छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhaji : कचरा प्रकल्पांवर जवळपास ७२ कोटी खर्च केले. दरमहा कचरा संकलन करणाऱ्या कंत्राटदाराला अडीच कोटीची खिरापत वाटली जाते. तरीही छत्रपती संभाजीनगरात जागोजागी कचऱ्याचे ढीग पसरलेले दिसत आहेत. आधीच शहराला साथरोगांनी पछाडलेले आहे. कुटुंबातील चिमुकल्यांसह प्रत्येक सदस्यांचे स्वास्थ बिघडलेले आहे. सर्दी, खोकला अन् तापाने शहर फणफणलेले आहे. खाजगी अन् सरकारी रूग्णालय हाऊसफुल झालेले दिसत आहेत. त्यात शहरभर कचऱ्याच्या दुर्गंधीने नागरिकांचा श्वासही गुदमरला आहे. शहरातील कचराकोंडी कमी करण्यासाठी कोट्यवधी रूपये खर्च करून कचरा प्रकल्प उभारण्यात आले. कचरा संकलनासाठी कंत्राटदार नेमण्यात आला. मात्र कचऱ्याचा प्रश्न कायम असून, आता हा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी कोण जबाबदारी घेणार, असा प्रश्न ढिगारे पाहून उपस्थित होत आहे.
गारखेडा, सिद्धार्थ उद्यान, संजयनगर, बायजीपुरा तसेच महापालिकेचे नारेगाव, हर्सुल, चिकलठाणा, पडेगाव आणि कांचणवाडी येथे लाखो मेट्रीक टन कचऱ्याचे ढिग पडून आहेत. कचराकोंडी आणि घनकचरा व्यवस्थापन कायद्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचे म्हणत सुरज अजमेरा नामक एका पर्यावरण मित्राने राष्ट्रीय हरित लवादकडे दाद मागितली होती. त्यावर सुनावणी झाल्यानंतर पडेगाव , चिकलठाणा व हर्सुल कचरा प्लॅंटवर बायोमायनिंगसाठी ५२ कोटी आणि लिचेड प्लॅटसाठी अडीच कोटींचा डीपीआर महानगरपालिकेने राज्य सरकारकडे रवाना केला होता. यासाठी यांत्रिकी विभागामार्फत टेंडर देखील काढण्यात आले होते. मात्र पुढे कचरा प्रकल्पांवर कुठेही बायोमायनिंग मशीन आणि लीचेड प्लॅंट उभे राहीले नसल्याचे टेंडरनामा पाहणीत आढळून आले आहे. पाच वर्षांपूर्वी झालेली कचरा कोंडी दूर करण्यासाठी महापालिकेने बंगळूर येथील पी. गोपीनाथ रेड्डी या ठेकेदाराची नियुक्ती केली. त्याला दरमहा १९०० रूपये टनाने २ कोटी ३९ लाख ९८ हजार १२० रूपये देण्यात येत आहेत. दुसरीकडे सरकारने दिलेल्या ७२ कोटीतून चिकलठाणा हर्सूल, पडेगाव, कांचनवाडी येथे कचरा प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. त्यात चिकलठाणा, पडेगाव, हर्सुल व कांचनवाडी प्रकल्पांवर स्थापत्य विषयक कामात २६ कोटी ६८ लाख ११४८ रूपये आणि प्रोसेसिंग युनिटसाठी १८ कोटी २६ लाख ९१ हजार रूपये खर्च झाला आहे. कांचनवाडी वगळता चिकलठाणा, पडेगाव प्लॅट येथील कचऱ्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या मायो वेल्स कंपनीचा ठेकेदार किशनचंद भाटी याला दरमहा ९० लाख रूपये देण्यात येत आहेत.
शहरभर कचरा दर्शन
एकीकडे कचरा कोंडी कमी करण्यासाठी कोट्यावधींचा चुराडा होत आहे. दुसरीकडे शहरभर खुल्या आणि सार्वजनिक ठिकाणी कचऱ्याचे ढिग पडून आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे नारेगाव जुन्या कचरा डेपोत १२ लाख, चिकलठाणा, हर्सुल, कांचनवाडी, पडेगाव कचरा प्लॅटवर प्रत्येकी अडीच लाख मेट्रीक टन कचरा कुठल्याही प्रक्रियेविना पडुन आहे.
प्रकरण राष्ट्रीय हरित लवादकडे
याप्रकरणी छत्रपती संभाजीनगरातील समर्थनगर भागात राहणाऱ्या सुरज अजमेरा या पर्यावरण प्रेमीने शहरातील कचरा कोंडीविरोधात लढा उभारला. त्याने महापालिका घनकचरा विभागाकडे वारंवार तक्रारी केल्या. पण त्याला या विभागाने गोलमाल उत्तरे देत टाळाटाळ केली. अखेर त्याने या प्रकरणी ३० ऑक्टोबर २०२० रोजी राष्ट्रीय हरित लवादात याचिका दाखल केली. त्यावर दिल्ली ब्रॅचकडून सुनावनी घेण्यात आली होती.
असे दिले आदेश
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ अंतर्गत समिती स्थापन करा असे जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश दिले. समितीने सर्व कचरा प्रकल्पांची पाहणी करून किती टन कचऱ्याचे वर्गीकरण होते, याचा अहवाल सादर करा असे आदेश दिले होते. त्यात तत्कालीन जिल्हाधिकारी सुनिल चव्हाण यांच्या आदेशाने १२ मार्च २०२१ रोजी महापालिका आणि प्रदुषण नियंत्रण मंडळातील अधिकारी व शहरातील पर्यावरण प्रेमींचा सहभाग नोंदवत समिती स्थापन केली होती.
ना बायोमायनिंग, ना ग्रीनफिल्ड, ना लीचेड प्लँन्ट
समितीने सादर केलेल्या अहवालात घनकचरा कायद्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचे समोर आले. जुन्या लाखो मेट्रीक टन कचऱ्याच्या ढिगांवर बायोमायनिंग (Biomining) होत नसल्याचे समोर आले. त्यानंतर महापालिकेने राष्ट्रीय हरित लवादकडे शपथपत्र सादर करताना बायोमायनिंग आणि लीचेड प्लँट उभा करण्याचा उल्लेख केलाय. यासाठी ५४ कोटी २० लाखाचा डीपीआर शासनाकडे पाठवल्याचे नमुद केले आहे.मात्र आजपर्यंत असे कोणतेही काम महानगरपालिकेने केले नाही.
बायोमायनिंग म्हणजे काय?
सदर प्रक्रियेत सर्वप्रथम ओला आणि सुका कचरा वेगवेगळा केला जातो. ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करून खतनिर्मिती तर सुक्या कचऱ्यातील प्रक्रिया होणारे पदार्थ वेगळे करण्यात येतात. कोणत्याही प्रकारची प्रक्रिया होऊ शकणारे पदार्थ वेगळे केले जातात. त्यानंतर ज्यावर प्रक्रिया होऊ शकते, असे पदार्थ एकत्र करून ते जमिनीत बुजवले जातात.
सरकारची आडकाठी
नारेगावचा कचरा डेपो बंद पडल्यानंतर सरकारने मनपाच्या १४८ कोटींच्या घनकचरा व्यवस्थापन आराखड्यास मंजुरी दिली होती. प्रत्यक्षात शासनाने केवळ ७२ कोटी दिल्याचा दावा महापालिका प्रशासनाने केला आहे.
महापालिकेच्या आशेवर फिरले पाणी
सरकारने मंजुर केलेला १४८ कोटीचा निधी वेळीच दिला असता तर त्यात हर्सूल, पडेगाव, कांचनवाडी आणि चिकलठाणा या चार ठिकाणी उभारलेल्या कचरा प्रक्रिया प्रकल्पात त्याच वेळी बायोमायनिंग आणि लीचेड प्लॅट उभारणे आणि नारेगाव येथे साठलेल्या कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावणे ही कामे वेळीच पार पडली असती. हर्सुल, चिकलठाणा, पडेगाव आणि कांचनवाडी येथील प्रकल्प तयार होऊन कार्यान्वित झाले असले तरी टाकाऊ कचऱ्यावर तसेच जुनाट ढिगाऱ्यावर प्रक्रियाच होत नसल्याने महापालिकेकडे जागेचा प्रश्न उद्भवत आहे. अर्धवट आहे.
लीचेड प्लॅट महत्वाचा
कचरा फ्लॅटमध्ये ओला, सुका आणि मिक्स अशा तीन प्रकारचा कचरा येतो. ओल्या कचऱ्यावर शेंद्रीय खत निर्माण केले जाते. ही प्रक्रिया करताना प्लॅटमधील जे काळेपाणी बाहेर पडते ते सुखना व खाम नदीत सोडण्यात येते. शिवाय हेच पाणी आसपासच्या शेतात आणि नागरी वसाहतीत शिरते. या विषारी पाण्यात मिथेन गॅस निर्मिती होत असल्याने शेतातील पिके जळुन खाक होतात. शिवाय मानवी आरोग्याला घातक असल्याचे सांगत कोणत्याही कचरा प्लॅटवर काळ्या पाण्यावर प्रक्रीया करण्यासाठी लीचेड प्लॅट महत्वाचा आहे. तो पडेगाव आणि चिकलठाणा कचरा प्लॅटवर नसल्याचे समोर आले आहे.
लॅन्डफिल आवश्यक
पडेगाव आणि चिकलठाणा कचरा प्लॅटवर वेस्टेज कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी प्रत्येकी किमान १५ एकर जागेची आवश्यकता आहे. यात किमान २० फुटाचे खड्डे करून त्यात प्लास्टिक, कपडा, लाकुड असा वेस्टेज कचरा टाकुन त्यावर माती टाकल्यास तेथे ग्रीन फिल्ड तयार होऊ शकते. परंतु शहरातील कचरा प्लॅटवर याची देखील कमतरता आहे.
