नाशिक (Nashik) : केंद्र सरकारच्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेच्या (MGNAREGA) कायद्यानुसार रोजगार हमी योजनेच्या कोणत्याही कामाचा ग्रामपंचायत आराखड्यात समावेश असला तरच त्या कामाला पंचायत समिती स्तरावर प्रशासकीय मान्यता देता येते. मात्र, राज्य सरकारकडून सर्रासपणे अतिरिक्त कुशलच्या नावाखाली हजारो कोटींची कामे मंत्रालयस्तरावरून मंजूर करून ती कामे व्हेंडरच्या (पुरवठादार) माध्यमातून करण्यात येतात. यामुळे गटविकास अधिकारी पातळीवर ६०: ४०चे प्रमाण राखण्यात अपयश येत असल्याचे बोलले जात आहे.
राज्य सरकारनेच केंद्र सरकारच्या रोजगार हमी कायद्याचे पालन न करण्याचे ठरवल्यास ग्रामपंचायती व पंचायत समित्यांकडून हे प्रमाण कसे राखले जाणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्याचवेळी राज्य सरकारने अतिरिक्त कुशलची कामे या प्रमाणातून वगळल्यानंतरही हे प्रमाण बिघडले असेल, तर त्याला जबाबदार कोण, असा प्रश्न समोर आला आहे. नियमित योजनेत निधी नसला की करा रोजगार हमीतून या मानसिकतेमुळे हे प्रमाण बिघडत असल्याचे बोलले जात आहे.
नाशिक जिल्ह्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेतून कामे करताना कुशल व अकुशल कामांचे ६०:४० प्रमाण राखण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेची आहे. जिल्हा परिषदेने २०२३-२४ या वर्षात रोजगार हमी योजनेतून ११० कोटींची मिशन भगीरथ योजनेतून बंधारे मंजूर केली. तसेच प्राथमिक शाळांना संरक्षक भिंती व मंत्रालयातून मंत्रालयातून अतिरिक्त कुशल अंतर्गत मंजूर केलेली ६० कोटींची कामे मंजूर करण्यात आली होती. यामुळे अकुशल व कुशल कामांचे ६०:४० प्रमाण राखण्यासाठी ५८ लाख मनुष्यदिवस निर्माण करावे लागणार होती व त्यासाठी जिल्हा परिषदेला वर्षभरात २३० कोटींची कामे करावी लागणार होती.
प्रत्यक्षात जिल्हा परिषदेने वर्षभरात १२७ कोटींची कामे केली. वरील योजनांमधील मिशन भगिरथ व अतिरिक्त कुशलमधून केलेल्या कामांनर ६०: ४० च्या प्रमाण राखण्यातून वगळण्यात यावे, असे पत्र राज्याच्या रोजगार हमी विभागाने जिल्हा परिषदेला पाठवले होते. त्यामुळे मिशन भगिरथचे २५ कोटी व अतिरिक्त कुशलमधील कामांचा जवळपास ६० कोटींचा निधी वगळण्यात आला.
हा खर्च महाराष्ट्र रोजगार हमी योजनेतून केला जाणार आहे. मुळात केंद्र सरकारकडून रोजगार हमीतील अकुशल कामांचा म्हणजे ६० टक्के खर्च दिला जातो. उर्वरित खर्च राज्य सरकारने करणे अपेक्षित आहे. मात्र, राज्य सरकार अतिरिक्त कुशलच्या नावाखाली ९०:१० चे प्रमाण असलेल्या कामांना सर्रास मंजुरी देत असल्यामुळे रोजगार हमी कायद्याची पायमल्ली होत आहे. लोकप्रतिनिधी अधिकाऱ्यांवर दबाव आणून त्यांच्या मतदारसंघात कामे करून घेतात. मात्र, हे प्रमाण राखले न गेल्यामुळे भविष्यात त्याची चौकशी होऊन या अधिकार्यांवरच जबाबदारी निश्चित केली जाईल.
या योजनांमुळे बिघडला समतोल?
मॉडेल स्कूल योजनेतून जिल्हा परिषद शाळांना संरक्षक भिंतीच्या ४० कोटींची कामे व वैयक्तिक लाभाच्या योजनांमधील गोठे, कांदाचाळी आदींसाठीही कुशल कामांचे प्रमाण ९० टक्के असते. या योजनांची कामे करताना अकुशलचा ६० टक्के खर्च करण्यासाठी ग्रामपंचायतींच्या पातळीवर सार्वजनिक कामांचा अधिकाधिक समावेश करणे आवश्यक होते. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे जिल्ह्यातील नांदगाव, मालेगाव, चांदवड व येवला या तालुक्यांमध्ये हे प्रमाण राखता आले नाही. त्याचा फटका संपूर्ण जिल्ह्याला बसला आहे.
आदिवासी तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचा कमी लाभ घेतला. यामुळे आदिवासी तालुक्यांमध्ये अकुशल कामांचे प्रमाण ६० टक्क्यांपेक्षाही अधिक आहे. यामुळे जिल्ह्याचे अकुशल व कुशलचे प्रमाण किमान ५७: ४३ पर्यंत आले आहे.
ग्रामपंचायत विभागाकडून वेळोवेळी गटविकास अधिकारी यांना पत्र पाठवून रोजगार हमी योजनेतील कामांचे ६०: ४० प्रमाण राखण्यासाठी सूचना केल्या जातात. तसेच काहीवेळा प्रमाण न राखलेल्या तालुक्यांचे कुशलची देयकेही थांबवली होती. मिशन भगिरथ व अतिरिक्त कुशल या योजनांमधील कामे ६०: ४० च्या प्रमाणातून वगळण्यात आलेली आहेत.
- वर्षा फडोळ, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद नाशिक
