मुंबई (Mumbai) : मुंबई महापालिकेच्या ठेवींमधून मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अर्थात 'एमएमआरडीए'ला 'मेट्रो'साठी एक हजार कोटी देण्यात आले आहेत. यामुळे महापालिकेच्या मुदत ठेवी आता ८३ हजार कोटींपर्यंत खाली आल्या आहेत. 'एमएमआरडीए'ने मेट्रोसाठी आतापर्यंत झालेल्या खर्चापैकी पाच हजार कोटींची मागणी केली असून पहिल्या टप्प्यात किमान दोन हजार कोटी रुपये देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
मुंबईच्या वाहतूक व्यवस्थेसाठी 'एमएमआरडीए'कडून 'मेट्रो' वाहतूक व्यवस्था उभारण्यात येत आहे. या प्रकल्पाचा खर्च स्थानिक प्राधिकरणांनी विभागून घ्यावा, अशी संकल्पना राज्य सरकारच्या पातळीवर सचिव स्तरावर झालेल्या बैठकीत मांडण्यात आली. यानुसार प्रकल्पाच्या एकूण खर्चापैकी 25 टक्के खर्च स्थानिक प्राधिकरणांनी करावा, यासाठी 'मेट्रो' प्रकल्पासाठी महापालिकेकडे पहिल्या टप्प्यात दोन हजार कोटींची मागणी करण्यात आली होती. यानुसार महापालिकेने एक हजार कोटी 'एमएमआरडीए'ला दिले आहेत.
मेट्रो रेल्वे प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी महापालिकेचे आर्थिक योगदान (मेट्रो प्रकल्प किमतीच्या 25 टक्के, मल्टीमोडल इंटिग्रेशन किमतीच्या 50 टक्के) म्हणून एकूण 19 हजार 891 कोटी 70 लाख इतकी रक्कम देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यामध्ये आतापर्यंत झालेल्या खर्चातील 4960 कोटी एवढी रक्कम एमएमआरडीएला उपलब्ध करून देण्याची विनंती प्राधिकरणाने नगरविकास विभागाला केली आहे.
राज्याच्या नगरविकास विभागाने या निधीसाठी 15 मार्च रोजी महापालिकेला पत्र पाठवले होते. यानुसार 2024-25 च्या अर्थसंकल्पात यासाठी पाच हजार कोटींची तरतूद केली असल्याचे महापालिकेकडून स्पष्ट करण्यात आले. त्यातील 950 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत, अशी माहिती महापालिकेच्या अर्थ विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या २५ वर्षांच्या सत्ताकाळात मुंबईत मोठमोठे प्रकल्प आणि विकासकामे सुरू असताना मुदत ठेवींची रक्कम ९२ हजार कोटींवर गेली, मात्र आता महापालिकेच्या ठेवी ८३ हजार कोटींपर्यंत खाली आलेल्या आहेत.
