छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : तिसगाव ते मिटमिटा दरम्यान रेल्वे भुयारी मार्गाच्या बाजुने वाहतुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरणारा रेल्वे उड्डाणपूल मागील दहा वर्षांपासून कागदावरच आहे. येथील उड्डाणपूलाच्या बांधकामासाठी रेल्वे बोर्डाने दहा वर्षांपूर्वी सुधारीत प्रशासकीय मान्यता दिली होती. एका दशकाचा काळ लोटला, तरी अद्याप पुलाचे बांधकाम होत नाही. रेल्वेबोर्डाने येथील रेल्वे उड्डाणपूलाच्या बांधकामासाठी पहिल्या टप्प्यात दहा कोटी रूपयांना प्रशासकीय मान्यता दिली होती. मात्र, बांधकाम झालेच नाही. यानंतर पुलाची किंमत नंतरच्या टप्प्यात २५ कोटींवर गेली. आता दहा वर्षांचा काळ लोटल्याने येथील रचनेत अनेक भौगोलिक बदल झाल्याने आता हेच काम ५० ते ६० कोटीत जाणार असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांकडून समजते.
'टेंडरनामा'ने येथील उड्डाणपुलाबाबत संपूर्ण लेखाजोखा देत रेल्वे अधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली असता यासंदर्भात लवकरच सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि रेल्वे अधिकाऱ्यांची संयुक्त पाहणी होणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. येथील उड्डाणपुलाच्या बांधकामासाठी १४ मे २०१४ रोजीच सुधारीत प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. मात्र छत्रपती संभाजीनगर ते वाळूज दरम्यान गोलवाडी येथील लोहमार्गावरील जुन्या जीर्ण झालेल्या धोकादायक पूलाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर येथील खंडपीठात शहरातील खड्डेमय रस्त्यांबाबत याचिका दाखल करणारे ॲड.रूपेश जैस्वाल यांनी गोलवाडीतील जुन्या पूलाशेजारी नवीन पूलउभारण्याचा मुद्दा उपस्थित केला. दरम्यान याप्रकरणी अनेकदा सुनावणी झाल्या आणि राज्य सरकारकडून मिळालेला निधी गोलवाडी उड्डाणपुलासाठी वळता करण्यात आला.
छत्रपती संभाजीनगराला दोन केंद्रीय मंत्री, तीन राज्यमंत्री त्यात विशेष म्हणजे पालकमंत्री पद देखील जिल्ह्यातील त्याच मंत्र्याकडे असताना या महत्त्वाच्या पूलाचे काम रखडले आहे. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डाॅ. भागवत कराड यांनी गत तीन वर्षांपासून छत्रपती संभाजीनगरवासीयांना सात हजार कोटीच्या मेट्रो व अखंड उड्डाणपुलाचे गाजर दाखवले. मात्र केंद्र सरकारने या प्रकल्पाला स्पष्ट शब्दात निधी नाकारला. आता या प्रकल्पाचा चेंडू राज्यसरकारकडे टाकला आहे. मात्र जिथे केंद्रानेच प्रकल्प नाकारल्याने राज्य सरकार तरी निधी कुठुन देणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्यापेक्षा नगरनाका ते वाळूज आणि मिटमिटा ते नगरनाका येथील कोंडी फोडण्यासाठी व वाळुज एमआयडीसी-धुळे-सोलापूर हायवे-समृद्धी महामार्गाला जोडणाऱ्या या महत्त्वाच्या वळणमार्गावरील पुलाच्या कामाला प्राधान्यक्रम दिला असता तर 'त्या' पूलाची गत दहा वर्षांपासून कागदावरच किंमत वाढली नसती.
दहा वर्षापूर्वी दक्षिण मध्य रेल्वे अधिकाऱ्यांनी पाठपुरावा केल्यानंतर रेल्वे बोर्डाची प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याने रेल्वेच्या स्थापत्य विभागामार्फत येथील लोहमार्गावरील उड्डाणपूलासाठी सविस्तर प्रकल्प विकास आराखडा तयार करण्याचे काम हाती घेतले होते. मात्र राज्य सरकारने सदर निधी गोलवाडी पूलासाठी वळवला आणि येथील पूलासाठी निधी जमा न केल्याने ब्रेक लागला. आता या सर्व प्रक्रियेसाठी किती वर्ष लागतील हे देखील रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांना स्पष्टपणे सांगता येत नसल्याने या उड्डाणपूलाची निर्मितीची प्रतिक्षा किती वर्ष छ्त्रपती संभाजीनगरकरांना करावी लागेल? या प्रश्नाचे उत्तर अधिकाऱ्याकडे देखील नाही. शहराबाहेरील वाळुज औद्योगिक वसाहत - सोलापुर - धुळे राष्ट्रीय महामार्ग याचाच भाग असलेल्या जुना राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक - २११ छत्रपती संभाजीनगर - धुळे राष्ट्रीय महामार्गाला तसेच तिसर्या टप्प्यात थेट समृध्दी महामार्गास जोडणाऱ्या तिसगाव - मिटमिटा बायपासवर रेल्वे क्रॉसिंग गेट बंद करून तेथे भुयारी मार्गाचे बांधकाम करण्यात आले आहे. मात्र पूलाखालच्या बोगद्यातून अवजड वाहने, शेतीमालाची ने आण करणारी वाहने, कापसाचे ट्रक जात नसल्याने येथे लोहमार्गावर उड्डाणपूलाची निर्मिती करण्याची मागणी पुढे आली. त्या मागणीला ग्राह्य धरूनच रेल्वेबोर्डाने प्रशासकीय मान्यता दिली होती.
खान्देश, गुजरात, मध्यप्रदेश कडून ये-जा करणारी वाहने मिटमिटा, पडेगाव आणि नगरनाक्याकडून वाळुज औद्योगिक क्षेत्रातून आत-बाहेर जात येत होती. यामुळे नगरनाक्यावर वाहतुकीची मोठी कोंडी होत होती. यातून मार्ग काढण्यासाठी तिसगाव-मिटमिटा या बायपास मार्गावर या रेल्वे उड्डाणपुलाचा पर्याय पुढे आला. सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांच्या पाठपुराव्यामुळे या कामास प्रशासकीय मंजुरी मिळाली होती. एका माजी बांधकाम मंत्र्याने देखील या कामास उत्सुकता दाखवल्याने रेल्वेला डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट करण्याचे काम मार्गी लावण्याचे आदेशित केले होते. मात्र गत दहा वर्षांपासून हे काम रेंगाळलेले आहे. यापूर्वी १४ फेब्रुवारी २००८ च्या राज्य सरकारच्या (क्र. रा. जा. २२०८/सीआर/ (१९२३) पी - ३ मंत्रालय मुंबई) निर्णयानुसार राज्य सरकारने येथील पुलाच्या बांधकामासाठी दहा कोटी अंदाजित खर्चाच्या कामास प्रशासकीय मान्यता दिली होती. त्या अंदाजपत्रकात पुलाचे बांधकाम, पोचमार्ग, जलनिस्सारणाची कामे व संकीर्ण बाबींचा समावेश करण्यात आला होता. मात्र सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांनी २९ ऑगस्ट २०११ रोजी याच कामासाठी सुधारीत प्रस्ताव पाठवला. त्यासोबत दहा कोटी ऐवजी २५ कोटीचे सुधारीत अंदाजपत्रक पाठवले.
याच अंदाजपत्रकात राज्य सरकारने काही मुद्दे उपस्थित केले. त्यावर मुख्य अभियंत्यांनी तसा अनुपालन अहवाल देखील १७ नोव्हेंबर २०१२ रोजी पाठवला होता. सुधारीत अंदाजपत्रकात पुलाचे बांधकाम, चारशे मीटर लांबीचे पोचमार्ग व जलनिस्सारणाची कामे व इतर बाबींचा समावेश करण्यात आला होता. यावर राज्य सरकारकडे हा प्रस्ताव अनेक तीन वर्ष प्रलंबित होता. अखेर १९ मे २०१४ रोजी त्याला प्रशासकीय मान्यता मिळाली.
काय होत्या राज्य सरकारच्या मार्गदर्शक सूचना
● सदर कामासाठी २०१३-१४च्या अर्थसंकल्पात शासन निर्णय सुप्रमा (सुधारीत प्रशासकीय मान्यता) रस्ते-५ या हेडखाली निधीसाठी आवश्यक तरतूद करावी
● कामावरील खर्च सुधारीत अंदाजित खर्चाच्या मर्यादेत ठेवण्यात यावेत
● कामावरील खर्च लेखाशिर्ष ५०५४ मार्ग व पुल यावरील भांडवली खर्च ०३ राज्यमार्ग (५०५४) मागणी क्र. एच-७ या लेखाशिर्षाखाली मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा.
राज्य सरकारचे नेमके काय चुकले?
प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर रेल्वेने सर्व्हेक्षण व प्रोजेक्टचे अंतिम रूप तयार करण्यात वेळ घालविला. यात रेल्वेच्या सिकंदराबाद येथील स्थापत्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे प्रतिनिधीने विचारणा केली असता अशा कोट्यवधीच्या प्रशासकीय मान्यता खूप निघतात पण राज्य सरकारने त्यानंतर रेल्वे प्रशासनाकडे सर्वेक्षण व डीटेल प्रोजेक्ट रिपोर्टसाठी आवश्यक असलेले तीन कोटीचे शुल्क भरले नाही. परिणामी रेल्वेने प्रिन्सिपल मंजुरी दिली नसल्याचा खुलासा त्यांनी दिला आहे. रेल्वे प्रशासनाची ही मंजुरी मिळाल्यानंतर प्रत्यक्ष रेल्वेच्या हद्दीत कामाच्या टेंडर काढून कामास सुरुवात करण्यात येते. या सर्व प्रक्रियेसाठी कागदी पत्रप्रपंचातच खूप वेळ जातो. आता येथे पूल उभारावयाचा असल्यास ५० कोटी रूपये लागतील. यासंदर्भात जागतिक बॅंक प्रकल्प विभागाकडे विचारणा केली असता रेल्वे विभागाकडे पत्रव्यवहार सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. पण रेल्वेच्या मंजुरीसाठी नक्की किती वेळ लागेल, हे स्पष्ट नाही. २०११ मध्ये येथील पुलासाठी १० कोटी खर्च अपेक्षित होता. तो तीन वर्षांत २५ कोटींवर गेला. आता त्यासाठी ५० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. मात्र, कामास जेवढा उशीर होईल, तेवढा हा खर्च वाढू शकतो. हा परिसर जिल्हा प्रशासनाच्या ताब्यात असून, हा रस्ता जागतिक बॅंक प्रकल्पाकडे वर्ग केलेला आहे. सूत्रांच्या मते येथील रस्ता बांधकामापूर्वी या पुलाचा विचार केला होता. सुत्रांच्या मते आता लोहमार्गालगत विद्युतीकरणाचे जाळे पसरल्याने पुलाची उंची देखील वाढवावी लागेल. यात इतरही तांत्रिक बदल होतील. याबाबत सिकंदराबाद येथील रेल्वेच्या मुख्य अभियंत्याशी चर्चा सुरू आहे. रेल्वेकडून व राज्य सरकारकडून प्रशासकीय व प्रिन्सिपल मंजुरी हे या कामाचे प्रमुख टप्पे असून, त्यातील एकही टप्पा अद्याप पूर्ण झालेला नाही. ते लवकरात लवकर पूर्ण व्हावेत, यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे संबंधितांनी सांगितले.
या भुयारी मार्गाला जलतरण तलाव घोषित करा
दरम्यान प्रतिनिधीने वाळूज औद्योगिक क्षेत्रातून उद्योगपती, कामगार, शेतकरी व नागरिकांच्या तक्रारींची दखल घेत बुधवारी शहरापासून तीस किलोमीटर अंतर दुर असलेल्या तिसगाव - मिटमिटा बायपासची पाहणी केली असता या मार्गावरील रेल्वे बोर्डाने जनतेचा पैसा खर्चून अत्यंत वर्दळीचा असलेल्या या रस्त्यावर मिटमिटा हद्दीत भुयारी मार्ग बांधण्यात आला. परंतू हा भुयारी मार्ग प्रवाशांसाठी डोकेदुखीचा ठरला असून, बांधकाम झाल्यापासून त्यात बाराही महिने भुयारी मार्गात पावसाचे व नाल्याचे पाणी साचले आहे. त्यामुळे पावसाळ्यात हा मार्ग वाहतुकीसाठी बंद ठेवावा लागतो. इतर दिवसात नाल्याचे पाणी वाहते. रेल्वे आणि राज्य सरकारने जनतेचा पैसा पाण्यात घातल्याचा आरोप येथील आसपासच्या परिसरातील नागरिकांनी केला आहे.भुयारी मार्गामधील साचलेले पाणी बाहेर काढण्यासाठी भुमिगत गटार टाकुन हा मार्ग जनतेच्या रहदारीसाठी सुरळीत करावा अन्यथा हा भुयारी मार्ग जलतरण तलाव म्हणून घोषित करावा, अशी मागणी याभागातील लोक करत आहेत.
