छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशनच्या (Smart City) माध्यमातून झालेले सातशे सीसीटीव्ही कॅमेरे (CCTV), सायकल ट्रॅकच्या नावाखाली कोट्यवधींचे बोलार्ड खरेदी घोटाळा (Bollards Scam), स्मार्ट शाळांच्या नावाखाली कोट्यवधींचे उधळपट्टी, ३७६ कोटींतून होत असलेले (अ) स्मार्ट रस्ते, स्मार्ट बस डेपो यातील टेंडर प्रक्रियेतील घोळ 'टेंडरनामा'ने सातत्याने बाहेर काढले. त्यावर तातडीने आता स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशनच्या माध्यमातून होत असलेल्या विकास कामांची लेखापरिक्षण समितीने दखल घेतली असून नुकतीच अनामत रक्कम आणि मिळालेल्या अनुदानावर चर्चा करण्यात आली आहे. त्यामुळे स्मार्ट सिटी प्रकल्पांच्या कामांवर झालेली खाबुगिरी लवकरच लेखापरिक्षणातून समोर येणार आहे.
मागील आठ वर्षांपूर्वी स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील २७ शहरांत छत्रपती संभाजीनगरचा समावेश झाल्याची घोषणा दिल्लीत होताच चोहीकडे खड्डे, खराब रस्ते, कचऱ्याचे ढिगारे, बेलगाम वाहतूक, आठ दिवसांनी येणारे पाणी अशा अवस्थेत राहणाऱ्या छत्रपती संभाजीनगरकरांना निदान स्मार्ट सिटीमुळे जगणे सुसह्य होण्याची आशा निर्माण झाली होती. मात्र स्मार्ट सिटी आणि त्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या एसपीव्हीचा कारभार पाहता छत्रपती संभाजीनगरकरांची घोर फसवणूक झाली.
संपूर्ण शहरासाठी घनकचरा व्यवस्थापन, स्मार्ट नागरी परिवहन यंत्रणा आणि ५०० एकरांत चिकलठाण्यात ग्रीनफिल्ड सिटी असे स्वरूप असणारा छत्रपती संभाजीनगरचा १७३० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव होता. केंद्रीय समितीने छाननी केल्यानंतर प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
स्मार्ट सिटीत छत्रपती संभाजीनगरचा प्रस्ताव नाकारण्यात आल्यानंतर त्यात फेरबदल करत तत्कालीन आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांच्या नेतृत्वाखाली सुधारित आराखडा तयार करण्यात आला. शहराची ओळख असलेल्या पर्यटन क्षेत्रावर फोकस करत सर्वसामान्य नागरिकांच्या रोजच्या जगण्यातील समस्या दूर करण्यासाठी घनकचरा व्यवस्थापन आणि स्मार्ट नागरी परिवहन यंत्रणा यांचा समावेश करण्यात आला. तसेच चिकलठाण्यात ५०० एकरांवर ग्रीन फिल्ड सिटी विकसित करण्याचाही या प्रस्तावात समावेश करण्यात आला होता.
बकोरिया यांच्या पुढाकाराने स्मार्ट शहरांच्या यादीत छत्रपती संभाजीनगर शहराचा समावेश झाला त्यानंतर झालेल्या कामातून कुठेही छत्रपती संभाजीनगरकरांच्या चेहऱ्यावर समाधान पाहायला मिळाले नाही.
ग्रीनफिल्ड प्रकल्प कागदावरच
महानगरपालिकेच्या प्रस्तावात चिकलठाण्यातील ग्रीनफिल्ड सिटीबाबत सविस्तर नमूद करण्यात आले होते. २३३ हेक्टरवर ‘दिव्य ज्योती’ ग्रीनफिल्ड सिटी प्रकल्प उभारण्यात येणार होता. राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गाजवळ तसेच विमानतळापासून जवळ असल्याचा फायदा या ग्रीन सिटीला मिळणार होता. शेंद्रा औद्योगिक वसाहत डीएमआयसी जवळ असल्याने हा प्रकल्प महत्त्वाचा ठरणार होता. त्यातील ५० हेक्टर सरकारी गायरान आणि उर्वरित खाजगी जमीनीवर प्रकल्प राबवला जाणार होता. मात्र हा प्रकल्प कागदावरच राहिला. याउलट येथील सरकारी गायरान जमीनीवर कचरा प्रकल्प उभारून महानगरपालिका येथील शेतकऱ्यांच्या जीवाशी खेळ करत आहे.
कधी सुरू होणार ही कामे...
घनकचरा व्यवस्थापन
तंत्रज्ञानाच्या मदतीने घनकचरा व्यवस्थापनात कचरा संकलन वाहतुकीसाठी आधुनिक तंत्राचा वापर. कचरा कुंड्यांचे टॅगिंग, वजनाचे स्कॅनिंग करणारी यंत्रणा कचरा वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून देखरेख. त्यात सेन्सर्स, जीपीएस यंत्रणा असेल, असा गाजावाजा करण्यात आला होता. नागरिकांच्या सुविधेसाठी मोबाइल ॲप, सफाई कर्मचाऱ्यांचे बायोमेट्रिक ट्रॅकिंग या सुविधा कागदावरच राहिल्या.
शहराची परिवहन यंत्रणा स्मार्ट नागरिक स्नेही करण्यासाठी राबवल्या जाणाऱ्या प्रकल्पात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार असल्याची घोषणा करण्यात आली होती. यात बस वाहतुकीची माहिती देणारे ॲप तयार करणे, त्यात बसेसचे मार्ग, वेळा, बसेसचे सध्याचे ठिकाण तिकीट आदी सेवा असतील, असे सांगण्यात आले होते.
प्रवाशांची गरज ध्यानात घेऊन बससेवा सुरू करणे, मार्ग आखणे ही कामे केली. सीसीटीव्ही आणि वेळा दर्शवणााऱ्या डिजिटल बोर्डांसह १०० स्मार्ट बस स्टाॅपची उभारणी करण्यात आली. मात्र यात कंत्राटदाराला फायदा पोहोचविण्यासाठी नको तिथे बस थांबे उभारून व मोठमोठे जाहिरात फलक उभारून शहराच्या वाहतुकीत अडथळा निर्माण करण्याचे काम केले गेले.
कुठे आहेत या सेवा?
बसेसवर जीपीएस यंत्रणा बसवणे, वाहतूक व्यवस्थापन प्रवाशांच्या तक्रारी सोडवण्यासाठी व्यवस्था, ५५ हजार खांबांवर एलईडी दिवे, २००० सीसीटीव्हीसह ७००० स्मार्ट पथदिवे, तसेच २०० डिजिटल साइनबोर्ड १५ हजार पथदिवे नागरी भागांवर लक्ष ठेवण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे, या सर्व यंत्रणेचे एकाच जागेवरून नियंत्रण करता येणारी यंत्रणा, ६९२ अल्पउत्पन्न असणाऱ्यांसाठी घरे, १४४० आर्थिक दृष्ट्यामागासांसाठी घरे, १३६० मध्यमउत्पन्न गटासाठी घरे, सेंट्रल बिझनेस डिस्ट्रिक्ट, व्यापारी संकूल, हाॅटेल्स, रुग्णालये, शाळा, महाविद्यालये, पोलिस ठाणी, अग्निशमन केंद्रे,कौशल्य विकास केंद्रे, कन्व्हेन्शन सेंटर, थीम पार्क, सुनियोजित वसाहतीत असेल स्मार्टपार्किंग, वाहतूक व्यवस्थापन यंत्रणा, स्मार्ट मीटरिंग, २५००० रोजगार, असा दावा नव्हेच थेट प्रस्तावात उल्लेख होता. पण कुठे आहेत या सुविधा ते स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशनच्या कारभाऱ्यांनी दाखवाव्यात.
स्मार्ट नागरी परिवहन यंत्रणेचे गाजर
स्मार्ट सिटीच्या कारभारात व एसपीव्हीच्या कारभारात राजकीय हस्तक्षेप, विकासकामांचे शून्य नियोजन यामुळे ही योजना फसली. ग्रीनफिल्डसाठी लागणारी जमीन शेतकऱ्यांकडून मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत. एसपीव्हीची स्वतंत्र यंत्रणा कितपत सक्षम आहे, याकडेही महानगरपालिका प्रशासक तथा आयुक्त व स्मार्ट सिटीचे सीईओ यांनी लक्ष दिले नाही.
आता होणार लेखापरीक्षण
मागील आठ वर्षांत सुमारे एक हजार कोटी रूपये खर्च करून शहरात विविध उपक्रम राबवणाऱ्या स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशनच्या कंपनीच्या नियुक्त संचालकांच्या लेखापरीक्षण समितीने काल आढावा बैठक घेतली. स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशनच्या कायद्यानुसार लेखापरीक्षण समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. स्मार्ट सिटीचे संचालक भास्कर मुंढे, उल्हास गवळी, सीईओ जी. श्रीकांत, सनदी लेखापाल उत्तम चव्हाण, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरूण शिंदे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र जोगदंड, मुख्य वित्त व लेखाधिकारी कोथळीकर यांच्या उपस्थितीत लेखापरीक्षण समितीची बैठक झाली.
२०२३ - २४ या वर्षाच्या लेखापरीक्षणात यावेळी चर्चा झाली. कंपनीचे बॅंकेत असलेली अनामत रक्कम आत्तापर्यंत विकासकामांवर झालेला खर्च, केंद्र व राज्य सरकारकडून मिळालेले अनुदान, मागील आठ वर्षापासून लेखापरीक्षण करण्याच्या सुचना संचालकांनी केल्या.
स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशनच्या माध्यमातून केंद्र व राज्य सरकारच्या निधीचा मोठ्या प्रमाणात कसा गैरवापर केला, हे 'टेंडरनामा'ने सातत्याने चव्हाट्यावर आणले. कारभाऱ्यांनी विविध दौऱ्यात पंचतारांकित हॉटेलात मुक्काम करून जनतेचा कोट्यवधीचा निधी वाया घातला. शिवाय स्मार्ट गॅझेट, मोबाईल वाॅच आणि वाहनांची देखील खरेदी केली आहे.
याशिवाय सायकल ट्रॅकसाठी खरेदी केलेल्या बोलार्डवर उधळपट्टी केली आहे. ३१७ कोटीतील निकृष्ट सिमेंट रस्त्यांची कामे केली आहेत. कोट्यवधींची बिले काढून गट्टू, सिध्दार्थ उद्यानातील पुतळे उभारलेले आहेत, ऐतिहासिक दरवाजांवर कोट्यवधींची निकृष्ट दर्जाची कामे करत खाबुगिरी केली आहे. लेखापरीक्षण समितीसमोर हे सर्व उघड होईल का, हा खरा प्रश्न आहे.
