नाशिक (Nashik): आदिवासी विकास विभागाच्या नगरपालिका व महानगरपालिका हद्दींमधील वसतिगृहांतील विद्यार्थ्यांना भोजनासाठी डीबीटीद्वारे रक्कम थेट बँक खात्यात हस्तांतरित करण्याची पद्धत रद्द करण्याचा निर्णय विभागाने घेतला आहे. या वसतिगृहांतील विद्यार्थ्यांना आता त्याच ठिकाणी मेसच्या माध्यमातून आहार पुरवण्यात येणार आहे. विद्यार्थी आंदोलकांशी २६ ऑगस्ट रोजी झालेल्या चर्चेनुसार हा निर्णय घेतल्याचे आदिवासी विकास विभागाने म्हटले असले, तरी या निर्णयामुळे शहरी भागातील वसतिगृहांमध्ये पुन्हा भोजन ठेकेदारी सुरू होणार आहे.
आदिवासी विकास विभागाच्या नगरपालिका व महानगरपालिकांच्या हद्दींमध्ये असलेल्या वसतिगृहांमध्ये २०१८ पर्यंत विद्यार्थी, विद्यार्थिनींना मेसच्या माध्यमातून भोजन पुरवले जात होते. त्यावेळी वसतिगृह व शैक्षणिक संस्था यांच्यात अधिक अंतर असल्याने दुपारचे भोजन उशिरा मिळणे किंवा न मिळणे यासारख्या समस्यांचा सामना विद्यार्थ्यांना करावा लागत होता. तसेच विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आवडीचा आहार घेता यावा, या कारणासाठी आदिवासी विकास विभागाने २०१८ पासून विद्यार्थ्यांच्या खात्यात डीबीटी योजनेनुसार थेट रक्कम जमा करण्याचा निर्णय घेतला होता.
या निर्णयामुळे आदिवासी विभागाच्या वसतिगृहांमधील अन्नाचा दर्जा आणि मेसची ठेकेदारी हे विषय संपले होते. मात्र, मागील काही दिवसांपासून आदिवासी विद्यार्थ्यांचे नाशिकच्या आदिवासी विकास आयुक्तालयासमोर आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनातील अनेक मागण्यांमध्ये भोजनासाठी डीबीटीद्वारे रक्कम देण्याची पद्धत बंद करून त्याऐवजी विद्यार्थ्यांना वसतिगृहांमध्येच मेसच्या माध्यमातून जेवण पुरवावे, ही मागणी होती.
भोजनाची रक्कम वेळेवर मिळत नसल्याची विद्यार्थ्यांची प्रमुख तक्रार होती. बऱ्याचदा सत्र संपल्यानंतर ही रक्कम मिळायची. त्यामुळे गरीब आदिवासी विद्यार्थ्यांना त्या काळात भोजनाच्या अडचणींचा सामना करावा लागत होता. रक्कम खात्यात जमा होण्यासाठी विद्यार्थ्यांना आंदोलन करावे लागत असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे आदिवासी विकास विभागाने ही मागणी मान्य करून त्याबाबत शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.
राज्यातील सर्व नगरपालिका व महानगरपालिकांच्या हद्दींमधील आदिवासी विकास विभागाच्या सर्व वसतिगृहांमध्ये तीन महिन्यांत मेस सुरू करण्यासाठी टेंडर प्रक्रिया राबवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच या कालावधीत वसतिगृहांमधील विद्यार्थ्यांना भोजन मिळण्यात कोणतीही गैरसोय होणार नाही, याची काळजी घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
या कारणामुळे पुन्हा भोजन ठेकेदारी?
आदिवासी वसतिगृहांमधील विद्यार्थ्यांना भोजनाची रक्कम थेट बँक खात्यात जमा होत असल्याने मेसच्या ठेकेदारीवरील खर्च वाचवणे आणि विद्यार्थ्यांनाही त्यांच्या चवीनुसार आहार घेता यावा, असा या योजनेचा हेतू होता. मात्र, विद्यार्थ्यांच्या खात्यात ही रक्कम वेळेवर जमा केली जात नव्हती. त्यामुळे विद्यार्थ्यांसाठी कागदावर चांगली असलेल्या योजनेची अंमलबजावणी विभागाने योग्य रीतीने केली नाही आणि आता ही योजना पुन्हा भोजन ठेकेदारीत अडकणार असल्याचे चित्र आहे.
ग्रामीण भागातील आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये सध्या सेंट्रल किचनच्या माध्यमातून जेवण पुरवले जाते. त्याच्या दर्जाविषयीच्या तक्रारी सातत्याने येत आहेत. त्यातच आता पुढील काळात शहरी भागातील आदिवासी वसतिगृहांमधील जेवणाच्या दर्जाबाबत तक्रारी येण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
आदिवासी विकास विभागातील अधिकाऱ्यांनी डीबीटी योजना संवेदनशीलपणे राबवली असती, तर भोजन ठेकेदारीची पद्धत पुन्हा सुरू झाली नसती, अशी चर्चा आहे.
Key Points
आदिवासी विकास विभागाने शहरी वसतिगृहांतील विद्यार्थ्यांसाठी डीबीटी पद्धत रद्द करण्याचा निर्णय घेतला
विद्यार्थ्यांना आता वसतिगृहांमध्येच मेसच्या माध्यमातून भोजन मिळणार
२०१८ पासून विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात भोजनाची रक्कम थेट जमा केली जात होती
भोजनाची रक्कम वेळेवर मिळत नसल्याची विद्यार्थ्यांची तक्रार
विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर भोजनासाठी मेस सुरू करण्याचा निर्णय
राज्यातील नगरपालिका व महानगरपालिका हद्दींतील सर्व संबंधित वसतिगृहांमध्ये मेस सुरू होणार
तीन महिन्यांत मेस सुरू करण्यासाठी टेंडर प्रक्रिया राबवण्याचे निर्देश
डीबीटी योजनेची योग्य अंमलबजावणी न झाल्याने भोजन ठेकेदारी पुन्हा सुरू होत असल्याची टीका
ग्रामीण भागातील सेंट्रल किचनच्या भोजनाच्या दर्जाबाबत तक्रारी असल्याचे नमूद
शहरी आदिवासी वसतिगृहांमधील भोजनाच्या दर्जाबाबतही भविष्यात प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता