मुंबई (Mumbai): महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) विस्तीर्ण जागा आणि डेपोंचा सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीच्या (PPP) माध्यमातून कायापालट करण्याचा मोठा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. एसटी डेपोंच्या पुनर्विकासातून महामंडळाचे उत्पन्न वाढवून त्याला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी नियोजनबद्ध पावले उचलली जात आहेत. प्रत्येक डेपोची व्यावसायिक क्षमता लक्षात घेऊन स्वतंत्र विकास आराखडा तयार करावा आणि या संदर्भातील धोरणात्मक प्रस्ताव तातडीने मंत्रिमंडळासमोर सादर करावा, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.
लाखो प्रवाशांची वाहिनी असलेल्या एसटी महामंडळाला संकटातून बाहेर काढून आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण करण्यासाठी राज्य शासनाने डेपो पुनर्विकासाची व्यापक मोहीम हाती घेतली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांच्या 'वर्षा' या शासकीय निवासस्थानी परिवहन विभागाची एक उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीत एसटी डेपोंच्या आधुनिकीकरणावर आणि व्यावसायिक मूल्यवर्धनावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
या बैठकीला परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, परिवहन राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, परिवहन विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, नियोजन विभागाच्या सचिव ए. शैला आणि एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
४९+४९ वर्षांचे लीज मॉडेल
एसटी महामंडळाच्या मोक्याच्या जागांच्या मालकीबाबत उद्भवणाऱ्या शंका दूर करताना मुख्यमंत्र्यांनी मोठे स्पष्टीकरण दिले. डेपोच्या जागांची मूळ मालकी ही कायमस्वरूपी एसटी महामंडळाकडेच सुरक्षित राहील. या जागांचा केवळ व्यावसायिक विकास करण्यासाठी '४९ अधिक ४९' वर्षांच्या दीर्घकालीन लीज (भाडेतत्त्व) मॉडेलचा अवलंब केला जाईल. या धोरणात्मक निर्णयामुळे जागांची मालकी न गमावता महामंडळाला कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न मिळवणे शक्य होणार आहे. तसेच, या विकास प्रकल्पांसाठी मुद्रांक शुल्कात (Stamp Duty) सवलत देण्याबाबतच्या कायदेशीर बाजू तपासून निर्णय घेण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी महसूल विभागाला दिले.
उत्पन्नासाठी स्वतंत्र 'एस्क्रो' खाते आणि पीपीपी धोरण
ज्या एसटी डेपोंची व्यावसायिक क्षमता आणि बाजारमूल्य अधिक आहे, अशा डेपोंच्या विकासासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) धोरण राबवले जाईल. विकासकांना आकर्षित करण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या सवलतींचा सविस्तर प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी पाठवला जाणार आहे. या आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य प्रकल्पांमधून मिळणारा सर्व महसूल एका स्वतंत्र 'एस्क्रो' (Escrow) खात्यात जमा केला जाईल. या खात्यातील निधीचा वापर तोट्यात चालणाऱ्या किंवा ग्रामीण भागातील इतर डेपोंच्या विकासासाठी व प्रवाशांच्या सोयीसुविधांसाठीच केला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट हबवर भर
प्रवाशांना विनासायास आणि अखंडित प्रवासाचा अनुभव देण्यासाठी केवळ बस स्थानकांचा विकास न करता, त्यांचे एकत्रीकरण केले जाईल. एसटी डेपो, मेट्रो स्टेशन्स आणि रेल्वे या तिन्ही प्रमुख सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थांचा मेळ घालून राज्यात विविध ठिकाणी 'मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट हब' (Multimodal Transport Hub) विकसित करण्यावर भर दिला जाणार आहे. यामुळे प्रवाशांचा वेळ वाचेल आणि एसटीच्या प्रवासी संख्येतही मोठी वाढ होईल.
Key Points Summary
एसटी डेपोंच्या पुनर्विकासातून उत्पन्न वाढवून महामंडळ आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी स्वतंत्र नियोजन.
प्रत्येक डेपोची स्थानिक व्यावसायिक क्षमता तपासून स्वतंत्र विकास आराखडा तयार करण्याचे निर्देश.
सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) धोरणांतर्गत विकासाला गती देण्यासाठी नवा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाकडे जाणार.
एसटीच्या जागांची मालकी महामंडळाकडेच राहणार; सुरक्षिततेसाठी ४९+४९ वर्षांच्या भाडेतत्त्व (Lease) मॉडेलची आखणी.
फायद्यातील प्रकल्पांमधून मिळणारा निधी स्वतंत्र 'एस्क्रो' खात्यात जमा होणार; या निधीचा वापर इतर डेपोंच्या विकासासाठी होणार.
प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) सवलतीचा कायदेशीर अभ्यास करण्याचे आदेश.
प्रवाशांच्या सोयीसाठी एसटी डेपो, मेट्रो आणि इतर वाहतूक सेवांचे एकत्रीकरण करून मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट हब उभारणार.