मुंबई (Mumbai) : विरोधी पक्षातील आमदारांच्या (Opposiaion MLA's) मतदारसंघातील विकासकामे रोखणाऱ्या शिंदे सरकारला बुधवारी उच्च न्यायालयाने धारेवर धरले. (Eknath Shinde, Devendra Fadnavis, Ajit Pawar Government VS Ravindra Dhangekar News)
एका मतदारसंघातील विकासकामांचा निधी दुसऱ्या मतदारसंघात वळवण्याचा निर्णय पूर्णपणे मनमानी स्वरूपाचा आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना सुविधांपासून वंचित ठेवता येणार नाही, सरकारची मनमानी खपवून घेणार नाही, असेही न्यायालयाने राज्य सरकारला बजावले.
पुणे जिह्यातील कसबा मतदारसंघातील निधीवाटपामध्ये राज्य सरकारने पक्षपाती भूमिका घेतली. येथील विकासकामांसाठी मंजूर केलेला निधी मनमानीपणे पर्वती आणि शिवाजीनगर मतदारसंघातील कामांसाठी वळवला, असा आरोप करीत काँग्रेसचे आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
यावेळी याचिकाकर्ते धंगेकर यांच्यातर्फे अॅड. कपिल राठोड यांनी सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रातील दाव्यांवर आक्षेप नोंदवला. दरम्यान 'न्यायालयीन मित्र' म्हणून बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील मिलिंद साठे यांनी आपला अहवाल सादर केला. त्यांनीही अहवालात सरकारच्या मनमानी निर्णयावर बोट ठेवल्याने मुख्य न्यायमूर्तींनी गंभीर दखल घेतली आणि शिंदे सरकारच्या कार्यपद्धतीचा कडक शब्दांत समाचार घेतला.
कुठलेही ठोस कारण न देता एका मतदारसंघातील विकासकामे रद्द करणे आणि त्या विकासकामांचा निधी दुसऱ्या मतदारसंघात वळवणे ही सरकारची मनमानीच आहे. दुसऱ्या मतदारसंघात निधी वळवताना नेमके कशाला प्राधान्य दिले हेही सरकारने स्पष्ट केलेले नाही. त्यामुळे आता याबाबत न्यायालय योग्य तो आदेश देईल, त्यानुसार निधी कसा उपलब्ध करायचा हे सरकारने ठरवावे, असे बजावत खंडपीठाने याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला.
कसबा मतदारसंघात मंजूर केलेली विकासकामे रद्द करून त्यांचा निधी दुसऱ्या मतदारसंघात वळवला. यासंदर्भातील 27 जुलै 2023 व 22 ऑगस्ट 2023 रोजी जारी केलेले शुद्धिपत्रक बेकायदेशीर, अतार्किक, मनमानी, पक्षपाती आणि राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 14 अंतर्गत हक्कांवर गदा आणणारे आहेत.
सरकारने कोणतेही कारण न देता एका ठिकाणची विकासकामे रद्द करून त्यांचा निधी दुसऱ्या मतदारसंघात वळता केला. आधीच्या जीआरनुसार मंजूर केलेली कामे का रद्द केली, याचा खुलासाही सरकारने 6 मार्चच्या प्रतिज्ञापत्रात केलेला नाही.
सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार विशिष्ट कामासाठी तांत्रिक, प्रशासकीय व आर्थिक मंजुरी दिली असेल तर संबंधित निर्णय रद्द करताना ठोस कारण देणे आवश्यकच आहे. 'न्यायालयीन मित्र'च्या अहवालातील हे प्रमुख मुद्दे गंभीर आहेत.
