मुंबई (Mumbai) : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला (Dharavi Redevelopment Project) महाविकास आघाडीकडून, विशेषतः शिवसेना (UBT) गट आणि काँग्रेसकडून तीव्र विरोधाचा सामना करावा लागला. जर सत्तेत आले, तर ते हा प्रकल्प रद्द करतील, अशी घोषणाही करण्यात आली. मात्र, राज्यात पुन्हा महायुतीचेच सरकार सत्तेवर आल्यामुळे धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला गती मिळेल असे बोलले जाते. (Devendra Fadnavis, Eknath Shinde, Ajit Pawar News)
पुढील पाच वर्षे राज्यात स्थिर सरकार सत्तेत आल्यामुळे आता प्रशासनाने हा प्रकल्प पुढे नेण्याची तयारी सुरू केली आहे. सध्या धारावीत सर्वेक्षणाचे काम सुरू आहे, यासोबतच मास्टर प्लॅनवरील प्रक्रिया देखील प्रगतीपथावर आहे.
'धारावी पुनर्विकास प्रकल्पा'त झोपडपट्टीचे सर्वेक्षण व नोंदणी करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. रहिवाशांची निवासी पात्रता ठरवताना आणि वाद मिटवण्यासाठी हे डिजिटल मॉडेल प्रभावी ठरेल असा दावा केला जातो.
'धारावी पुनर्विकास प्रकल्पा'त ड्रोन, लाईट डिटेक्शन अ‍ॅण्ड रेंजिंग (लिडार) तंत्रज्ञान आणि मोबाईल अ‍ॅप्लिकेशन्सचा वापर करून माहिती डिजिटल पद्धतीने गोळा करण्यात येतो. 'लिडार' हे रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञानावर आधारलेले आहे. जे वेगाने भूस्थानिक डेटा गोळा करण्यासाठी ओळखले जाते. यात लेसर लाईटद्वारे अंतर मोजले जाते आणि भूभाग, इमारती आणि वस्तूंचे अचूक थ्रीडी प्रतिरुप तयार करण्यात येते. धारावीच्या अरुंद गल्ल्यांमध्ये फिरण्यासाठी सध्या पोर्टेबल लिडार प्रणाली वापरली जात आहे. ड्रोनद्वारे आकाशातून दृश्ये टिपली जात आहेत. ज्यामुळे धारावीचे नकाशे तयार करणे आणि नियोजन करणे सोपे होते.
घरोघरी जाऊन डेटा गोळा करण्यासाठी मोबाईल अ‍ॅप्सचा वापर केला जात आहे. या अ‍ॅप्समुळे माहितीची अचूकता वाढत असून त्रुटी राहणे किंवा डेटा गमावण्याची शक्यता कमी झाली आहे. डिजिटल ट्विन म्हणजे धारावीचे आभासी प्रतिरुप असून ते या प्रकल्पातील विविध टप्प्यांवर डेटा गोळा करून त्याच्या विश्लेषणाची प्रक्रिया सोपी करत आहे.
रहिवाशांची निवासी पात्रता ठरवताना आणि वाद मिटवण्यासाठी हे डिजिटल मॉडेल प्रभावी ठरणार आहे. मात्र, ही आधुनिक सर्वेक्षणाची प्रक्रिया आव्हानात्मक आहे. कारण, धारावीतील काही रहिवाशांना फसवणूक किंवा डेटा दुरुपयोगाची भीती वाटत असल्याने टीमकडून व्यापक माहिती, शिक्षण आणि संवाद कार्यक्रम सध्या राबवले जात आहेत. यामध्ये रहिवाशांसोबत बैठका घेणे, पत्रके वाटणे, कॉल सेंटरद्वारे माहिती देणे, रहिवाशांना सर्व्हे प्रक्रियेची सविस्तर माहिती देणे, याचा समावेश आहे. ही सर्व प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठीचे अधिकारी लक्ष ठेवून आहेत.
फील्ड सुपरवायझर्स धारावीतील रहिवाशांना योग्य कागदपत्रे पोहोचवण्याच्या कामात महत्त्वाची भूमिका पार पाडत आहेत. सर्व कागदपत्रे सादर झाल्यानंतर, रहिवाशांना अधिकार्‍यांच्या स्वाक्षरीसह एक पावती दिली जाते आणि पुढील टप्प्यांचीदेखील माहिती दिली जाते. ज्या रहिवाशांकडे त्यावेळी कागदपत्रे उपलब्ध नसतात, त्यांना ती जमा करण्यासाठीचे मार्गदर्शन केले जाते.
नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीने धारावी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पावरून रान उठवले होते. याच प्रकल्पावरून विरोधकांनी महायुतीला घेरण्याचा प्रयत्न केला होता. उद्योगपती अदानी यांच्या सोईसाठी, त्यांना फायदा व्हावा यासाठीच धारावी झोपडपट्टी पुनर्वसनाचे टेंडर अदानी समूहाला देण्यात आले आहे, असा आरोप उद्धव ठाकरे तसेच काँग्रेसने केला होता. आम्ही सत्तेत आल्यावर हे टेंडर रद्द करून योग्य प्रकारे टेंडर प्रक्रिया राबवू, असे आश्वासनही महाविकास आघाडीने दिले होते.