्लक्ष केले जाते. रस्त्यांचे सँपल क्यूबला तोडून त्याची मजबूती तपासणे गरजेचे होते. शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयामार्फत टेस्टिंग संबंधित कागदपत्रे सुद्धा तपासण्याची त्यांची जबाबदारी होती.रोड, फुटपाथ व पुलांचे काम सोबतच हाती घेणे आवश्यक असताना कंत्राटदारांकडुन याकामात कुठलाही ताळमेळ नाही. क्युरिंग, धम्मस केली नाही. रस्त्यांचा भौगोलिकदृष्ट्या आढावा घेतला नाही. परिणामी आज नव्याने केलेले रस्ते खराब होऊन आता दुरूस्तीसाठी तोडफोड करून वाहतुककोंडी केली जात आहे. कन्स्ट्रक्शन जॉइंटसाठी एपॉक्सी ट्रीटमेंटला तडा दिला जात आहे.
विरोधी पक्षनेते दानवे यांच्या पत्रानंतरही कारवाई नाही.
स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या माध्यमातून ए. जी. कन्स्ट्रक्शनने रस्त्यांची ही कामे अत्यंत निकृष्ट दर्जाची असल्याचे टेंडरनामा वृत्तमालिकेनंतर संबंधित कंत्राटदाराला फक्त दंड न ठोठावता काळ्या यादीत टाकण्यात यावे, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केली होती. मात्र ९ महिन्यांनंतर देखील जी. श्रीकांत यांनी कारवाई केली नाही. दानवे यांनी ही मागणी नवी दिल्ली, गृहनिर्माण आणि शहर नगरविकास, सचिव आणि सहसचिव व मिशन डायरेक्टर, स्मार्ट सिटी मिशन सचिव यांच्याकडे देखील पत्राद्वारे केली होती. रस्त्यांच्या कामात अनियमितत झाल्याने कंत्राटदाराकडून वितरीत केलेल्या टेंडरमध्ये ठेवण्यात आलेल्या अटीं व शर्तींचा भंग झाला आहे. त्यामुळे रस्त्यांच्या कामांसाठी नियुक्त ए.जी. कन्स्ट्रक्शन या कंत्राटदाराचे टेंडर रद्द करुन कंत्राटदाराचा समावेश काळ्या यादीमध्ये करावा, अशी मागणी दानवे यांनी केली होती. यात त्यांनी जबाबदार अधिकाऱ्यांची चौकशी करावी. चौकशीतून दोषी अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करण्यात यावी. तसेच तांत्रिक सल्लागार म्हणून नियुक्ती केलेल्या पवईच्या आयआयटी संस्थेकडून रस्त्यांच्या कामाचे ऑडिट करण्यात यावे, असा त्यांनी पत्रात उल्लेख केला होता.
