नाशिक (Nashik) : जिल्हा नियोजन समितीकडून सर्वसाधारण योजना, अनुसूचित जमाती उपयोजना व अनुसूचित जाती घट उपयोजना या माध्यमातून जिल्हा परिषदेला प्राप्त होणाऱ्या निधीत झालेली घट व वेळेत पूर्ण न झालेल्या कामांचे वाढते दायीत्व यामुळे २०२३-२४ या वर्षी ग्रामीण भागातील विकासासाठी १४० कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे. जिल्हा परिषदेला मागील आर्थिक वर्षात नियोजनासाठी ४१३ कोटी रुपये निधी असताना या वर्षी केवळ २७३ कोटी रुपये निधी नियोजनासाठी उरला आहे.
जिल्हा परिषदेला दरवर्षी प्रामुख्याने जिल्हा वार्षिक योजनेचा निधी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून प्राप्त होत असतो. सर्वसाधारण योजना, अनुसूचित जाती घटक उपयोजना व अनुसूचित जमाती घटक उपयोजना यांच्या अंतर्गत जिल्हा नियोजन समितीकडून दरवर्षी नवीन आर्थिक वर्षात नियतव्यय कळवला जातो. त्या कळवलेल्या नियतव्ययानुसार जिल्हा परिषदेचे संबंधित विभाग दायीत्व वजा जाता उरलेल्या निधीतून नियोजन करतात. त्यात खरेदीचे विषय असल्यास निधीच्या १०० टक्के प्रमाणे नियोजन केले जाते, तर बांधकामाशी संबंधित कामांसाठी निधीच्या दीडशे टक्के प्रमाणे नियोजन केले जाते. यावर्षी जिल्हा परिषदेला सर्वसाधाण योजनेतून १९८ कोटी रुपये नियतव्यय कळवण्यात आला आहे. अनुसूचित जमाती घटक उपयोजनेतून १०२ कोटी रुपये व अनुसूचित जाती घटक उपयोजनेतून ३१ कोटी रुपये असा ३३२.४३ कोटी रुपये नियतव्यय जिल्हा नियोजन समितीने कळवला आहे.
जिल्हा परिषदेकडे प्रलंबित असलेल्या कामांसाठीचे दायीत्व जवळपास १२१ कोटी रुपये आहे. यामुळे सर्वसाधारण योजनेतून १०० कोटी रुपये, अनुसूचित जमाती घटक योजनेतून २१ कोटी रुपये असे १२१ कोटी रुपये रक्कम वजा करण्यात आली असून उर्वरित निधी नियोजनासाठी उपलब्ध आहे. यातून खरेदीच्या कामांसाठी निधीच्या १०० टक्के प्रमाणे निधी गृहित धरला आहे, तर रस्ते, इमारत व बंधारे बांधकामांसाठी दीडशे टक्के प्रमाणे निधी उपलब्ध केला आहे. त्यानुसार यावर्षी जिल्हा परिषदेला केवळ २७३ कोटी रुपये निधी नियोजनासाठी उपलब्ध होणार आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत हा निधी १४० कोटी रुपयांनी कमी आहे. जिल्हा परिषदेचे वाढते दायीत्व व जिल्हा नियोजन समितीच्या सर्व साधारण योजनेतून मिळालेल्या निधीत घट झाल्याने त्याचा फटका जिल्हा परिषदेच्या विकासकामांना बसला आहे.
