छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : प्रमूख जिल्हा मार्ग-१८ ते हिरापूर ते वरूड फाटा हा रस्ता मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून (Mukhyamantri Gram Sadak Yojana) अडीच वर्षांपूर्वी झाला. मात्र, कंत्राटदाराने या रस्त्याचे काम अतिशय निकृष्ट दर्जाचे केल्यामुळे या रस्त्यावर खड्डे (potholes) पडले होते. त्यातच डांबरीकरण न करताच कंत्राटदाराने यंत्रणा पसार केली होती. कंत्राटदाराला या रस्त्याची वर्क ऑर्डर १९ जुन २०२१ रोजी देण्यात आली होती. १८ नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत त्याने रस्त्याचे काम पूर्ण करून हा कंत्राटदाराने (contractor) पाच वर्षे देखभालीची हमी दिली होती. परंतु कामाची मुदत संपुन अडीच वर्षाचा काळ लोटला असताना त्याने काम अर्धवट सोडून यंत्रणा पसार केली होती. लोकप्रतिनिधी, कंत्राटदार व अधिकाऱ्यांच्या मिलीभगत कारभारावर "टेंडरनामा"ने सातत्याने वृत्तमालिका प्रकाशित करून रस्त्याच्या रखडलेल्या कामांवर वाचा फोडली. या रखडलेल्या कामाबाबत महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास यंत्रणचे कार्यकारी अभियंता पी. जी. खेडेकर, आमदार तथा माजी विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, कंत्राटदार किरण पागोरे यांना थेट सवाल विचारत पाठपुरावा सुरूच ठेवला होता. त्यानंतर आठ दिवसांपूर्वी या रस्त्यावर कंत्राटदाराने डांबरीकरण करून रस्त्याची दुरुस्ती करून काम पूर्ण केले.
कधी पावसाचे कारण देत, तर कधी गौणखनिजाचा तुडवडा असल्याचा बहाणा करत, तर कधी शेतकर्यांनी रस्ता अडवल्याचे सांगत, तर कधी निधीचा तुटवडा असल्याचे म्हणत या रस्त्याची दुरुस्ती अपूर्ण ठेवून मनिषा इन्फ्रास्ट्रक्चरचा कंत्राटदार किरण पागोरे, शाखा अभियंता पंकज चौधरी, उपअभियंता उन्मेष लिंभारे, कार्यकारी अभियंता पी. जी. खेडेकर गायब झाले होते. कंत्राटदारांचा अद्यापपर्यंत पत्ता नव्हता. मौजे हिरापुरवाडी, वरूड, फत्तेपुर, सुलतानपूर, पोखरी, गोपाळपूर, महालपिंप्री व इतर गावातील ग्रामस्थांनी अनेक वेळा मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या (Mukhyamantri Gram Sadak Yojana) अधिकारीवर्गाशी संपर्क करूनदेखील अधिकारी वर्गाकडून दखल घेतली जात नव्हती. विशेष म्हणजे माजी विधानसभा अध्यक्ष तथा फुलंब्री मतदार संघाचे आमदार हरिभाऊ बागडे यांनी रस्त्याच्या रखडकथेवर नाराजी व्यक्त करत याच रस्त्यावर ग्रामस्थांसह उपोषणाचे हत्यार उपसले होते. तरीही मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या संबंधित अधिकार्‍यांनी व कंत्राटदाराने दखल घेण्यासाठी तत्परता दाखवली नव्हती. बागडेंचे आदेश आणि उपोषणाचा परिणाम शून्य झाला होता.
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत या चार किलोमीटर रस्त्याच्या बांधकामासाठी सन २०१९ - २० या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्र ग्रामीण विकास मंत्रालयाने एशियन डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन बॅंकेच्या माध्यमातून दोन कोटी १२ लाख रूपये निधी मंजुर करण्यात आला होता. रस्त्यासाठी इतका मोठा निधी (fund) असताना. ग्रामीण भागातील हा रस्ता मुदतीतच मजबूत होणे अपेक्षित होते. मात्र, रस्त्याचे काम सुरू असताना अधिकारी व कंत्राटदार तसेच लोकप्रतिनिधी यांच्या संयुक्त मेजवाणी कारभारामुळे रस्त्याचे काम निकृष्ट झाले होते. अधिकारी कंत्राटदाराच्या ताटाखालचे मांजर झाल्याने कंत्राटदारावर नियंत्रण ठेवत नसल्याने कंत्राटदार रस्त्याचे थातूरमातूर काम करून परागंदा झाला होता. मात्र, त्याचा त्रास सर्वसामान्य जनतेला सोसावा लागत होता. यासाठी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या अधिकारी वर्गाने मुदत न संपलेल्या रस्त्यांची पाहणी करून त्वरित रस्ते दुरुस्ती करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली असताना अधिकारी कंत्राटदाराला विलंब शुल्क लावल्याचे म्हणत बोळवण करण्यात धन्यता मानत होते.
छत्रपती संभाजीनगर-जालना राष्ट्रीय महामार्गावरील उत्तर दिशेला शेकडो गावांना जोडणारा हिरापुरवाडी-वरूड फाटा हा रस्ता शेतकरी (farmers) कामगार, विद्यार्थी, रूग्ण, गरोदर माता आदींच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा होता. परंतु कामचुकार कंत्राटदार आणि खिसा गरम झालेल्या अधिकार्यांमुळे हा रस्ताच आजारी पडल्याने बळीराजासह अनेकांनी डोक्याला हात लावला होता.शेतकरी वर्गाला नगदी भांडवल मिळवून देणारा भाजीपाला, दुध विक्रीसाठी तसेच शेतमाल बाजारपेठेत नेण्यासाठी चांगल्या रस्त्याची गरज असताना अधिकारी डोळे मिटून होते.
शेतमालाची वाहतूक करण्यासाठी या रस्त्याचे काम होणे अत्यंत गरजेचे होते. आधी कंत्राटदाराने काम मंजुर झाल्यानंतर रस्त्यावर खडी आणून टाकली. वर्षभर काम केलेच नव्हते. त्या खडीवर गवत उगवले, गवतात खडीचे डोंगर तयार होऊन खडी गायब झाली होती. रस्त्याचा निधी पडुन असताना प्रत्यक्षात कामाला सुरुवात झाली नव्हती. टेंडरनामाने वृत्त प्रकाशित करून वाचा फोडताच कंत्राटदाराने बांधकामासाठी हालचाली सुरू केल्या तोच पावसाळा लागला अन् कंत्राटदारामार्फत काम थांबवले गेले. दरम्यान रस्त्यावर पसरलेल्या खडीमुळे शेतकरी वर्गाला, प्रवासी, वाहनधारकांना वर्षभर अंगठेफोड सोसावी लागली. त्यावरही टेंडरनामाने सातत्याने वृत्तमालिका प्रसिद्ध करून प्रशासनाला जागे केले. तेव्हा कंत्राटदारामार्फत खडीकरण मजबुतीकरण करून कंत्राटदार पसार झाला होता. गेल्या आठवड्यात टेंडरनामाने या रस्त्याचा खरपुस समाचार घेतल्यानंतर आता रस्त्याचा श्वास मोकळा झाला आहे. वृत्त प्रकाशित होताच कंत्राटदाराने रस्त्याचे डांबरीकरण करून काम पूर्ण केले आहे. रस्त्याचे काम पूर्ण झाल्याने तालुक्यातील सर्वच स्तरातून टेंडरनामाचे कौतूक सुरू आहे.
अशी असते ग्रामसडक योजनेत शाळा
पंतप्रधान ग्रामसडक योजना तसेच मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत तयार होत असलेले रस्ते हे स्थानिक आमदार व खासदार यांच्या पत्रांवर होत असतात. निधी मंजुर करण्यासाठी हेच लोक पाठपुरावा करतात. एकदा निधी मंजूर झाला की टेंडर प्रक्रिया ऑनलाइन असली तरी आमदार व खासदारांच्या इशार्यावर मर्जीतल्या कंत्राटदारालाच ऑफलाईन कामे दिली जातात. त्यानंतर संबंधित कंत्राटदार टक्केवारी घेऊन आमदार-खासदारांचे चेले चपाटे, गावातला सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, जिल्हा परिषद अध्यक्ष व सदस्यांना ही कामे दिली जातात. दोन्ही योजनेत रस्त्यांची संबंधित कंत्राटदाराकडुन काम सुरू झाल्यापासूनचा दिनांक आणि काम पुर्णत्वाच्या दिनांकानंतर पुढील पाच वर्षांसाठी हमी घेतली जाते. पाच वर्षांत रस्त्याची दुरुस्ती तसेच डागडुजीची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित कंत्राटदारांची असते. या रस्त्याच्या देखरेखीसाठी संबंधित विभागाकडून प्रशासकीय अधिकार्‍यांची नेमणूकदेखील केली जाते.
परंतु चाळण झालेल्या रस्त्यावर आधी खडी टाकुन सर्वसामान्य जनता त्रस्त होत असताना संबंधित अधिकार्‍यांचे लक्ष जात नाही. पावसाळ्याच्या तोंडावर कंत्राटदारांना वर्क ऑर्डर दिली जाते . नंतर पावसाळ्यात काम थांबवले जाते. दोष निवारण कालावधी रस्त्याची डागडुजी केली जात नाही. दुरूस्ती कागदावर दाखवून सुरक्षा ठेव अधिकाऱ्यांना खतपाणी घालून वसूल केली जाते. कंत्राटदाराला आर्थिक भुर्दंड नको म्हणून संबंधित अधिकारी हेतूपुरस्कर दुर्लक्ष करतात लोकप्रतिनिधींचेच कार्यकर्ते काम करत असल्याने नावालाच संबंधित विभागाला आदेश देऊन त्वरित दुरुस्ती व्हावी, ग्रामस्थांसमोर खोटी अपेक्षा व्यक्त केली जाते.
