छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : छत्रपती संभाजीनगर शहरातील विविध मुख्य रस्त्यांवर स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशनच्या माध्यमातून सायकल ट्रॅकसाठी बोलार्ड गाडले गेले. यात क्रांतीचौक ते रेल्वे स्टेशन, एमजीएम मार्ग, कॅनाॅट परिसर, सेव्हन हिल्स ते जकातनाका सिडको बसस्थानक ते हर्सुल टी पाॅईंट, एपीआय क्वार्नर ते कलाग्राम व अन्य मार्गांवर हे बोलार्ड लावण्यात आले. मात्र कंत्राटदाराच्या देखभाल - दुरुस्तीच्या आतच हे बोलार्ड रस्त्यांवर आडवे पडले.
काही ठिकाणी वाहतुकीला अडथळा येत असल्याने नागरिकांनी कापून टाकले. विशेष म्हणजे रस्ता दुभाजकासाठी गाडण्यात आलेले बोलार्ड कापून त्याठिकाणी सिमेंटचे दुभाजक बांधण्यात आले. संपूर्ण शहरातील वळणमार्ग, रस्त्याच्या मधोमध आणि सायकल ट्रॅकसाठी वापरण्यात आलेले बोलार्ड बेरंग आणि धुळीने माखलेल्या अवस्थेत असल्याने शहराच्या विद्रुपीकरणात भर पडत आहे. ज्या - ज्या ठिकाणी हे बोलार्ड लावण्यात आले आहेत. ते कापण्यात येत आहेत. त्यातील लोखंडी खिळ्यांनी डोके वर काढल्याने छत्रपती संभाजीनगरकरांना अंगठेफोड सोसावी लागत आहे. वाहने पंक्चर होऊन नागरिकांना भुर्दंड सोसावा लागत आहे.
टेंडरनामाने बोलार्ड खरेदी घोटाळा बाहेर काढल्यानंतर महानगरपालिका प्रशासक तथा आयुक्त व स्मार्ट सिटीचे सीईओ जी. श्रीकांत यांनी बोलार्ड कोणत्या कंत्राटदाराकडून खरेदी केले, त्याची खरेदी बिले तपासण्यासाठी चौकशी समिती नेमली होती. आठ दिवसांच्या आत खरेदी बिले सादर करा, अशी तंबी दिली होती. बोलार्डमुळे शहरभर विद्रूपीकरण तेही डोळ्याने पाहत होते. यापुढे असले बोलार्ड न लावण्याचा निर्णय त्यांनीच घेतला होता. परंतु एकीकडे चौकशी आणि स्वतःचा नकार असताना दुसरीकडे शहरातील सिडको उड्डाणपुलावर गॅस गळतीनंतर सर्वच उड्डाणपुलांच्या चढ - उतारावर बोलार्ड लावण्याचे काम सुरू आहे. ही विशेष महत्वाची बाब म्हणता येईल.
याचा अर्थ प्रशासक तथा आयुक्त व स्मार्ट सिटीचे सीईओ जी. श्रीकांत यांनी बोलार्डला विरोध करत एक औपचारिकता म्हणून चौकशीचे आदेश दिले होते काय? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. प्रत्यक्षात बोलार्ड गाडायला आणि संबंधित कंत्राटदाराकडून पुन्हा खरेदी करायला त्यांनीच मंजुरी दिली हेही विशेष.
तत्कालीन महानगरपालिका प्रशासक आस्तिककुमार पांण्डेय यांच्याच काळात शहरातील रस्त्यांवर बोलार्ड लावण्याचे काम सुरू केले होते. स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशनच्या कारभाऱ्यांनी जेम्स पोर्टलवर जाऊन नाशिकच्या एका कंपनीकडून हे बोलार्ड मागवले होते.
दोन वर्षाच्या मुदतीत शहरभर गाडलेले बोलार्ड उखडले, उपटले, कापले गेले, खिळ्यांनी शहर त्रस्त असताना शहरभरातील नागरिकांकडून या बोलार्डमुळे होत असलेल्या कामातून शहराचे विद्रूपीकरण होत असल्याची ही खंत व्यक्त केली जात आहे. परंतु गेल्या दोन वर्षात शहराचे आमदार, खासदार आणि मंत्री महोदय तसेच माजी नगरसेवकांनी लोकप्रतिनिधी म्हणून कधीही आवाज उठवला नाही. छत्रपती संभाजीनगरवासियांना होणाऱ्या त्रासाबद्दल कधी खंत व्यक्त केली काय, याचे उत्तर त्यांच्याकडे नाही असेच म्हणावे लागेल.
दरम्यान महानगरपालिकेत सत्ताधाऱ्यांची सत्ता जाऊन प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. शहरातील गाडलेल्या बोलार्डचा वाइट अनुभव असताना पुन्हा त्याच त्या कंत्राटदाराकडून खरेदी करून तेच ते बोलार्ड गाडले जात आहेत. यात जनतेच्या कोट्यवधी रुपयांचा खिसा कापला जात असताना बोलार्ड खरेदीत कंत्राटदाराकडून स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशनचे अधिकारी आणि कंत्राटदार याची मिलीभगत नाही ना? असा प्रश्न उपस्थित होतो.
संबंधित अधिकारी हम करे सो कायद्या या प्रमाणे वागत आहेत. परंतु सदर कंत्राटदार आणि बोलार्डची शिफारस करून जनतेच्या पैशाचे वाटोळे करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून त्याची जागा दाखवून द्यावी, असे छत्रपती संभाजीकरच्या जनतेला वाटते. त्यासाठी जनतेच्या कर रुपी पैशांच्या भावनांचा विचार व्हावा एवढीच या निमित्ताने मागणी करण्यात येत आहे.
शहरात सायकल ट्रॅकच्या नावाखाली, दुभाजकांच्या नावाखाली, लेफ्टटर्न मोकळे करण्याच्या नावाखाली लावण्यात आलेले बोलार्डची शहरात पुन्हा चर्चेचा विषय ठरू लागला आहे. एका विशिष्ट प्रकारच्या प्लास्टिकच्या एका ‘बोलार्ड’साठी ‘स्मार्ट सिटी’ने ७२८ रुपये मोजल्याचे टेंडरनामाने उघड केले होते. नाशिकच्या एका कंपनीकडून ‘स्मार्ट सिटी’ने तीस हजार बोलार्ड खरेदी केले होते. त्यासाठी २ कोटी ३० लाख रुपये खर्च करण्यात आले होते. परंतु जी. श्रीकांत यांनी प्रकरण चौकशीच्या फेऱ्यात टाकताच अधिकाऱ्यांना ताळमेळ लागला नव्हता.
महानगरपालिकेचे प्रशासक तथा स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनचे सीईओ जी. श्रीकांत यांनी स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून खरेदी करण्यात आलेल्या बोलार्डचा तपशील संबंधित अधिकाऱ्यांकडे मागितला असता, त्यांना त्याची माहिती देता आली नव्हती. त्यामुळे आठ दिवसांत तपशील न मिळाल्यास सखोल चौकशी करण्याचा इशारा जी. श्रीकांत यांनी दिला होता. त्यामुळे स्मार्ट सिटीची यंत्रणा हादरून गेली होती.
बोलार्ड खरेदीच्या प्रकरणात ज्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी फाइल तयार केली तेच माहितीची जुळवाजुळव करताना नाकीनऊ आले होते. टेंडरनामाने एका विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळवलेल्या माहितीनुसार, ‘स्मार्ट सिटी’ने तीस हजार बोलार्डची खरेदी केली. त्यासाठी दोन कोटी तीस लाख रुपये खर्च केले होते. एका बोलार्डसाठी ७२८ रुपये खर्च आला. ७२८ रुपये हा खर्च बोलार्डच्या फिटिंगसह आहे. चार स्क्रूच्या साह्याने बोलार्ड रस्त्यावर लावण्यात आले आहेत. एका स्क्रूची किंमत तेरा ते अठरा रुपये असल्याचे तपासात उघड झाले होते.
जे तीस हजार ‘बोलार्ड’ शहरात लावण्यात आलेत, त्यांची अवस्था पाहुण व्यवस्थेचे धिंडवडे निघत आहेत. शहरात ज्या - ज्या ठिकाणी बोलार्ड लावण्यात आले त्या - त्या ठिकाणच्या ‘बोलार्ड’ची भयानक अवस्था असताना पुन्हा ‘बालोर्ड’ची खरेदी, त्यांचा वापर केला जात आहे. याबद्दल ‘स्मार्ट सिटी’चे अधिकारी आणि कंत्राटदारात हात मिळवणी असल्याचा संशय बळावत आहे.
