छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : फुलंब्री येथील देवगिरी सहकारी साखर कारखान्याच्या मालकी हक्कातील सावंगी येथील जमिनीमधून झालेल्या गौण खनिज उत्खननामध्ये झालेल्या अनियमिततेबाबत विभागीय आयुक्तांनी मागितलेल्या खुलाशानुसार जिल्हाधिकारी आस्तीककुमार पाण्डेय यांनी वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर केला आहे. याप्रकरणी 'टेंडरनामा'ने उपस्थित केलेले मुद्दे आणि सादर केलेला अहवाल यात कुठेही तफावत नसल्याचे दिसून आले. आता विभागीय आयुक्त या अहवालावर काय कारवाई करतात याकडे मराठवाड्यासह राज्यातील महसुल यंत्रणेचे लक्ष लागून आहे.
फुलंब्री येथील देवगिरी सहकारी साखर कारखान्याच्या मालकी हक्काची सावंगी येथे जमिन आहे. या जमिनीतून गौण खनिज उत्खननामध्ये अनियमिता झाल्याचा आरोप करत आमदार हरिभाऊ बागडे यांनी विधानसभा नियम १०५ व सुचना क्र. १८०३ च्या अनुषंगाने विधानसभेत लक्षवेधी केली होती. त्यावर महसुल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी बागडे यांना याप्रकरणी सखोल कारवाई केली जाईल , असे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर विखे पाटील यांनी विभागीय आयुक्तांना याप्रकरणी सविस्तर सखोल चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यानुसार विभागीय आयुक्तांनी महसूल उपायुक्तांमार्फत २८ जुलै २०२३ रोजी याप्रकरणी सविस्तर चौकशी करून राज्य सरकारच्या महसूल व वन विभागाकडे अहवाल सादर करायचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार याप्रकरणी जिल्हाधिकार्यांनी जालन्याचे अपर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र चौकशी समिती गठीत केली होती. या समितीने सादर केलेल्या अहवालातील निष्कर्षानुसार प्रकरणात महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम ४८ (७) व (८) मधील तरतूदीनुसार तहसिलदार ज्योती पवार यांनी योग्य ती कार्यवाही केल्याचे नमुद असताना आणि चौकशी अहवालात त्या कुठेही दोषी नसताना चौकशी समितीचा अहवाल व जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्तांना बायपास करत त्यांना निलंबित करण्यात आले. धक्कादायक बाब म्हणजे त्यांच्या निलंबन आदेशावर न्यायालयाचा स्थगिती आदेश असताना दुसऱ्यांना महसुल व वन विभागाने निलंबनाची कारवाई करत न्यायालयाचा अवमान केला आहे.
याप्रकरणात बागडे यांनी सन २०२२ च्या हिवाळी अधिवेशनात उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सुचनेच्या अनुषंगाने फुलंब्री येथील देवगिरी सहकारी साखर कारखान्याच्या मालकीच्या जमिनीमधून गौण खनिज उत्खननामध्ये झालेल्या अनियमिततेबाबत चौकशी करण्यासंदर्भात नेमलेल्या चौकशी समितीने सादर केलेला अहवाल शासनाच्या महसुल व वन विभागाकडे सादर केलेला आहे. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील फुलंब्री येथील देवगिरी सहकारी साखर कारखान्याच्या मालकीची छत्रपती संभाजीनगर तालुक्यातील सावंगी येथील जमिनीवर सन २०१६ पूर्वीपासून अर्थात तत्कालीन तहसिलदार रमेश मुंडलोड यांच्या काळात विना परवाना गौण खनिज व मुरूम उत्खनन झाले असून, या संदर्भात विभागीय चौकशीचा प्रस्ताव स्वयंस्पष्ट अहवाल अभिप्रायासह सादर करण्याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाने उपविभागीय अधिकाऱ्यांना कळविले होते. त्यानुसार उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी अहवाल सादर केल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. याप्रकरणी जालना येथील अपर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या चौकशी अहवालात विना परवाना गौण खनिज उत्खनन पाच ते सहा वर्षांपूर्वी झाल्याचे अहवालात नमुद केले आहे.दरम्यान चौकशी समितीने कार्यालयातील संचिकेचे अवलोकन केले असता, तहसिलदार ज्योती पवार यांनी ३ मे २०२३ रोजी समृध्दी महामार्ग बांधकामाकरिता कंत्राट देण्यात आलेल्या कंपनीला नोटीस देऊन खुलासा घेतला असल्याचे दिसून आल्याचे अहवालात नमुद केले आहे. सदर कंपनीने उत्खनन केले नसल्याचा खुलासा सादर केला आहे. तसेच शासनाच्या महसुल व वन विभागाने ३ जानेवारी २०२३ समृध्दी महामार्गाच्या कंत्राटदार कंपनीला बजावलेली नोटीस रद्द करून दंडात्मक कार्यवाही करू नये असे, तहसिलदार ज्योती पवार यांना कळविण्यात आल्याचे अहवालात नमुद केले आहे.
याप्रकरणी तहसिलदार ज्योती पवार यांनी उत्खनन करणार्या दोषी व्यक्तिंचा शोध घेण्यासाठी ५ जुन २०२३ रोजी पिसादेवी येथील मंडळ अधिकार्याला प्राधिकृत करून त्याच्यामार्फत १५ जुन २०२३ रोजी फुलंब्री पोलीस ठाण्यात एफ. आय. आर क्र. ०२३८ / २०२३ अन्वये कलम ३७९ आय.पी.सी, क २१ १ २ ३ ४ व ५ खाण आणि खनिज (नियमन व विकास ) अधिनियम - १९५७ आणि भारतीय दंड संहिता कलम ३४ अन्वये गुन्हा नोंद केला असून , त्याचा तपास सुरू आहे. एवढेच नव्हे, तर तहसिलदार ज्योती पवार यांनी २९ जुलै २०२३ रोजी त्तकालीन मंडळ अधिकारी व तलाठी यांना कारणे दाखवा नोटीस देऊन खुलासा मागविण्याची कार्यवाही सुरू केली असल्याचे अहवालात नमुद केले आहे.
टेंडरनामाचे हे मुद्दे जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले शिक्कामोर्तब
तथापी जालन्याचे अपर जिल्हाधिकारी यांनी विभागीय आयुक्तांना सादर केलेल्या अहवालातील काही मुद्दे टेंडरनामाने हायलाईट केले होते. त्याच मुद्द्यांवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी अहवाल सादर करताना छत्रपती संभाजीनगर तालुक्यातील मौजे सावंगी येथील देवगिरी सहकारी साखर कारखाना मौजे सावंगी येथील जमीन स्वतःच्या मालकीची असून, त्यामधून उत्खनन होत असताना त्यास प्रतिबंध करण्याची प्राथमिक जबाबदारी ही कारखाना प्रशासनाची होती. त्यांनी तसे न करता महसुल प्रशासनाशी पत्रव्यवहार केलेला आहे. विशेषतः जास्तीचा पत्रव्यवहार अलीकडील तहसिलदार ज्योती पवार यांच्या कार्यकाळातील २०२१ मधील आहे.कारखान्याच्या नुकसान भरपाईच्या मागणीबाबत ते स्वतंत्रपणे उत्खनन करणार्या व्यक्तिच्या विरोधात नुकसान भरपाईचा दावा न्यायालयात देखील प्रलंबित आहे. विशेष म्हणजे याप्रकरणात चौकशी समितीने कोणत्याही अधिकार्याला दोषी ठरविण्यात आलेले नाही.
याप्रकरणी सलग आठ दिवस टेंडरनामाने तपास केला असता चौकशी समितीने अहवालात कुठेही ज्योती पवार यांच्यावर दोषी असल्याचा ठपका ठेवलेला नसताना शासनाच्या महसुल व वन विभागाने त्यांचे निलंबन केले. या निर्णयाला त्यांनी संबंधित सक्षम न्यायालयात आव्हान दिले असता त्यांना दिलासा मिळाल्याने त्या तहसिलदारपदी कायम राहिल्या.हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानाच महसुल व वन विभागाने त्याच प्रकरणात पुन्हा पवार यांना निलंबित केल्याने न्यायालयाचा अवमान असल्याचे मत महसुल संघटनांमध्ये व्यक्त केले जात आहे. याप्रकरणी पवार यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा ईरादा स्पष्ट केला आहे.
ज्यांच्या काळात उत्खनन झाले 'हेच' ते दोषी अधिकारी
मुळात फुलंब्री येथील देवगिरी सहकारी साखर कारखान्याच्या मालकी हक्कातील मौजे सावंगी येथील जमिनीवर पवार यांच्या काळात उत्खनन झालेच नाही त्यांना दोषी ठरवत थेट चुकीच्या पध्दतीने निलंबनाची कारवाई करण्यात आली.ज्यांच्या काळात उत्खनन झाले ते अधिकारी मात्र पदावर कायम आहेत.
● यात सद्यःस्थितीत जालना जिल्हाधिकारी कार्यालयात तहसिलदार असलेले रमेश मुंडलोड यांच्याकडे ३ मार्च २०१५ ते २६ जुलै २०१६ या कालावधीत छत्रपती संभाजीनगर तालुका तहसिलदार पदाचा कारभार होता. त्यांच्याच काळात हे अवैध उत्खनन झालेले असताना त्यांच्यावर काडीमात्र कार्यवाही नाही.विशेष म्हणजे मुंडलोड अपर तहसिलदार असताना ७५ खदानधारकांकडून अवैध गौण खनिज उत्खनन प्रकरणी नियुक्त विभागीय चौकशी अहवालात पाच कोटीचा महसुल बुडाल्याचे सिध्द झाले आहे. याप्रकणी आमदार संजय शिरसाट , शिंदे गटाचे शिवसेनाप्रमुख रमेश पवार यांच्या तक्रारीनंतर विभागीय आयुक्तांनी मुंडलोड यांच्यावर गुन्हा दाखल करून स्वामित्वधनाची रक्कम वसुल करण्याचे आदेश असताना अद्याप त्यांच्यावर कार्यवाही केली जात नाही.
या अधिकाऱ्यांवरही कारवाई व्हावी
● सतिष सोनी
सध्या कार्यरत : तहसिलदार गंगापुर
छत्रपती संभाजीनगर तालुका तहसिलदार कालावधी
२६ जुलै २०१६ ते ७ सप्टेंबर २०१९
● किशोर देशमुख ( प्रभारी)
सध्या कार्यरत : तहसिलदार रोहा
छत्रपती संभाजीनगर तालुका तहसिलदार कालावधी
११ सप्टेंबर २०१९ ते १५ सप्टेंबर २०१९
● कृष्णा कानगुले
सध्या कार्यरत : तहसिलदार फुलंब्री
छत्रपती संभाजीनगर तालुका तहसिलदार कालावधी
१६ सप्टेंबर २०१९ ते २० ऑक्टोबर २०२०
● किशोर देशमुख ( प्रभारी)
सध्या कार्यरत : तहसिलदार रोहा
छत्रपती संभाजीनगर तालुका तहसिलदार कालावधी
२१ ऑक्टोबर २०२० ते १२ ऑक्टोबर २०२०
● दत्ता भारस्कर
सध्या कार्यरत : विरोधी पक्षनेता यांचे स्वीयं सहाय्यक
छत्रपती संभाजीनगर तालुका तहसिलदार कालावधी
१३ नोव्हेंबर २०२० ते १४ डिसेंबर २०२१
● ज्योती पवार
सध्या कार्यरत :छत्रपती संभाजीनगर तालुका तहसिलदार कालावधी : १ मार्च २०२१ ते आजपावेतो.
